शक्ती मिल भूखंड प्रकरणाची सुनावणी एकसदस्यीय खंडपीठापुढे

महिला वृत्तपत्र छायाचित्रकारावरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणामुळे चर्चेत आलेला शक्ती मिलचा मोक्याच्या ठिकाणी असलेला सुमारे साडेसहा एकर भूखंड ताब्यात घेण्याच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे दाखल झालेल्या आव्हान याचिकेची आता एकसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हा भूखंड ताब्यात घेण्याची शासनाची इच्छा असल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
शक्ती मिलकडून अटी व शर्तीचा भंग झाल्यामुळे भाडेपट्टा रद्द करून हा भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश मागील सरकारने दिल्यानंतरही महसूल विभागाने तात्काळ कॅव्हेट फाईल न केल्याने शक्ती मिलला उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाली होती. या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आले नव्हते, ही बाब महसूलमंत्री खडसे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी दिलेल्या आदेशानंतर अखेरीस या प्रकरणी २० मार्च रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत हे प्रकरण एकसदस्यीय खंडपीठापुढे सादर करण्याची सरकारी वकिलांची विनंती मान्य करण्यात आली असून आता पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी होणार आहे, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.
महालक्ष्मी येथील हा मोक्याचा भूखंड १९३५ मध्ये शासनाने शापुरजी भरूचा मिल्सला ५० वर्षांच्या मुदतीसाठी औद्योगिक वापरासाठी भाडेपट्टय़ाने दिला. परंतु ही मिल दिवाळखोरीत गेल्यानंतर हा भूखंड शक्ती मिल्सला १९५१ मध्ये देण्यात आला. मात्र १९८१ मध्ये तोटय़ात गेलेली शक्ती मिल गुंडाळण्याचा अर्ज उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. त्या वेळी तो मान्य करण्यात आला. हा भूखंड गहाण ठेवून शक्ती मिल्सने पंजाब नॅशनल बँकेकडून दहा कोटींचे कर्ज घेतले. त्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी या भूखंडाच्या लिलावास लिक्विडेटरला मान्यता दिली होती. सध्या हा भूखंड लिक्विडेटरच्या ताब्यात आले. हे कर्ज शक्ती मिल्सने नंतर फेडले. या भूखंडाचा बाजारभाव हजार कोटींच्या घरात आहे. हा भूखंड गहाण ठेवताना शासनाची परवानगी घेण्यात आली नाही, तसेच हा शासनाचा लीज भूखंड असल्याची बाब न्यायालयापुढे आणण्यात आली नाही, असा प्रतिकूल अहवाल शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. या पाश्र्वभूमीवर तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या भूखंडाचा भाडेपट्टा रद्द करून भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. या भूखंडाचा सार्वजनिक वापर करण्याचेही प्रस्तावित केले होते. या आदेशाला शक्ती मिलने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.