“लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या सज्ञान जोडप्यांना संरक्षण दिलं पाहिजे, मग ते विवाहित असले तरीही”, उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

अल्पवयीन व्यक्तीच्या जीवाला धोका आहे, असं लक्षात आलं तर त्यांनी बाल न्याय कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेतला पाहिजे. अल्पवयीन व्यक्तीला तो किंवा ती प्रौढ होईपर्यंत बालगृहात किंवा नारी निकेतनमध्ये राहण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत, असं न्यायमूर्ती सुरेश ठाकूर आणि न्यायमूर्ती सुदीप्ती शर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

वैवाहिक स्थिती आणि इतर परिस्थिती तपासल्याशिवाय लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण देणं आवश्यक आहे का? असा प्रश्न याचिकेतून करण्यात आला होता. यावेळी विवाहित असलेल्या आणि इतरांबरोबर लिव्ह इनमध्ये राहाणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण दिलं पाहिजे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.

मे २०२१ मध्ये न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एकल खंडपीठाने, एकत्र राहणाऱ्या दोन व्यक्तींना त्यांच्या वैवाहिक स्थितीची तपासणी न करता त्यांच्या जीवनाचे आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण मागितल्यास न्यायालयाने त्यांना संरक्षण द्यावे की नाही याबाबत मोठ्या खंडपीठाने निर्णय घेण्याची सूचना दिली होती. त्यानंतर, आता या जोडप्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हेही वाचा >> २१ वर्षाखालील तरुणांच्या लिव्ह-इन-रिलेशनशिपची माहिती पालकांना दिली जाणार; उत्तराखंडच्या UCC मध्ये तरतूद

द्विविवाह प्रथेला प्रोत्साहन देण्यासारखे

विवाहबाह्य संबंधातील जोडीदाराबरोबर ‘लिव्ह ईन रिलेशनशीप’मध्ये राहण्यास संरक्षण देणे म्हणजे ‘चुकीच्या लोकांना’ आणि ‘द्विविवाह’ प्रथेला प्रोत्साहन देणे होय, असे निरीक्षण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी नोंदवले होते. ४० वर्षीय महिला आणि ४४ वर्षीय पुरुषाने त्यांच्या कुटुंबीयांकडून मिळणाऱ्या धमक्यामुळे संरक्षणाची मागणी केली होती. त्यावर हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते.

पुरुष आणि महिला विवाहित असून दोघांनाही मुले आहेत. ते सध्या एकत्र (लिव्ह ईन रिलेशनशीप) राहत आहेत. महिलेने आपल्या पतीपासून घटस्फोट घेतला आहे. याचिकाकर्त्यांना पूर्ण माहिती होती की त्यांचा विवाह झाला आहे आणि ते ‘लिव्ह-इन रिलेशनशीप’मध्ये येऊ शकत नाहीत. पुरुष याचिकाकर्त्याने त्याच्या पूर्वीच्या पत्नीपासून घटस्फोटही घेतलेला नाही. त्यामुळे सर्व ‘लिव्ह-इन’मधील नातेसंबंध हे विवाहाच्या स्वरूपातील नातेसंबंध नसतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.