तांत्रिक सल्लागार समितीच्या सल्ल्याशिवाय सिंचन प्रकल्पांना मान्यता

सुधारित प्रशासकीय मान्यतेशिवाय किंमतवाढ प्रकल्पांवर खर्च करण्यास मज्जाव करणाऱ्या राज्य सरकारने आपल्याच निर्णयावर पाणी फिरवले आहे. राज्यातील पाणीटंचाईचे कारण पुढे करीत राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती आणि सबंधित विभागांची मान्यता न घेताच तब्बल १४७ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे खरोखरच टंचाई निवारण होणार की ठेकेदारांचे भले होणार याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
सिंचन घोटाळ्यानंतर किंमतवाढ झालेल्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतल्याशिवाय या प्रकल्पांवर एक रुपयाही खर्च करू नये, असे आदेश सरकारने दिले होते. त्यामुळे विविध सिंचन प्रकल्पांसाठी २०१२-१३च्या अर्थसंकल्पातील कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च होऊ शकला नाही.
सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी २६४ प्रकल्पांची कामे गेल्या दोन वर्षांपासून ठप्प झाली होती. त्यावर प्रकल्पाच्या साठय़ात एक टक्यापेक्षा अधिक वाढ होत असेल आणि लाभक्षेत्रात १० टक्यापेक्षा अधिक वाढ होत असेल तर त्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय झाला. मात्र सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नियोजन विभाग, वित्त विभाग, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत. मात्र त्यांची मान्यता न घेताच बुधवारी थेट मंत्रिमंडळाचीच १४७ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली.
अर्थमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखालील समितीत या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाते. मग कोणतीही मान्यता नसताना हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात कसा आला अशी विचारणा काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी केली.  
त्यावर राज्यात तीव्र पाणीटंचाई आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प तातडीने पूर्ण व्हावेत यासाठी एक विशेष बाब म्हणून या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्यावी. तसेच या निर्णयाचा भविष्यात अशा प्रकल्पांना याप्रकारे मान्यता घेण्यासाठी उदाहण म्हणून कधीही वापर केला जाणार नाही, अशी भूमिका जलसंपदा विभागाने घेतली.