जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय जाहीर करण्याआधी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात जवानांना तैनात करत सुरक्षेची काळजी घेतली होती. निर्णय जाहीर झाल्यापासून अद्याप तरी जम्मू काश्मीरमध्ये शांतता असून परिस्थिती नियंत्रणात आहे. मात्र काश्मीर खोऱ्यात नेमकी काय परिस्थिती आहे हे सुरक्षेचे निर्बंध सैलावण्यात आल्यानंतर कळणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकार काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा थोडी सैल करणार आहे. ईदच्या दिवशी काश्मीरमधील निर्बंध सैलावणार असल्याचं वृत्त आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १२ ऑगस्ट रोजी ईद असल्याने जम्मू काश्मीरमधील सुरक्षा कमी करण्यात येणार आहे. यामुळे रस्त्यांवर नेहमीपेक्षा कमी जवान सुरक्षेसाठी तैनात असतील. यावेळी जेव्हा लोक रस्त्यावर उतरतील तेव्हा काश्मीरमध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे याचा अंदाज येईल. सध्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दोन लाखांहून जास्त तुकड्या तैनात असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान काँग्रेसचे कार्यकर्ते तेहसीन पुनावाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत अटकेत असलेल्या नेत्यांना सोडण्यात यावे, अशी विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने पुनावाला यांना झटका देत या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.
जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याच्या घोषणेपूर्वीच केंद्र सरकारने मोठी तयारी केली होती. जवळपास 35 हजार सैनिक जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनात करण्यात आले होते. राज्यातील इंटरनेट सेवाही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याव्यतिरिक्त या घोषणेनंतर कोणत्याही प्रकारची हिंसा होऊ नये म्हणून कलम 144 लागू करण्यात आले होते. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांना सॅटेलाईट फोन देण्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 370 कलम रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे अध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला या दोघांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते.