पिंपरी : महापालिकेने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सुरू केलेल्या कचरा सेवा शुल्क वसुलीच्या स्थगितीची राज्य शासनाने पावसाळी अधिवेशनात केलेली घोषणा हिवाळी अधिवेशन आले, तरी हवेतच राहिली. स्थगितीचा आदेश नसल्याने सेवा शुल्काची वसुली सुरूच आहे. आतापर्यंत तीन लाख ७० हजार ८९४ मालमत्ताधारकांनी ४६ कोटी ६७ लाखांच्या शुल्काचा भरणा केला आहे. या वसुलीला गृहनिर्माण सोसायट्यांचा तीव्र विरोध आहे.
राज्य सरकारच्या १ जुलै २०१९ रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी कचरा सेवा शुल्क (उपयोगकर्ता) निर्धारित केले. त्यानुसार पिंपरी महापालिका सभेने २० ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या ठरावानुसार शुल्क वसूल करण्यास मान्यता दिली आहे. दि. १ एप्रिल २०२३ पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क हे कर आकारणीच्या देयकांमधून वसुलीचा निर्णय घेतला. शहरात सहा लाख दोन हजार मालमत्ता आहेत. घरटी दरमहा ६० रुपये व व्यावसायिक आस्थापना असलेल्या मालमत्तांना आकारमानानुसार शुल्क आकारण्यात येत आहे.
हेही वाचा : भुजबळ-जरांगे वाद शिगेला; राज्य सरकारने कुणबी नोंदींबाबत सर्व जिल्ह्यांना दिल्या ‘या’ सूचना
पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने २०१९ पासून २०२३ पर्यंत चार वर्षांचे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यानुसार शुल्क वसुलीस सुरुवात केली. मात्र, चार वर्षांचे शुल्क आकारण्यास शहरातील गृहनिर्माण सोसायटीधारकांनी तीव्र विरोध केला. पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी सादर केली होती. या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची सविस्तर बैठक घेण्यात येईल. त्यानंतर नियम व अटींची पडताळणी करून याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत शुल्कवसुलीला स्थगिती देण्याची घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी केली. मात्र, शुल्क वसुली स्थगितीचा आदेश महापालिकेला मिळाला नाही. परिणामी, शुल्काची वसुली सुरूच राहिली. आजपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. त्यामुळे सरकारने पाच डिसेंबर रोजी महापालिकेला तातडीने ई-मेलद्वारे कचरा सेवा शुल्काची माहिती मागितली आहे.
हेही वाचा : पुणे : गावांचे पालटले रूप! पाबळ परिसरारील ११४ गावे झाली स्वयंपूर्ण
मालमत्तांनुसार कचरा शुल्क भरणाऱ्यांची संख्या
औद्योगिक – २८७०
निवासी- ३ लाख २९ हजार
बिगरनिवासी- ३० हजार ५२४
मिश्र- ८ हजार ५००
एकूण – ३ लाख ७० हजार ८९४
राज्य सरकारच्या १ जुलै २०१९ रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी कचरा सेवा शुल्क (उपयोगकर्ता) निर्धारित केले. त्यानुसार पिंपरी महापालिका सभेने २० ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या ठरावानुसार शुल्क वसूल करण्यास मान्यता दिली आहे. दि. १ एप्रिल २०२३ पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क हे कर आकारणीच्या देयकांमधून वसुलीचा निर्णय घेतला. शहरात सहा लाख दोन हजार मालमत्ता आहेत. घरटी दरमहा ६० रुपये व व्यावसायिक आस्थापना असलेल्या मालमत्तांना आकारमानानुसार शुल्क आकारण्यात येत आहे.
हेही वाचा : भुजबळ-जरांगे वाद शिगेला; राज्य सरकारने कुणबी नोंदींबाबत सर्व जिल्ह्यांना दिल्या ‘या’ सूचना
पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने २०१९ पासून २०२३ पर्यंत चार वर्षांचे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यानुसार शुल्क वसुलीस सुरुवात केली. मात्र, चार वर्षांचे शुल्क आकारण्यास शहरातील गृहनिर्माण सोसायटीधारकांनी तीव्र विरोध केला. पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी सादर केली होती. या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची सविस्तर बैठक घेण्यात येईल. त्यानंतर नियम व अटींची पडताळणी करून याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत शुल्कवसुलीला स्थगिती देण्याची घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी केली. मात्र, शुल्क वसुली स्थगितीचा आदेश महापालिकेला मिळाला नाही. परिणामी, शुल्काची वसुली सुरूच राहिली. आजपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. त्यामुळे सरकारने पाच डिसेंबर रोजी महापालिकेला तातडीने ई-मेलद्वारे कचरा सेवा शुल्काची माहिती मागितली आहे.
हेही वाचा : पुणे : गावांचे पालटले रूप! पाबळ परिसरारील ११४ गावे झाली स्वयंपूर्ण
मालमत्तांनुसार कचरा शुल्क भरणाऱ्यांची संख्या
औद्योगिक – २८७०
निवासी- ३ लाख २९ हजार
बिगरनिवासी- ३० हजार ५२४
मिश्र- ८ हजार ५००
एकूण – ३ लाख ७० हजार ८९४
