सामाजिक न्याय विभागाच्या ढिसाळ नियोजनाचा विद्यार्थ्यांना फटका देवेश गोंडाणे नागपूर : सामाजिक न्याय विभागाच्या जातवैधता प्रमाणपत्राचे ऑनलाइन काम पाहणाऱ्या आयटी कंपनीने अचानक काम बंद केल्याने जातवैधता प्रमाणपत्राची संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया खोळंबली आहे. यामुळे अर्जदारांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचणी येत आहेत. विशेष म्हणजे, या कंपनीचे सरकारकडे आर्थिक देणे बाकी असल्याने काम बंद केल्याची माहिती आहे. विभागाच्या अशा ढिसाळ कारभारामुळे जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मात्र अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सामाजिक न्याय विभागाने जातवैधता प्रमाणपत्र तयार करून देण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली. याचे काम एका खासगी कंपनीला देण्यात आले. यासोबतच जातवैधतेसंदर्भात आवश्यक असणाऱ्या संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणीही ऑनलाइन माध्यमातूनच करण्याची सुविधा देण्यात आली. यामुळे जातवैधता प्रमाणपत्र विभागातील अधिकारी त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जाची छाननी आणि कागदपत्रांची पडताळणी ऑनलाइन करून विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देत होते. मात्र, मागील काही दिवसांपासून ऑनलाइन सॉप्टवेअरची सुविधा पुरवणाऱ्या कंपनीने अचानक काम बंद केले. त्यामुळे ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेसह पडताळणीही खोळंबली आहे. सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सुरू आहेत. याकरिता उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्राची व जातवैधता प्रमाणपत्र प्रस्ताव दाखल केलेल्या पावतीची आवश्यकता असते. मात्र, प्रमाणपत्र तयार करणाऱ्या कंपनीने काम बंद केल्याने संपूर्ण व्यवस्था खोळंबली आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने प्रवेशाला मुकण्याचे प्रकार याआधीही समोर आले आहेत. आधीचा अनुभवही वाईटच सामाजिक न्याय विभागामध्ये काम करणाऱ्या अनेक कंपन्या वेतनामुळे अर्ध्यात काम सोडून जात असल्याचा प्रकार याआधीही समोर आला आहे. वेतन विभागाचे काम करणाऱ्या कंपनीनेही काम अचानक बंद केल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले होते. त्यानंतर आता जातवैधता प्रमाणपत्राचे काम पाहणाऱ्या कंपनीचे आर्थिक देणे बाकी असल्याने त्यांनीही काम बंद केल्याची माहिती आहे. ११ ते २९ नोव्हेंबपर्यंत बार्टी अंतर्गत जात प्रमाणपत्र पडताळणी संदर्भातील संकेतस्थळावर काही तांत्रिक अडचणी होत्या. त्यामुळे संकेतस्थळामध्ये काही काळासाठी चढ-उतार (फ्लक्शन) पाहण्यात आला. त्या अनुषंगाने वेबसाईटमध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्व जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितींना ऑनलाइन व ऑफलाइन अर्ज जमा करून घेण्याचे सांगण्यात आले होते. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र संबंधित सॉफ्टवेअर बंद पडले आहे, अनेक प्रमाणपत्र अडकून आहेत, ऑनलाइन काम करणारी कंपनीने पैसे न दिल्याने काम बंद कलेले नाही. सध्यस्थितीमध्ये जात प्रमाणपत्र पडताळणी संकेतस्थळ सुरळीत सुरू आहे. -धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय मंत्री
