Ragging in Kerala : “उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रॅगिंगच्या घटनांमध्ये वाढ”; काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याचा दावा

केरळ पशुवैद्यकीय आणि प्राणी विज्ञान विद्यापीठातील विद्यार्थी सिद्धार्थने १८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आत्महत्या केली. एसएफआय सदस्य असलेल्या वरिष्ठांनी केलेल्या कथित छळानंतर सिद्धार्थने आत्महत्या केली. २० वर्षीय विद्यार्थ्यावर गंभीर रॅगिंग करण्यात आले आणि २९ तास सतत हल्ला करण्यात आला, असे राज्य पोलिसांनी सीबीआयला सोपवलेल्या त्यांच्या केस फाइलमध्ये म्हटले आहे. चेन्नीथला यांनी यावर जोरदार टीका केली. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की न्यायालयाने वरिष्ठांच्या वर्तनाचे वर्णन हल्ला म्हणून न करता केवळ ‘सल्ला’ म्हणून केले आहे. यामुळे धोकादायक परिणाम झाले.

केरळच्या रॅगिंगच्या घटनांमध्ये वाढ

केरळमध्ये रॅगिंगच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना त्यांचे हे वक्तव्य आले आहे. कोट्टायम नर्सिंग कॉलेजमधील अलिकडेच पाच विद्यार्थ्यांना निलंबित करून अटक करण्यात आली होती. तिरुवनंतपुरममधील करिअवट्टम सरकारी कॉलेजमधील दुसऱ्या एका प्रकरणात, पहिल्या वर्षाच्या बायोटेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्याने आरोप केला की त्याला गुडघे टेकण्यास भाग पाडले गेले. क्रूरपणे मारहाण केली गेली आणि थुंकलेले पाणीही प्यायला लावले गेले. पोलिसांनी सात वरिष्ठ विद्यार्थ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. चौकशीनंतर, कॉलेजच्या अँटी-रॅगिंग समितीने या सातही विद्यार्थ्यांना निलंबित केले, ज्याने ही घटना रॅगिंगच्या व्याख्येनुसार असल्याचे पुष्टी केली.

राज्यस्तरीय अँटी रॅगिंग सेल स्थापन करणार

या वाढत्या घटनांना प्रतिसाद म्हणून, केरळचे उच्च शिक्षण आणि सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. आर. बिंदू यांनी विद्यमान उपाययोजनांना बळकटी देण्यासाठी राज्यस्तरीय अँटी-रॅगिंग सेल स्थापन करण्याची घोषणा केली. “सध्या, आमच्याकडे कॉलेज, विद्यापीठ आणि यूजीसी पातळीवर अँटी-रॅगिंग सेल आहेत. तथापि, या घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, आम्ही आता राज्यस्तरीय अँटी-रॅगिंग सेल स्थापन करण्याची योजना आखत आहोत,” असे त्या म्हणाल्या. त्यांनी नवीन घटनांबद्दल कॉलेजिएट एज्युकेशन संचालकांकडून अहवाल मागवला आहे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. “आरोपित विद्यार्थ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे आणि कॉलेजच्या अँटी-रॅगिंग सेलने आधीच चौकशी सुरू केली आहे”, असे त्या पुढे म्हणाल्या.

या घडामोडींमध्ये, केरळ उच्च शिक्षण विभागाने २० फेब्रुवारी रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) रॅगिंगवरील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय अधिवेशन बोलावले आहे. कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पंजाबचे शिक्षण मंत्री सहभागी होणार आहेत, तर भाजपशासित राज्यांनी अद्याप त्यांचे प्रतिनिधित्व निश्चित केलेले नाही. कर्नाटकमध्ये झालेल्या अशाच एका परिषदेनंतर हे अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते, जिथे रॅगिंगला तोंड देण्याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता.