संलग्न व्यापाऱ्यांसह ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन कोणत्याही ग्राहकाची खाती, वॉलेट आणि फास्टटॅगमधील जमा रकमेचा वापर केला जाईल, हे पाहण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट्स बँकेवरील प्रतिबंधात्मक निर्बंधांची अंमलबजावणी १५ दिवस पुढे ढकलत १५ मार्चपासून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, पेटीएमची सेवा पुढे सुरू ठेवण्याबाबत नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला युपीआयच्या परवानगीबाबत परिक्षण करण्यास सांगितलं आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ला आरबीआयने ने पेटीएम ॲपच्या UPI ऑपरेशन चालू ठेवण्यासाठी UPI चॅनेलसाठी थर्ड-पार्टी ॲप्लिकेशन प्रोव्हायडर (TPAP) बनण्यासाठी One97 Communication Ltd (OCL) च्या विनंतीचे परीक्षण करण्याचा सल्ला दिला आहे. पुढे असा सल्ला देण्यात आला आहे की NPCI ने OCL ला TPAP दर्जा दिल्यास, कोणताही व्यत्यय टाळण्यासाठी पेटीएम पेमेंट्स बँकेतून नवीन ओळखल्या गेलेल्या बँकांच्या संचामध्ये अखंडपणे स्थलांतरित केले जातील अशी अट घालण्यात येईल. सर्व विद्यमान वापरकर्ते नवीन हँडलवर समाधानकारकपणे स्थलांतरित होईपर्यंत TPAP द्वारे कोणतेही नवीन वापरकर्ते जोडले जाणार नाहीत. पेटीएम क्यूआर कोड वापरणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी, ओसीएल एक किंवा अधिक पीएसपी बँकांमध्ये (पेटीएम पेमेंट्स बँक सोडून) सेटलमेंट खाती उघडू शकते, असं आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे.
मध्यवर्ती बँकेच्या ३१ जानेवारीच्या मूळ आदेशानुसार, पेटीएम पेमेंट्स बँकेला २९ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये अतिरिक्त ठेवी स्वीकारण्यास, पत व्यवहारास किंवा प्रीपेड उपकरणे, वॉलेट्स, फास्टॅग आणि नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्समधील टॉप-अप पूर्णपणे थांबवण्यास सांगण्यात आले होते. आता हे व्यवहार प्रतिबंध २९ फेब्रुवारीऐवजी, १५ मार्चपासून लागू होणार आहेत.
नव्याने जारी आदेशात मात्र, पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या ग्राहकांचे (व्यापाऱ्यांसहित) हित लक्षात घेऊन, त्यांना पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी थोडा अधिक वेळ मिळावा आणि व्यापक सार्वजनिक हितासाठी २९ फेब्रुवारीनंतर आणखी १५ दिवसांची वाढीव मुदत दिली जात असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. यापुढे अशा ग्राहकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही हे पाहण्याचे आणि पेटीएम पेमेंट्स बँकेने तिच्या भागीदार बँकांकडे स्वयंचलित ‘स्वीप-इन स्वीप-आउट’ सुविधेअंतर्गत ग्राहकांच्या ठेवी अखंडपणे काढण्याची सुविधा दिली जाईल हे पाहावे, असे निर्देश देण्यात येत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
