मुंबई : मुंबईत सुमारे एक लाख फेरीवाले असून त्यापैकी केवळ १५ हजार जणांना मान्यता आहे, मात्र आता २०१४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातील फेरीवाल्यांची पुन्हा पात्रता निश्चिती होणार आहे. यामधून त्यांचे प्रतिनिधीही निवडण्यात येणार आहेत. फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीला तब्बल सात ते आठ वर्षे उशीर झालेला असताना आता या धोरणाच्या अंमलबजावणीतही अडथळे येत आहेत. दुसरीकडे फेरीवाला समितीमध्ये नगरसेवकांना समाविष्ट करावे या मागणीचा तिढा अद्याप सुटलेला नसताना आता निवडणुकीद्वारे फेरीवाला प्रतिनिधींचा समितीमध्ये समावेश करावा, असा नवा नियम करण्यात आला आहे. त्यामुळे यासाठी निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. महापालिकेने २०१४ मध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी तब्बल सव्वा लाख अर्ज वितरित करण्यात आले होते. त्यावेळी ९९ हजार ४३५ जणांनी अर्ज भरले होते. त्यांची छाननी पूर्ण झाली असून त्यातून केवळ १५ हजार १२० फेरीवाले पात्र ठरले आहेत.
२४ वॉर्डात ज्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना जागा देण्यात येणार आहे, अशा क्षेत्राची यादी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र आता पुन्हा छाननी करावी लागणार आहे. सध्याच्या शहर फेरीवाला समितीद्वारे ही छाननी केली जाणार असून त्यातून पात्र फेरीवाले निश्चित केले जाणार असल्याची माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.