जिल्ह्य़ातील ५० हजार निवृत्ती वेतनधारकांना राज्य सरकारचा दिलासा

राज्य सरकारच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच विविध विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या राज्यातील सुमारे साडेसहा लाख कर्मचाऱ्यांचा नऊ महिन्यांचा थकित महागाई भत्ता रोखीने देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नागपूर जिल्ह्य़ातील पन्नास हजारांवर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने महागाई भत्यात वाढ केल्यावर राज्य सरकारलाही तेवढय़ा प्रमाणात वाढ करून आपल्या कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागते. त्यात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असतो. सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक ताण लक्षात घेता राज्य सरकारकडून अनेक वेळा हा दर लागू करण्यासाठी विलंब होतो.त्यानंतर लागू केल्यावरही थकबाकीचा प्रश्न कायम उरतो. तसेच सुरुवातील सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ दिल्यानंतरच निवृत्तांचा विचार केला जातो. त्यामुळे त्यांना ही रक्कम मिळायला उशीरच होतो. त्यातही ही रक्कम थकबाकीची असेल तर विलंबाचा काळ अधिक वाढतो.
यंदा राज्य शासनाने १ जानेवारी २०१५ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातील वाढ १०७ टक्क्यांवरून ११३ टक्के लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर २०१५ पासून ही वाढ त्यांना मिळणाऱ्या दरमहा निवृत्ती वेतनात समाविष्ट करण्यात आली. मात्र, जानेवारी ते सप्टेंबर या ९ महिन्यांच्या थकित रकमेचा प्रश्न शिल्लक होता. ही रक्कम नियमित कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय अलीकडेच शासनाने घेतला होता. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही ही ९ महिन्यांची थकबाकी रोखीने देण्याचा निर्णय अलीकडेच शासनाने घेतल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ही रक्कम लवकर देण्यात आली आहे. मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ही रक्कम देण्यात आली होती. त्यामुळे यंदा लवकर का? असा प्रश्नही कोषागार कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
विशेष म्हणजे दुष्काळामुळे सरकारी तिजोरीवरील ताण वाढला असताना आणि कर्मचाऱ्यांना विविध देय भत्ते देण्यास विविध सामाजिक संघटनांकडून विरोध होत असताना सरकारने याकडे दुर्लक्ष करून सेवेतील कर्मचाऱ्यांसोबतच निवृत्तांनाही दिलासा दिला आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारे अनेक निर्णय अलीकडच्या काळात सरकारने घेतले आहेत. प्रत्येक वर्षी द्यावी लागणाऱ्या विविध प्रमाणपत्रांसाठी त्यांची होणारी पायपीटही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी केली आहे.
बायोमेट्रिक प्रणालीचा यासाठी वापर केला जात आहे. आधार क्रमांकाशी त्याची सांगड घातली जाणार आहे. नागपूर कोषागार कार्यालयात यापूर्वी हा प्रयोग करण्याचे प्रयत्न झाले होते. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे तो पूर्ण होऊ शकला नाही. आता शासनपातळीवरूनच ही प्रणाली राबविण्यात येत आहे.