मुंबई : कांजूर येथील मेट्रो- ३ प्रकल्पाच्या कारशेड वादाशी संबंधित सुनावणी चार आठवडय़ांसाठी तहकूब करण्याची केंद्र सरकारची विनंती उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मान्य केली. न्यायालयात केंद्र सरकारने हे प्रकरण गुरुवारी सादर केले. तसेच तीन आठवडय़ांनी ठेवण्याची विनंती केली. न्यायालयानेही सरकारची ही विनंती मान्य केली व प्रकरण चार आठवडय़ांनी ठेवले.
सुमारे २३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या आणि ३३.५ किलोमीटर लांबीच्या कुलाबा ते सीप्झ मेट्रो-३ प्रकल्प रखडल्याने मुंबईकरांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कांजूरमार्ग येथील कारशेडचा वाद या जागेच्या दावेदारांनी आपापसात चर्चा करून सामोपचाराने सोडविण्याचा प्रयत्न करण्याचा सल्ला न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात केंद्र आणि राज्य सरकारला दिला होता. परंतु एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवडय़ात या प्रकरणी सुनावणी घ्यावी. अशी विनंती प्रकरणाशी संबंधितांनी न्यायालयाकडे केल्याने आणि न्यायालयानेही त्यांची मागणी मान्य केल्याने याप्रकरणी केंद्र व राज्य सरकारमध्ये पुन्हा कायदेशीर लढाई होण्याचे स्पष्ट झाले होते.
