नव्या नियुक्तीवर बंदी असल्याने वेगवेगळ्या अडचणींचे आव्हान
नाशिक : ‘एज्युकेशनल हब’ म्हणून नव्याने ओळख होत असलेल्या नाशिक जिल्हा परिसरात शिक्षण विभागाचा सर्व कारभार सध्यस्थितीत प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सुरू आहे. करोनामुळे राज्य सरकारने नव्या नियुक्तींवर बंदी आणल्याने प्रभारी अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी लागत आहे. यामुळे वेगवेगळ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
नाशिक विभागाचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव हे जानेवारी २०१९ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या जागी तातडीने जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांची प्रभारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली.
साधारणत एक वर्षांहून अधिक कालावधी उलटल्यानंतर शालार्थ संकेतांकच्या घोटाळ्यात त्यांचे नाव पुढे येताच त्यांना माध्यमिक शिक्षणाधिकारी तसेच उपसंचालक पदावरून निलंबित करण्यात आले. त्यांचे पद महिनाभर रिक्त असतांना त्या जागी १० वी आणि १२ वीच्या परीक्षा सुरू असतांना शिक्षण मंडळाचे विभागीय सचिव नितीन उपासनी यांची नेमणूक करण्यात आली. सद्यस्थितीत १० वी आणि १२ वी परीक्षांच्या निकालाचे कारण देत त्यांची या पदावरून उचलबांगडी करून त्यांच्या जागी पु. म. पाटील यांची नियुक्ती नाशिक विभाग शिक्षण उपसंचालक म्हणून करण्यात आली आहे.
वास्तविक कुठलेही प्रभारी पद तीन महिन्यांच्या वर असू नये, असे संकेत असतांना शिक्षण विभागात मात्र हे नियम धाब्यावर बसविले जात आहेत. शिक्षण उपसंचालक पदाची जी तऱ्हा त्याच पध्दतीने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांच्याकडे शिक्षण उपसंचालक तसेच माध्यमिक शिक्षणाचा भार देण्यात आला आहे. त्यांच्या निलंबनानंतर दीड महिन्याच्या कालावधीने प्रवीण पाटील यांची नियुक्ती शिक्षणाधिकारी म्हणून करण्यात आली. मात्र त्यांनाही प्रभारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, महापालिकेच्या प्रशासनधिकारी पदाच्याबाबतीत हाच घोळ आहे.
तत्कालीन प्रशासनाधिकारी देवीदास महाजन यांच्यावरही शालार्थ संकेतांकची सुई रोखल्याने त्यांचे निलंबन करण्यात आले. त्यांचे पद रिक्त असतांना महापालिका उपायुक्त अर्चना तांबे यांची या पदावर प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
प्रभारी पद किती दिवसांसाठी?
शिक्षण विभागाचा डोलारा प्रभारी पदाधिकाऱ्यांवर असतांना ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया, आर. टी. ई प्रवेश प्रक्रिया, संच मान्यता, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यास प्रभारी अधिकाऱ्यांना मर्यादा येत आहेत. सद्यस्थितीत करोनामुळे राज्य सरकारने नव्या नियुक्तीवर अंकुश लावल्याने हे प्रभारी पद किती दिवस राहील या विषयी साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.