कर्जबुडव्यांच्या लुबाडणुकीने व्यापारी बँका अडचणीत आल्याच्या घटना ताज्या असतांनाच सहकार विभागाच्या एका कर्जबुडव्या लोक धार्जिण्या फतव्यामुळे राज्यातील सहकारी बँका अडचणीत आल्या आहेत. कर्ज थकबाकी वसुलीसाठी देशभरात परिणामकारक उपाययोजना केल्या जात आहेत. राज्यात मात्र आजवरच्या व्यवस्थेत बदल करतांना कर्ज वसुलीसाठी प्रत्येक तालुका किंवा जिल्हयात वसुली अधिकारी नेमण्याच्या सहकार आयुक्तांच्या आदेशामुळे बँकाची कर्जवसुली मोहिम संकटात येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सहकार विभागाचे कर्जवसुली धोरण बँकाच्या हितासाठी की थकबाकीदारांना वाचविण्यासाठी असा सवाल बँकाकडून केला जात आहे.
राज्यात ६०० सहकारी बँका आणि १६ हजार पतसंस्था कार्यरत आहेत. या सर्व संस्थांवर सहकार कायद्याच्या माध्यमातून राज्य सरकारचे तर बँकांवर नियमन कायद्याच्या माध्यमातून रिझर्व बँकेचे नियंत्रण असते. आजवर कर्ज थकबाकी वसुलीसाठी या बँका किंवा पतसंस्थांना सहकार विभागाच्या मान्यतेने वसुली अधिकारी नेमण्याची परवानगी होती. त्यानुसार हे अधिकारी राज्यात बँकेचा थकबाकीदार असेल तर त्याच्याकडून कर्जवसुली करण्याची मुभा होती. मात्र त्यात सुधारणा करण्याच्या नादात सहकार आयुक्तालयाने जाने २०१७मध्ये आणलेले नवे कर्ज वसुली धोरण बँकासाठी डोकेदुखी ठरू लागले आहे. सहकार आयुक्तांनी एका आदेशानुसार सहकारी संस्था, पतसंस्था तसेच बँकांसाठी वसुली अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये सुधारणा करतांना अनेक जाचक नियम लागू केले आहेत. १०० वसुली दाखल्यांसाठी एक अधिकारी, त्यापैक्षा अधिक दाखले असल्याल दुसरा अधिकारी नियुक्त करणे, जिल्हा स्तरीय कार्यक्षेत्र असणाऱ्या संस्थांना एका तालुक्यासाठी एक, किंवा राज्यस्तरीय कार्यक्षेत्र असणाऱ्या बँकेसाठी एका जिल्हसाठी एक वसुली अधिकारी नेमता येईल. या अधिकाऱ्यांना नियुक्तीच्या जिल्ह्याबाहेर जाऊन कर्जवसुली करता येणार नाही. ही नियुक्ती १एप्रिल ते ३१ मार्चपर्यंत असेल. नियुक्त्यांना मान्यता देण्यापूर्वी कर्जवसुलीवरील सरचार्जची रक्कम सरकारकडे जमा केलेली असावी असे अनेक र्निबध घालण्यात आले आहेत. आयुक्तांच्या या अटी म्हणजे दोन्ही पाय एकत्र बांधून पळा म्हणण्याचा प्रकार असल्याची नाराजी काही बँकाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केली.
या नियमांमुळे एखाद्या प्रकरणात थकबाकीदाराची जिल्ह्याबाहेर मालमत्ता असेल किंवा भागीदार दोन वेगवेगळ्या जिल्ह्यात राहत असतील तरी वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नियुक्तीच्या क्षेत्राबाहेर जाऊन वसुली करता येणार नाही. म्हणजेच एकाच वसुली प्रकरणासाठी दोन तीन अधिकारी नेमावे लागणार आहेत. पूर्वी मात्र अशी पद्दधत नव्हती. शिवाय या आदेशानुसार जेवढय़ा जिल्ह्यात बँकेचे कार्यक्षेत्र तेवढे अधिकारी नेमायचे काय असा सवालही या पदाधिकाऱ्यांनी केला. सर्व कर्जदार आणि जामीनदार एकाच जिल्ह्यातील असतील अशा भ्रामक समजूतीमध्ये सहकार खाते आहे का, असा सवालही एका बँक अधिकाऱ्याने केला. कर्जवसुलीसाठी प्रत्येक टप्यावर सहकार विभागातील सबंधित निबंधकांची वेळोवेळी मान्यता घ्यावी लागते. सर्व प्रक्रिया पूर्व करून थकबाकी वसूल करण्यासाठी तीन ते १० वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यातच वसुली प्रक्रियेदरम्यान थकबाकीदाराने अपिल करतांना ५० टक्के रक्कम जमा करणे बंधनकारक असतांनाही जिल्हा उपनिबंधक मात्र एकतर्फी स्थगिती आदेश देतात. त्यामुळे बँकाची किंतीही इच्छा असली आणि प्रयत्न केले तरी सहकार काद्यातील त्रृटी आणि सरकारी अडथळे यामुळे बँकाची अडचण होत असल्याचेही या अधिकाऱ्यांने सांगितले.