अन्वयार्थ : अमेरिकेतील ‘हुच्च’ न्यायालय!

लोकशाही व्यवस्थेतील राजकारणात सत्तारूढ पक्षाच्या धोरणांना विरोधी बाकांवरून विरोध होणे हल्ली गृहीतच धरले जाते. असा विरोध करताना बरेचदा विवेक किंवा सामुदायिक हिताऐवजी पक्षीय राजकारणाला प्राधान्य मिळते हे आपण पाहतोच. पण राजकारण किंवा संकुचित हितसंबंधांपलीकडे व्यापक हिताचा विचार करणे अभिप्रेत असलेली न्यायव्यवस्थाच जेव्हा ‘राजकीय’ विचार करू लागते, तेव्हा होणारी गुंतागुंत पूर्ण व्यवस्थाच खिळखिळी करू शकते. राजकीय पक्षांना आज ना उद्या मतदार सत्ताच्युत करू शकतात. न्यायव्यवस्थेला तिच्या जबाबदारीची वा कर्तव्याची जाणीव करून देणारी कोणती व्यवस्था असते, हा प्रश्न उपस्थित होण्यास कारणीभूत ठरते अमेरिकेतील सध्याची अभूतपूर्व परिस्थिती. एकामागोमाग एक धक्कादायक आणि शहाणपणाशी प्रतारणा करणारे निकाल तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या दहा-बारा दिवसांत एकापाठोपाठ दिल्यामुळे एकूण अमेरिकेच्याच मुक्त लोकशाही बांधिलकीविषयी मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते. ताजा (३० जून रोजीचा) निकाल पर्यावरणाशी संबंधित आहे. अमेरिकेतील सर्वोच्च अशा पर्यावरण संरक्षण संस्थेस (एन्व्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन एजन्सी – ईपीए) कर्ब उत्सर्जनाचे नियमन करण्याचा सर्वोच्च अधिकार प्राप्त नाही, असे अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगून टाकले. तो अधिकार कायदे मंडळाचा (म्हणजे अमेरिकी काँग्रेसचा) असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. एखादा नियमन अधिकार स्वायत्त संस्थेऐवजी कायदे मंडळाला असेल, असे निर्देशित करण्यापुरता हा सरळसाधा निकाल नाहीच. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयदेखील राजकीय विचारसरणीनुरूप- डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन- दुभंगलेले असते. परंतु विद्यमान सर्वोच्च न्यायालयातील ही दरी ठळकपणे जाणवणारी आहे. ‘वेस्ट व्हर्जिनिया विरुद्ध ईपीए’ या खटल्यात वेस्ट व्हर्जिनिया या राज्यातील तसेच इतर काही रिपब्लिकनबहुल कोळसा उत्पादक राज्यांमधील वीजनिर्मिती केंद्रांतून होणाऱ्या कर्ब उत्सर्जनावर ‘क्लीन एअर अ‍ॅक्ट’नुसार सरसकट निर्बंध आणण्याचा अधिकार ईपीएला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ६ विरुद्ध ३ अशा बहुमताच्या निकालातून सांगितले. एकल वीजनिर्मिती केंद्रांवर कर्ब-उत्सर्जन नियमनाचा अधिकार ईपीएला असला, तरी संपूर्ण राज्याच्या एकत्रित उत्सर्जनावर बंधने आणण्याचा अधिकार त्या संस्थेला काँग्रेसने बहाल केलेला नाही, असे हा निकाल सांगतो. ही भाषाच बुचकळय़ात टाकणारी. कारण अधिकार एकल केंद्राबाबत असेल तर तो राज्यभरासाठी का नाही, हा पहिला मुद्दा. दुसरे म्हणजे, पृथ्वीचे तापमान वाढवणाऱ्या हरितगृह वायूंच्या – ज्यात कार्बन डायऑक्साइड प्राधान्याने आहे,  उत्सर्जनावर नियमन-नियंत्रण आणणे हा व्यापक व कळीचा मुद्दा आहे. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास अधिकारकक्षेची तांत्रिकता आणि व्यक्ती व उद्यमस्वातंत्र्य या मुद्दय़ांनी झाकोळले. अमेरिकेच्या काही राज्यांतील आणि सर्वोच्च न्यायालयातील रिपब्लिकन-बाहुल्य हातांत हात घालून व्यापक हिताचा बळी देतात हे गर्भपाताचा अधिकार संकुचित झाल्याच्या निमित्ताने दिसून आलेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे कळीचे प्रश्न स्वत: सोडवण्याऐवजी कायदे मंडळांच्या अधीन केले आहेत. निम्म्या राज्यांत रिपब्लिकनांची सत्ता आहे आणि अमेरिकेच्या सेनेटमध्येही अर्ध्या संख्येने रिपब्लिकन उपस्थिती असून बंदुकांचा वापर, गर्भपात, वातावरणबदल यांविषयी यांतील बहुतांचे मत थेट प्रतिगामी स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे इतिहासात काळाच्या पुढे ठरलेले कायदे पुन्हा मागे रेटणे किंवा विद्यमान कालसुसंगत कायदे हाणून पाडणे हे उद्योग अधिक चेवाने आरंभले जात आहेत. हा हुच्चपणा तेथील सर्वोच्च न्यायालयातही झिरपणे ही जगाच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे.