पथ विभागाच्या गडबडीवर शिक्कामोर्तब

महापालिकेच्या पथ विभागाने रस्ते दुरुस्तीसाठी काढलेल्या लाखो रुपयांच्या निविदांमधील गडबडीवर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असून संबंधितांना या प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीसही देण्यात आली होती. तसेच, पुन्हा असा प्रकार घडल्यास निलंबनाची कारवाई केली जाईल, अशीही लेखी समज देण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रियेतील गैरप्रकार उघड करणारे ‘पथ विभागात निविदांचा गोंधळ’ हे वृत्त दै. ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. त्या वृत्तामुळे या प्रकरणाची चौकशी झाली होती.
पावसाळ्यात शहरातील सर्व रस्ते उखडण्याच्या प्रकारानंतर पथ विभागाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. त्यामुळे पथ विभागाने रस्ते दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांच्या निविदा काढल्या. शहरभरातील उखडलेले रस्ते तातडीने दुरुस्त करण्यासाठी या निविदा काढाव्या लागल्या होत्या. पथ विभागाने निविदा काढल्यानंतर त्या सरासरी पंधरा ते पसतीस टक्के कमी दराने आल्या. मात्र, त्या मंजूर करण्यात आल्या नाहीत आणि पुन्हा निविदा मागवण्यात आल्या. पुन्हा निविदा मागवताना कायद्यातील तरतुदीनुसार आधीची प्रक्रिया रद्द करणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करता तसेच कोणतेही सयुक्तिक कारण न देता पुन्हा निविदा मागवण्यात आल्या. दुसऱ्या प्रक्रियेतील निविदा पाच ते दहा टक्के कमी दराने आल्या. निविदा पुन्हा मागवण्याचा हा निर्णय पथ विभागाने परस्पर घेतला. मात्र, ठेकेदारांच्या हितासाठी दुसऱ्यांदा निविदा मागवण्यात आल्या आणि त्याच मंजूर करण्याचा घाट अधिकाऱ्यांनी घातल्याची चर्चा होती.
 कोटय़वधी रुपयांच्या निविदांची प्रक्रिया दोनवेळा झाल्यामुळे या निविदांबाबत संशय निर्माण झाला होता. त्याचा थेट आर्थिक फटका महापालिकेला बसणार होता. हे वृत्त दै. ‘लोकसत्ता’ ने ७ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केल्यानंतर या वृत्ताची दखल घेऊन संबंधित निविदा प्रक्रियेची चौकशी सुरू करण्यात आली. अतिरिक्त आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी ही चौकशी केली. या चौकशीत अनेक बाबी उघड झाल्या. दोनदा निविदा प्रक्रिया परवानगी न घेता करण्यात आली, हेही त्यातून स्पष्ट झाले. त्यानंतर संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. दक्षता विभागानेही या प्रक्रियेबाबत खातेप्रमुखांना जबाबदार धरले आहे.
अतिरिक्त आयुक्तांनी या प्रकरणात पथ विभाग प्रमुखांना लेखी समज दिली असून यापुढे अशा प्रकारे परवानगी न घेता फेरनिविदा काढल्यास खातेप्रमुखांवर निलंबनाची कारवाई करून पुढील प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, असे कळवण्यात आले आहे.
नक्की काय घडले..?
– पथ विभागाने रस्ते दुरुस्तीसाठी निविदा मागवल्या
– निविदा कमी दराने आल्या, तरीही पुन्हा निविदा प्रक्रिया
– ठेकेदारांचा लाभ आणि पालिकेला फटका असा प्रकार
– आयुक्तांकडून चौकशी, संबंधितांना लेखी समज