‘मदरसा’ अनुदानातील अनुनय

राज्यातील मदरशांना अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर धार्मिक मूलतत्त्ववादाचे शिक्षण देणाऱ्या अशा संस्थांना मदत का करावी असा सरधोपट सवाल केला जाऊ लागला.

राज्यातील मदरशांना अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर धार्मिक मूलतत्त्ववादाचे शिक्षण देणाऱ्या अशा संस्थांना मदत का करावी असा सरधोपट सवाल केला जाऊ लागला. सरकारचा निर्णय राजकारणप्रेरित आहेच मात्र, मदरशांबाबत जनमानसात जी प्रतिमा निर्माण झाली आहे त्याला मदरशांचा इतिहास व तेथील कार्यपद्धती कारणीभूत आहे याचा आढावा घेणारा लेख..
‘मदरसा’ हा अतिशय निरुपद्रवी शब्द असताना, तो ज्या पद्धतीने वादग्रस्त झाला, चर्चेत आला त्याला कारण प्रसारमाध्यमांतील ते एक अपप्रचारी वाक्य म्हणजे ‘सर्वच मुसलमान दहशतवादी नाहीत हे मान्य, पण सर्वच दहशतवादी मुसलमान कसे’ हे ठरले; आणि ‘मदरशा’मधून दहशतवादाचे शिक्षण, प्रशिक्षण चालते का? हा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला.  सर्वप्रथम ‘मदरसा’ म्हणजे काय? हे समजून घेऊ. त्याबाबत सर्वात मोठा गैरसमज म्हणजे, ‘मदरसा’ म्हणजे इस्लाम धर्माची शिकवण देणारी शाळा. पण तो ‘मदरसा’चा रूढ अर्थ आहे. उर्दू भाषेमध्ये (मूळ शब्द अरबी भाषेतील आहे) कोणत्याही प्रकारच्या शाळेला ‘मदरसा’च म्हणतात. आजदेखील म्हणतात.‘दर्स’ म्हणजे शिकवण, ‘तदरीस’ म्हणजे शिकवणे, ‘मुद्दरिस’ म्हणजे शिक्षक आणि ‘मदरसा’ म्हणजे पाठशाळा. ‘मदरसा तहतानीया’ म्हणजे प्राथमिक शाळा, ‘मदरसा वस्तानीया’ म्हणजे माध्यमिक शाळा, आणि ‘मदरसा फौकानिया’ म्हणजे उच्च माध्यमिक शाळा, आणि ‘जामिया’ म्हणजे महाविद्यालय-विद्यापीठ. तसेच ‘दार-उल-उलूम’ म्हणजे विद्यालय. हे सर्व एवढय़ा विस्ताराने मांडण्याचे कारण म्हणजे, हिमायत बेग आणि अन्य काही दहशतवादाचा आरोप असलेल्या अटकेतील मुस्लिम तरुणांवर ते ‘दर्स’ (धर्स) देत होते, असाही आरोप ठेवण्यात आला आहे.
‘मदरसा’ हा शब्द कोणत्याही शाळेसाठी वापरात असला, तरी प्रसार माध्यमांत त्याचा अर्थ ‘इस्लामी धार्मिक शाळा’ असाच रूढ झाला असल्यामुळे मीसुद्धा यापुढे याच अर्थाने ‘मदरसा’ शब्द वापरणार आहे.
‘मदरसा’ संस्थांची स्थापना साधारणत: १८५७ नंतर भारतात झाली. तत्पूर्वी मुस्लिम समाजात शिक्षणाची व्यवस्था ‘गुरुकुल’ पद्धतीचीच होती. एखादा विद्वान मौलवी आपल्या घरीच किंवा ‘खानखार’ (धर्मशाळा)मध्ये आणि काही वेळा ‘मस्जिद’मध्ये विद्यादानाचे कार्य करत असे. त्यात प्रामुख्याने धार्मिक शिक्षण दिले जात असले, तरी त्याला अवगत असलेल्या सर्व विद्या तो विद्यार्थ्यांना शिकवत असे. त्यात उर्दू, फारसी, अरबी भाषांसह गणित, तत्त्वज्ञान, इतिहास-भूगोल आणि विशेषत्वाने युनानी वैद्यकीय आणि औषध निर्माणशास्त्र सप्रयोग शिकविले जात असे. एवढेच नव्हे तर शारीरिक कसरतीचे शिक्षण जसे कुस्ती, लाठीकाठी चालविणे, दांडपट्टा वगैरे कलादेखील शिकविल्या जात. अशा पद्धतीने तयार झालेले मौलवी समाजासाठी खूप उपयुक्त असत. ते आपल्या परिसरातील लोकांना शिक्षण, प्रशिक्षण देतानाच मोफत किंवा सशुल्क वैद्यकीय सेवादेखील पुरवत असत. तर्कशास्त्र शिकविण्यावर देखील मोठा भर असे. पुढे अशा पद्धतीने शिकलेले मौलवी आपल्या आवडीच्या एखाद्या विषयात विशेष प्रावीण्य प्राप्त करत (रस्र्ी्रूं’्र२ं’्रल्ल). १८५७च्या फसलेल्या उठावानंतर कंपनी सरकारने मोठय़ा प्रमाणात मौलवींना (त्यांनी उठावात बजावलेल्या भूमिकेमुळे) फासावर लटकविले आणि समाजात मौलवींची संख्या खूप कमी झाल्यामुळे मुस्लिम समाजात शिक्षणाचा प्रश्न चिंताजनक झाला. इंग्रजांनी काही शाळा खास मुसलमानांसाठीसुद्धा सुरू केल्या. ज्यात इस्लाम धर्माचेदेखील शिक्षण दिले जात होते, परंतु त्या शाळांकडे साशंकतेने पाहिले जात असे. म्हणून काही समाजधुरिणांनी मशिदींमध्ये छोटय़ा छोटय़ा शाळा सुरू करण्याचा विचार केला. पूर्वी ज्या गुरुकुल शाळा चालत त्यांना संस्थानिक, नवाब, रईस, जागीरदार आदी धनवान लोकांकडून अर्थसाह्य़ प्राप्त होत असे. अशा धनवान लोकांच्या मुलांना त्यांच्या घरात जाऊन मौलवी शिक्षण देत असत. परंतु  १८५७मध्ये हे सर्व संस्थानिक, नवाब वगैरे बरबाद झाले आणि तो आर्थिक स्रोत बंद झाला. म्हणून सर्वसामान्यांकडून छोटय़ा छोटय़ा रकमा ‘चंदा’ म्हणून जमा करून शाळांचा खर्च भागवावा अशी कल्पना काही लोकांनी मांडली. सुरुवात उ.प्र.मधील सहारणपूर जिल्ह्य़ातील एक छोटेखानी गाव ‘देवबंद’पासून झाली. तेथील एक सद्गृहस्थ हाजी आबेद हुसेन यांनी स्वत:चे तीन रुपये एका झोळीत घालून गावात ‘चंदा’ जमा करण्याची सुरुवात केली. चंदा जमा झाल्यानंतर ‘झंडेवाली मस्जिद’मध्ये ‘मदरसा’ सुरू केला. त्यांनी मौलवी महंमद कासीम साहब नानतवी यांना विनंती केली की त्यांनी या मदरशाची जबाबदारी स्वीकारावी. त्यावेळी ते मिरत येथे एका छापखान्यात ‘मुद्रितशोधन’ (प्रूफ रीडिंग)चे कार्य करत असत. त्यांनी ती जबाबदारी स्वीकारली, काही शिक्षकांची नेमणूक केली. पुढे विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्यानंतर गावाबाहेर जागा घेऊन स्वतंत्र इमारत बांधण्याचा विचार त्यांनी केला, परंतु हाजी सय्यद आबेद हुसेन यांचा या कल्पनेला विरोध होता. मदरसा ‘मस्जिद’ परिसरांच्या बाहेर जाऊ नये असे त्यांना वाटत होते. परंतु मौलवी महंमद कासीम साहब नानतवी यांनी आपला विचार रेटत नेला आणि स्वतंत्र इमारतीमध्ये ‘मदरसा’ स्थापन केला. हाच ‘मदरसा’ पुढे ‘दार-उल-उलूम’ देवबंद या नावाने जगप्रसिद्ध झाला. मौलवी नानतवींचा मौलवींना आधुनिक शिक्षण देण्याला विरोध होता. त्यांचे मत होते की मौलवींनी फक्त धार्मिक विषयात प्रावीण्य मिळवावे अन्य विषय शिकून ‘जॅक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन’ होऊ नये, परंतु पुढे हा विचार विकृत होऊन मौलवींचा सर्व प्रकारच्या आधुनिक शिक्षणाला विरोध सुरू झाला. त्याच काळात सर सय्यद अहमद यांनी अलीगढ येथे अधुनिक शिक्षणाची शाळा स्थापन केली, पुढे तिचे रूपांतर अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठात झाले. शिबली नोमानीसारख्या काही मौलवींना धार्मिक शिक्षणाबरोबर आधुनिक शिक्षण आवश्यक वाटत होते. त्यांनी लखनऊ येथे ‘नद्वत-उल-उलेमा’ हा मदरसा स्थापन केला. सुन्नी मुस्लिमांमध्ये अनेक उपपंथ आणि विचारधारा आहेत. त्यांनी आपापल्या विचारांचे मदरसे स्थापण्यास सुरुवात केली आणि अशा पद्धतीने मदरशांची संख्या वाढत गेली. इंग्रज सरकारनेदेखील अधुनिक शिक्षणाच्या उर्दू माध्यम शाळा स्थापन केल्या आणि काही मुसलमान आपल्या मुलांना अशा शाळांमधूनदेखील शिक्षण देऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतर उर्दू माध्यम शाळा बहुतांश बंद झाल्या. मौलवींनी हिंदी भाषा आणि हिंदी भाषेतून शिक्षण घेण्यास विरोध केला. हिंदीला काफिरांची भाषा ठरविण्यात आले. त्यामुळे मुस्लिम मुलांचे शिक्षण बंद झाले. पर्याय म्हणून गावोगाव धार्मिक मदरसे स्थापन होऊ लागले आणि आज फक्त उत्तर प्रदेशात १०,००० मदरसे आहेत असे म्हटले जाते. मदरशांची संख्या वाढण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे मदरशामधून शिकून बाहेर पडलेले मौलवी, मदरशामध्ये शिकविणे किंवा मस्जिदमध्ये नमाज पढविणे, याव्यतिरिक्त अन्य कुठलेही काम करण्यास उपयुक्त नसतात.
जेव्हा उत्तर भारतात मदरसे इतक्या संख्येने वाढले की, नवीन मदरसा काढणे अशक्य होऊ लागले, तेव्हा हे मौलवी दक्षिणेकडे सरकले आणि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वगैरे राज्यांत मदरशांचे पेव फुटले. तोपर्यंत दक्षिणेत हैदराबाद येथे ‘मदरसा निझामिया’ हा एकमेव प्रसिद्ध मदरसा होता. या काळात मुसलमानांनी आधुनिक शिक्षण घेऊ नये, हा विचार मागे पडत गेला आणि मुसलमान मुले उर्दू माध्यमाशिवाय इंग्रजी माध्यम आणि प्रांतीय भाषांतून शिक्षण घेऊ लागले. मदरशांच्या वाटय़ाला घरातील ‘ढ’ मूल, उनाड आणि आई-बाबांना नियंत्रित न होणारी मुलं, थोडक्यात ‘गुड फॉर नथिंग’ मुले येऊ लागली. वेगवेगळ्या विचारधारे (मसलक)च्या शाळांमध्ये आपापल्या ‘मसलक’चे शिक्षण देतानाच अन्य ‘मसलक’विरुद्ध द्वेष भावना आणि घृणा निर्माण करणारे शिक्षण दिले जाऊ लागले. दाखल्यासाठी कुठलेही निकष नाहीत. एकदा दाखला घेतला की, मुलं मौलवी होऊनच बाहेर पडतात. समाजात सर्वसाधारणपणे मौलवींकडे बघण्याचा दृष्टिकोन उपद्रवी असाच आहे. दुर्दैवाने या मौलवींचा इस्लामच्या मूळ शिकवणीशी अर्थात पवित्र कुरआन आणि मुहम्मद पैगंबर (स.स.) यांच्या आदर्श जीवन पद्धतीशी  काहीही संबंध उरलेला नाही.
मदरशांना अनुदान देण्याचा विचार यापूर्वीदेखील करण्यात आला होता; परंतु मदरसा चालविणारे स्वत:च अनुदान घेण्यास इच्छुक नव्हते. कारण अनुदानाच्या माध्यमातून सरकार आमच्या कारभारात हस्तक्षेप करील, अशी त्यांना भीती होती. कारण त्यांना आपल्या कारभारावर कोणाचेही (अगदी मुस्लीम समाजाचेदेखील) नियंत्रण नको आहे. अनेक मदरसे नोंदणीकृतसुद्धा नसतात. अभ्यासक्रम अधिकृत नसतो. परीक्षा पद्धती ही ठरलेली नसते. मदरशांवर नियंत्रण करणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. अशात सरकारी अनुदान स्वीकारणे त्यांना त्रासदायक वाटते. काही मदरसे याला अपवाददेखील आहेत. ते पैशाचा काटेकोर हिशेब ठेवतात. वार्षिक ताळेबंद सर्वासाठी खुला ठेवतात. काही मदरशांतून तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणदेखील दिले जाते. काही संस्था अनेक ठिकाणी शाखा चालवितात त्यांचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धत ठरलेली असते. अलीकडे बहुतेक मदरसे नोंदणीकृत होत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने हजार-दीड हजार मदरशांपैकी फक्त २०० मदरशांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे निकष ठरविले आहेत. मदरसा नोंदणीकृत असणे, तीन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आणि आधुनिक शिक्षणाची सुविधा असणे. हे निकष किती शाळा पूर्ण करू शकतील माहीत नाही. त्यात अनुदान म्हणून शाळांना दोन लाखांपर्यंत इमारत वगैरे आणि शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यासाठी रक्कम दिली जाईल आणि बाकी ९वी, १०वी आणि १२वीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती स्वरूपात मदत केली जाईल. अशाच स्वरूपात आणि याच निकषांवर अन्य धर्माच्या शाळांनादेखील शासनाने अनुदान दिल्यास त्याला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही.
या अनुदानात निश्चितच आघाडी सरकारचे मतांचे राजकारण आहे. म्हणून ही योजना कितपत मूर्तस्वरूपात येईल, याबद्दल शंका आहेच.
* लेखक मुस्लिम मराठी साहित्यिक सांस्कृतिक मंडळाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत.
* उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे    ‘गल्लत, गफलत, गहजब’ हे सदर

मराठीतील सर्व विचारमंच ( Sampadkiya ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Blandishment of madrasa subsidy

Next Story
१८८. कृत्रिम प्राणवायू
फोटो गॅलरी