पावसाच्या अनियमितेमुळे वारंवार अडचणीत येणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘कोरडवाहू शेती अभियान’ सुरू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. या अभियानाचे मुख्यालय औरंगाबाद येथे स्थापन करण्यात येणार आहे. अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीवर अशासकीय व्यक्तीची कार्याध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातूनव शेती विकासासाठी पाच वर्षांंत २० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.
राज्यातील ५५ टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. पिकाखालील २२५ लाख हेक्टर क्षेत्रापकी ८० टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असून, या क्षेत्राच्या उत्पादकतेत पावसाच्या अनियमिततेमुळे सतत चढउतार होतो. यामुळे कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना अद्यापही आर्थिक स्थर्य प्राप्त होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे कोरडवाहू क्षेत्रात पडणारा पाऊस आणि उपलब्ध स्थानिक संसाधनांचे योग्य पध्दतीने नियोजन करून हे अभियान राबिवण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या कोरडवाहू शेती संबंधातील कार्यक्रमांच्या समन्वयातून एकत्रित कार्यक्रम घेणे, कृषी मालाची उत्पादकता वाढवून प्रतििक्वटल उत्पादन खर्च कमी करणे, बाजारभावातील चढउतारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पणन व्यवस्था बळकट करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थर्य आणणे, खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी करून कोरडवाहू शेतीतील धोके कमी करण्याचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेणे, पीक विमा योजनेचे बळकटीकरण करून शेतकऱ्यांना व्यापक संरक्षण देण्याबाबतचे उपक्रम या अभियानातून राबविण्यात येणार आहेत. तसेच बहुवार पीकपद्धती, पीक बदल, आंतरपीक बदल, वनशेती तसेच फळे, पशुधन, मत्स्य व्यवसाय, मधमाशी पालन इत्यादी घटकांचा वापर करून कोरडवाहू शेतीला स्थर्य देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यासाठी विविध योजनांचा समन्वय करून २० हजार कोटी रुपयांचा कार्यक्रम पुढील ५ वर्षांत राबविण्यात येणार आहे. त्यापकी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद या अभियानासाठी स्वतंत्र करण्यात आली आहे.
६४५ कोटींचा निधी रोखीने वाटणार
रब्बी हंगाम २०१२-१३ साठी केंद्राकडून मिळालेल्या ६४४.३८ कोटी रुपये निधीचे वाटप दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सुधारित दराने रोख स्वरूपात करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.