सचिन सावंत मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या अग्निपथ योजनेमुळे देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. रस्त्यावरील भावनिक विरोध बाजूला ठेवून जाणकारांची मते समजून घ्यायला गेल्यास या योजनेबाबत दिसणारे वास्तव काय आहे? वर्षांला दोन कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भारतात गेल्या ५० वर्षांतील सगळय़ात जास्त बेरोजगारी आपण पाहत आहोत. मोदी सरकारच्या नोटाबंदी व चुकीच्या पद्धतीने लागू केलेल्या वस्तू आणि सेवा करासारख्या निर्णयांमुळे लाखो रोजगार नष्ट झाले हे ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ तसेच ‘सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट’ (अझीम प्रेमजी विद्यापीठ) यांसारख्या संस्थांच्या अहवालांत स्पष्ट झाले आहे. परंतु ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांखाली असलेल्या युवा भारतात मोदी सरकारच्या दृष्टीने बेरोजगारीपेक्षा धर्म आणि धर्माधारित द्वेष हे जास्त महत्त्वाचे विषय आहेत हे दुर्दैव. असे असले तरी २०२४ च्या निवडणुकीला केवळ दोन वर्षे उरली असल्याने रोजगारनिर्मितीसाठी आपण प्रयत्न करत आहोत हे दाखवण्यासाठी मोदी सरकारने नुकतेच दोन महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. त्यात एक म्हणजे पुढील दीड वर्षांत १० लाख सरकारी पदे भरण्याचा व दुसरा निर्णय म्हणजे सैन्याच्या तिन्ही दलांत सैनिक भरतीची अग्निपथ ही योजना. आज भारतीय सैन्यामध्ये दोन लाख ५५ हजार रिक्त पदे आहेत. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात जवळपास एक लाख आणि राज्य पोलीस सेवेत पाच लाख ३० हजार. रेल्वेमध्ये दोन लाख ६६ हजार व इतर सरकारी विभागात मिळून एकूण ६२ लाख २९ हजार पदे रिक्त आहेत. प्रतिवर्षी ८० लाख तरुण नोकरीच्या शोधात असतात, अशा भारत देशात आठ वर्षांनंतर १० लाख सरकारी रिक्त पदे भरण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय ही युवकांची क्रूर थट्टा नव्हे काय? त्यातच प्रतिवर्षी ४६ हजार पदे भरण्याची अग्निपथ योजना ही रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी ठरू शकते. ही योजना विवादास्पद असून प्रचंड मोठय़ा जोखमीची आहे, तसेच वर्षांनुवर्षांच्या सैन्यदलातील परंपरांना छेद देणारी आहे असे म्हणत निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी या योजनेला तीव्र विरोध केला आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात या योजनेला विरोध का होत आहे? अग्निपथ या योजनेला ‘टूर ऑफ डय़ुटी’ योजना म्हटले गेले आहे. या योजनेअंतर्गत केवळ चार वर्षांच्या काळासाठी तीनही सैन्यदलांत प्रतिवर्षी ४६ हजार जवान नियुक्त केले जाणार आहेत. सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर केवळ सैनिक स्तरावर भरती होईल, अधिकारी स्तरावर नव्हे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अग्निवीर म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या या जवानांना चार वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त केले जाणार असून त्यांना ११ लाख ७१ हजारांचे एकरकमी सेवानिधी पॅकेज दिले जाईल. त्यांना कोणतीही ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन मिळणार नाही. अग्निवीर हे कौशल्य प्रमाणपत्र व निवृत्तीनंतर नोकरी मिळण्यासाठी मदत म्हणून बँकेचे कर्ज मिळू शकेल. यातील २५ टक्के तरुणांना १५ वर्षे कायमस्वरूपी नोकरीचा लाभ मिळेल असे म्हटले आहे. सदर योजनेचा विदित उद्देश हा जवानांच्या निवृत्ती वेतनावरील खर्च कमी व्हावा आणि सैनिकांचे सरासरी वय हे ३२ वर्षांपासून २६ वर्षांपर्यंत कमी करता यावे असा आहे. परीक्षणाशिवाय अंमलबजावणी संरक्षण दलातील अधिकारी व तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा आक्षेप हा आहे की, ही योजना कोणत्याही प्राथमिक परीक्षणाशिवाय लागू करण्यात आली आहे. यामुळे ती किती प्रभावी ठरू शकेल, तसेच ती कार्यान्वित केल्यानंतर कोणत्या अडचणी येऊ शकतील, याचा कोणताही अंदाज सरकार व संरक्षण दलांना नाही. सदर योजना संकल्पित व कार्यान्वित करताना दिसून आलेल्या अपारदर्शकतेतून या योजनेचे युद्धजन्य स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पूर्णत: परीक्षण झाले की नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. एका तीन तारांकित दर्जाच्या अधिकाऱ्याने एका निनावी अहवालात सदर प्रकल्प हा सैन्यदलाला राजकीय नेते व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली झुकवण्यासाठी जाणीवपूर्वक तयार केला गेला आहे, असा गंभीर आरोप केला आहे. नोकरी व प्रशिक्षणाचा कालावधी तुटपुंजा संरक्षणतज्ज्ञ निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डॉक्टर प्रकाश मेनन यांच्या मते संरक्षण दलाला केवळ चार वर्षांच्या सेवेकरिता अग्निवीरांसाठी अनुरूप क्षेत्रांची निवड करावी लागेल. सैनिकांच्या प्रशिक्षणाकरिता सैन्यदले प्रचंड खर्च करीत असतात. त्यामुळे केवळ चार वर्षांच्या सेवेसाठी एवढा खर्च सैन्यदलाच्या प्रभावात व क्षमतेत वाढीच्या अनुषंगाने उचित ठरेल का, हा प्रश्न आहे. त्यातही जिथे कमी कौशल्य लागेल असे क्षेत्र सैन्यदलात शोधणे हे कर्मकठीण ठरणार आहे. गेली अनेक वर्षे सैन्यदले आधुनिक संपर्क प्रणाली आणि शस्त्रांचा वापर करीत आहेत. अत्यंत निम्नस्तरीय सैनिकांनाही प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापराकरिता कुशल प्रशिक्षणाची गरज लागत आहे. या अग्निवीरांना काम करण्यासाठी अनुरूप क्षेत्र निवडले गेले नाही तर सैन्यदलाचा प्रभाव वाढण्याऐवजी योजनेचे दुष्परिणाम अधिक होतील. अग्निवीरांना चांगले प्रशिक्षण दिले असे गृहीत धरले तरी चार वर्षांचा कालावधी हा अत्यंत तुटपुंजा असल्याने कुशल प्रशिक्षण घेतलेल्या या अग्निवीरांचा सैन्याला खऱ्या अर्थाने उपयोग होण्याआधीच त्यांच्या निवृत्तीचा काळ येईल. त्यामुळे या अग्निवीरांचा प्रशिक्षणाचा खर्च आणि उपयुक्तता याचे प्रमाण कायम व्यस्त राहण्याची शक्यता आहे. चार वर्षांचा काळ कामातील ऊर्जा आणि कर्तृत्व दाखवण्याच्या दृष्टिकोनातून तुटपुंजा तर आहेच, पण यातून मनुष्यबळाचा दर्जाही कमी होण्याची शक्यता दिसते ही गंभीर बाब आहे. निवृत्त लष्करी अधिकारी विनोद भाटिया यांच्या मते या नोकरीकडे हे अग्निवीर देशसेवेची संधी म्हणून न पाहता दीर्घकालीन नोकरी प्राप्त होईपर्यंत चरितार्थ चालवण्याचा एक तात्कालिक पर्याय म्हणून पाहण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यातही निवृत्त मेजर जनरल शशिकांत पित्रे यांच्या म्हणण्यानुसार लष्कराच्या तुकडय़ांमध्ये सहभागी होण्यासाठी केवळ सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण हे पुरेसे नाही. यातून सैन्याचे मनोबल, लढण्याची क्षमता आणि नवनेतृत्वाच्या दर्जावर विपरीत परिणाम होतील. निवृत्त ब्रिगेडियर राजन भोसले यांनी युक्रेन आणि रशियातील युद्धाचा दाखला देत अकुशल फौज भरती केल्याने काय होते हे या युद्धात दिसून आले आहे असा इशारा दिला आहे. या अधिकाऱ्यांचे मत दुर्लक्षित करून चालणार नाही. भविष्य अंधकारात अगोदर अशी अपेक्षा होती की, चार वर्षांच्या सेवेनंतर या अग्निवीरांचा इतर सरकारी सेवांमध्ये अग्रक्रमाने समावेश केला जाईल. परंतु अशा तऱ्हेची कोणतीही घोषणा झालेली नाही. देशातील बेरोजगारीचे संकट पाहता अग्निपथ योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर ऐन विशीमध्ये अनेक युवक बेरोजगार राहण्याची शक्यता आहे. सदर योजनेतून प्राप्त होणाऱ्या प्रशस्तिपत्रकातून भविष्यात नोकरी मिळण्याची सरकार खात्री देत नाही. निवृत्त लष्करी अधिकारी हरवंत सिंह यांनी तर या लष्करी प्रशिक्षण घेतलेल्या बेरोजगार युवकांकडून देशातील अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो हा इशारा दिला आहे. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च या संस्थेचे सुशांत सिंह यांनी आधीच िहसा व अशांततेचे वातावरण वाढत असलेल्या समाजात शस्त्रास्त्रपारंगत पण असंतुष्ट युवकांची भर पडेल असे भय व्यक्त केले आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांनी सुचवलेले पर्याय निवृत्त लष्करी अधिकारी डॉक्टर प्रकाश मेनन यांनी तक्षशिला संस्थेने सुचवलेल्या ह्यूमन कॅपिटल इन्वेस्टमेंट मॉडेलकडे लक्ष वेधले आहे. या मॉडेलमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातून आठ वर्षांच्या प्रतिनियुक्तीवर जवान घेण्याचे सुचवले आहे. आठ वर्षांच्या सेवेनंतर पुन्हा या जवानांना आपल्या पितृसंस्थेत परत पाठवता येईल. या योजनेअंतर्गत लष्कराचा प्रभाव केवळ वाढणारच नाही तर निवृत्तिवेतनाचा खर्चही कमी होईल. कारण या जवानांच्या सेवेचे उत्तरदायित्व पितृसंस्थेचे असेल. तसेच केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाला या जवानांच्या कुशल प्रशिक्षणाचा व अनुभवाचा लाभ मिळू शकेल आणि या दलाचा एकंदर प्रभाव वाढवण्यासाठी मदत होईल. आठ वर्षांच्या या प्रतिनियुक्तीमुळे अधिक तरुण या योजनेकडे आकर्षित होतील. तसेच प्रशिक्षणाचा खर्च आणि उपयुक्तता याचा मेळही बसेल असे म्हटले आहे. एअर मार्शल अनिल चोप्रा यांनी तर टूर ऑफ डय़ूटी योजना केवळ सैन्यदलाशी संबंधित का असावी, असा प्रश्न विचारला आहे. सरकारला योजनेच्या उपयुक्ततेबाबत खात्री असेल तर पोलीस सेवेमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करावी असे ते म्हणतात. प्रश्न मोदी सरकारच्या प्राथमिकतांचा मोदी सरकारच्या चुकीच्या प्राथमिकता हा देशासमोरील खरा प्रश्न आहे. देशातील सैन्यावरील अर्धाअधिक खर्च हा सैन्याचे वेतन व निवृत्तिवेतनावर होतो. अग्निपथसारख्या अगाध कल्पना हा खर्च कमी करण्यासाठी आणल्या जात आहेत. याचा रोजगारनिर्मितीशी कोणताही संबंध नाही. परंतु वर्षांला केवळ ४६ हजार नोकऱ्यांचे गाजर दाखवून मोदी सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे. देशातील सैन्याच्या गुणवत्तावाढीपेक्षा खर्चात कपातीला प्राधान्य देणे उचित नाही असे ठाम मत निवृत्त लेफ्टनंट जनरल एच. एस. पनाग यांनी व्यक्त केले आहे. मोदी सरकारच्या प्राथमिकता आणि त्यांचे निर्णय हे कायम विवादित राहिले आहेत. काही काळापूर्वी कोणतेही महत्त्वाचे कारण नसताना मोदी सरकारने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे नवे पद निर्माण केले. बिपिन रावत यांच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर सहा महिने होऊनही या पदाला लायक उमेदवार सरकारला मिळत नाही. त्यातून या पदाच्या पात्रतेचे निकष बदलण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. आता तर कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी सैन्य दलाच्या प्रमुखांचे वरिष्ठ म्हणून नियुक्त होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच चीनबरोबरच्या सद्य:स्थितीतील सीमा संघर्षांच्या आणि पाकिस्तानबरोबरच्या पारंपरिक वैमनस्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारकडून केवळ राजकीय उद्दिष्ट न ठेवता सारासार विचार आणि देशहित हीच प्राथमिकता ठरवण्याची किमान अपेक्षा आहे. लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस आहेत.
