‘अशोका’च्या बससेवेपासून दुसऱ्या दिवशीही काही विद्यार्थी वंचित

नियमबाह्यपणे केलेल्या शुल्कवाढीच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या पालकांची अडवणूक करण्यासाठी अशोका शाळा व्यवस्थापनाने शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून पाल्यांना बसमध्ये घेतले नाही. विद्यार्थ्यांना वाहतूक व्यवस्था नाकारून मानसिक त्रास दिल्याबद्दल मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली आहे. या घडामोडीनंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी काही विद्यार्थ्यांना बसमध्ये घेण्यात आले तर काहींना पुन्हा त्याच विचित्र स्थितीला तोंड द्यावे लागल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे. परंतु, पालकांचे आरोप तथ्यहीन असून संस्थेकडील बसची जितकी क्षमता आहे, तितक्या विद्यार्थ्यांना प्रथम येईल, त्यास प्राधान्य या तत्त्वावर समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा अशोका शाळेने केला आहे.
शुल्कासंबंधीचा वाद पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यातील आहे. त्याची झळ विद्यार्थ्यांना बसता कामा नये, असे पत्र पालकांनी आधीच शाळा व्यवस्थापन व शिक्षण विभागाला दिले होते. परंतु, ऐनवेळी शाळा व्यवस्थापनाने शालेय वाहतुकीतून या विद्यार्थ्यांना वगळले, अशी तक्रार पालक व शिक्षण बाजारीकरणविरोधी मंचने केली आहे. वास्तविक, राज्यातील सर्व शाळा १५ जून रोजी सुरू कराव्यात, असे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले असूनही काही शाळांनी आपल्या शाळा आधीच सुरू केल्या आहेत. शुल्क वाढीस आक्षेप घेणाऱ्या अनेक पालकांनी गेल्या वर्षीच हजार रुपये देऊन यंदासाठी शाळेच्या बसची नोंदणी केली होती. तसेच या वर्षांचे वाहतूक शुल्क भरण्याची तयारी दर्शविली. वादग्रस्त शैक्षणिक शुल्कापैकी पहिल्या महिन्याचे शुल्क भरण्याची तयारीही त्यांनी दाखविली आहे. परंतु, शाळा नियमबाह्यपणे पूर्ण १२ महिन्यांचे अथवा निदान चार महिन्यांचे आगाऊ शुल्क मागत आहे. संपूर्ण वर्षांचे शैक्षणिक शुल्क न भरणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शाळेतील दुपारचे जेवणही नाकारले जाईल, अशी भीती काही पालकांनी व्यक्त केली. या घडामोडी लक्षात घेऊन पालक शाळेच्या दबावाला बळी न पडता मुलांना डबे पोहोचवण्याची व्यवस्था करत आहे.
शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसमध्ये प्रवेश न देण्याचा कित्ता सलग दुसऱ्या दिवशी गिरवण्यात आल्याचे पालकांनी सांगितले.
काही विद्यार्थ्यांना बसमध्ये प्रवेश दिला गेला असला तरी अनेकांना तो नाकारला गेला. यामुळे दुसऱ्या दिवशीही पालकांना विद्यार्थ्यांना सोडवण्यासाठी धावपळ करावी लागली. अशोका शाळेने पुस्तक खरेदीतही पालकांची अशीच अडवणूक केली होती. त्या विरोधात पालकांनी कायदेशीर नोटीसही बजावली आहे. शाळेच्या या कार्यशैलीबाबत पालकांनी वाहतूक विभाग, पोलीस व शिक्षण खात्याकडे तक्रार दिली आहे. विद्यार्थ्यांची अडवणूक करून शाळा शिक्षण हक्क कायदा व बालहक्क कायदा यांचे उल्लंघन करत असल्याचे शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचने म्हटले आहे.
पालकांचे आरोप तथ्यहीन
पालकांनी केलेले आरोप तथ्यहीन आहेत. शालेय वाहतूक ही पर्यायी व्यवस्था आहे. संस्थेच्या शाळांमध्ये सुमारे अडीच हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. सर्वाना वाहतूक सेवा उपलब्ध करणे अवघड आहे. संस्थेकडे जितक्या बसेस आहेत, त्यांच्या क्षमतेनुसार प्रथम येईल, त्यास प्राधान्य या तत्त्वावर वाहतूक सुविधेचा लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यात आला. शालेय वाहतुकीच्या बसेसची क्षमता पूर्ण झाल्यामुळे नवीन विद्यार्थ्यांना कसे समाविष्ट करता येईल? संस्था आपल्या परीने अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना ही सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहे. काही मार्गावर नोंदणी केलेले विद्यार्थी प्रतीक्षा यादीवर आहेत. त्यांना शक्य झाल्यास टप्प्याटप्प्याने ही सुविधा दिली जात आहे.
(अशोका युनिव्हर्सल शाळा, जनसंपर्क विभाग)