एकात्मिकतेचे प्रतीक समजला जाणारा शाळेचा गणवेश हल्ली शाळा संचालकांसाठी पैसा कमावण्याचे साधन बनला आहे. दर दोन वर्षांनंतर बदलणारे गणवेशाचे रंग आणि आठवडय़ातून दोन वेगवेगळ्या रंगाच्या गणवेशाची सक्ती यात खासगी शाळांचे कोटय़वधी रुपयांचे अर्थकारण दडले आहे.
इंग्रजी ही जगाची भाषा आहे आणि पाल्याला ती अवगत असावी, अशी सामान्य इच्छा बाळगून असलेल्या पालकांचे काय चुकते? पाल्याला इंग्रजी यावे, त्याचा आत्मविश्वास वाढावा, मुख्य प्रवाहापासून तो दूर जाऊ नये, एवढी साधी अपेक्षाही पालकांनी बाळगू नये काय? पण त्यांच्या अपेक्षांचाच व्यावसायिक हित साधण्यासाठी शाळांचे संचालक वापर करू लागले आहेत. त्यातून सध्या ही लूट सुरू आहे.
शासनाने शिक्षण हक्क कायदा लागू केला असला तरी ती सरकारी शाळांपुरताच मर्यादित आहे. खासगी शाळांची निवड करणाऱ्या पालकांसाठी सरकारचे कोणतेही नियम लागू नाहीत. या शाळा सरकारच्या नियंत्रणात असल्या तरी विद्यार्थ्यांच्या शालेय वस्तू खरेदी संदर्भातील धोरण लक्षात घेतले तर शाळा संचालकांनी विद्यार्जन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ग्राहकाच्या भूमिकेत ठेवून धंदा करणे सुरू केल्याचीच प्रचिती येते. शालेय गणवेशाचेच उदाहरण घेतले तर यातून खासगी शाळांची व्यावसायिक दृष्टी लक्षात येते. शहरातील बहुतांश शाळांमध्ये दर दोन वर्षांने गणवेशाचे रंग बदलतात, शुक्रवार आणि शनिवारसाठी वेगळे गणवेश असतात. ते पालकांना शाळा सांगेल त्याच दुकानातून खरेदी करायचे असतात. या गणवेशाची बाजारभाव आणि संबंधित दुकानातील किंमत यात दुप्पटीचे अंतर असते. दर्जा निकृष्ट, गणवेशावर फक्त शाळेच्या नावाची पट्टी लिहिलेली असते. तेवढय़ासाठीच बाजारातून ते विकत घेता येत नाही आणि घेतले तरी शाळा मान्य करीत नाही. एकाच घरची दोन किंवा तीन मुले एकाच शाळेत असली तर नुसत्या गणवेशाचाच खर्च पाच हजारांवर जातो. दरवर्षी घ्यायची वेळ येऊ नये म्हणून नीटपणे वापरले तरी दोन वर्षांने ते पुन्हा खरेदी करावेच लागतात.
एकाच दुकानातून खरेदी करायची सक्ती असल्याने आणि ही खरेदीही मर्यादित वेळेतच करायची असल्याने पालकांना या दुकानापुढे रांगा लावाव्या लागतात. त्यात त्याचा दर्जा कसा आहे, मुलांना तो नीट होतो किंवा नाही हे तपासायला वेळ नसतो. दुकानदाराने द्यायचे आणि पालकांनी घ्यायचे एवढाच पर्याय उरतो. शाळेचे विद्यार्थी एकाच गणवेशात असावे ही बाब ग्राह्य़ धरली तरी त्यासाठी दुकानांची सक्ती कशाला हा प्रश्न उरतो. शाळांनी रंग सांगावेत, पालकांनी ते बाहेरून शिवून घ्यावे, पण तसे करण्याची संधी नाही. कारण गणवेश विक्रेता दुकान चालक आणि शाळा संचालन करणारी संस्था यांच्यात आर्थिक व्यवहार ठरलेले असतात. एकाच वेळी हजारो ग्राहक दुकानदाराला मिळतात. ते दिल्याबद्दल शाळा संचालकांना मोठी रक्कम दिली जाते. यात भरडला जातो तो पालक! नागपुरातील सर्व नामांकित खासगी शाळांसह अलीकडेच सुरू झालेल्या कॉन्व्हेंट कल्चरने पालक झपाटलेला आहे. जून आणि जुलै या दोन महिन्यात त्यांचा वर्षभराचा धंदा असतो. कारण जास्तीत जास्त वस्तू शाळेतून खरेदी कराव्यात असा सुप्त दबाव ते पालकांवर टाकत असतात. ज्या नामांकित शाळांमध्ये हजारो विद्यार्थी आहेत त्या शाळांमध्ये एखाद्या पालकानेही काही प्रश्न उपस्थित केले तर ‘विद्यार्थ्यांला शाळेतून काढून टाका’, असे नम्रपणे उत्तर देऊन पालकाला खजिल केले जाते.
गेल्या काही वर्षांमध्ये इंग्रजी शाळांच्या पाठीमागे पालक धावू लागले. पालकांची ही मानसिकता ओळखून शाळा संचालक याचा धंदा करत आहेत. अर्थात सर्वच इंग्रजी शाळांमध्ये गणवेश शाळेतूनच घेतले पाहिजे, अशी सक्ती नसते. मात्र, बऱ्याच मोठय़ा शाळांचे गणवेशाचे रंग आणि सात वारांशी संबंध लावले जातात. पूर्ण पॅन्ट आणि अर्ध चड्डी, अशीही काही शाळांमध्ये विभागणी केली जाते. हिवाळ्यात पूर्ण चड्डी आणि उर्वरित दिवसांसाठी अर्ध चड्डी असे गणित त्यामागे असते. कोणत्या दिवशी कोणता गणवेश घालायचा हे शाळाच ठरवते. एकापेक्षा जास्त गणवेशाचा भरुदड अर्थातच पालकांना झेलावा लागतो.
जि.प. शाळांमध्ये पुरवठादारांचा दबाव
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि सर्व मुलींना गणवेश मोफत आहेत. त्यांच्या प्रत्येकी दोन गणवेशांचा खर्च शासन उचलते. शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेश ठरवायचा असतो. मात्र समितीला बाजूला सारून कधी मुख्याध्यापक व पुरवठादार तर कधी शिक्षणाधिकारी कार्यालय आणि विशिष्ट पुरवठादार यांच्यामध्ये साठगाठ असते. यावर्षीच्या गणवेशासाठी लागणारा निधी जिल्हा परिषदेकडे आला असून तो शाळांकडे पाठविण्यात आला आहे. बँकेतून धनादेशाद्वारे निधी काढल्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत गणवेशाचा रंग, पुरवठादार इत्यादीवर निर्णय घेऊन त्यानंतर विद्यार्थ्यांची मापे घेऊन गणवेश शिवले जातील. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळतील, असे सांगण्यात आले आहे. आता वाट शाळेच्या पहिल्या दिवसाची..