भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेडून सतत दोन वेळा निविदा प्रक्रिया राबवून देखील घनकचरा प्रकल्पाला कंत्राटदार मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे नाइलाजाने जुन्याच कंत्राटदाराला मुदतवाढ देऊन पालिकेला प्रकल्प चालवावा लागत आहे. तर नव्याने राबवण्यात येणाऱ्या निविदेत काही आवश्यक अटी-शर्ती कमी करण्याचा अभ्यास शासन स्तरावर करण्यात येत आहे.
मीरा-भाईंदर शहरातील कचरा नियमितपणे उचलून त्याची विल्हेवाट लावण्याकरिता उत्तन येथे घनकचरा प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प सुरु करण्याकरिता २०१२ रोजी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असून ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंटह्ण या संस्थेला याचे कंत्राट देण्यात आले होते. हे कंत्राट पाच वर्षांकारिता देण्यात आले होते. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या घनकचरा प्रकल्प व प्रभाग स्वच्छतेसाठी नवी निविदा प्रक्रिया राबवण्याकरिता २०१७ रोजी महासभेपुढे ठराव मांडून पारित करण्यात आला होता. मात्र त्या ठरावाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे प्रशासनाकडून कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्यात आली. त्यांनतर पुन्हा २०१७ वर्षांच्या अखेरीस घनकचरा निविदा राबवण्याकरिता महासभे पुढे विषय आला असता त्यात २०२१ ते २०२९ या वर्षांत वाढणारी लोकसंख्या, सफाई व्यवस्थापन व वाहनांची संख्या आदी गोष्टी प्रशासनाने स्पष्ट केलेल्या नाहीत.
शहरात आठ ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या छोटय़ा कचऱ्या प्रकल्पाची देखील माहिती दिली नसल्यामुळे निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे मत सत्ताधारी पक्षाने तेव्हा महासभेत मांडले होते.त्यामुळे यावर योग्य निर्णय घेण्याकरिता महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक पक्षाच्या गटनेच्या उपस्थितीत विशेष समिती करून निर्णय घेण्याचे ठरवण्यात आले. मात्र प्रशासनाने समिती समोर माहिती सादर न केल्याने कोणताही निर्णय होऊ शकत नव्हता.
अखेर, दोन महिन्यांपूर्वी या संदर्भात सर्व पक्षीय गट नेत्यांसह अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. यात घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण निश्चित करण्यात आले. नव्याने देण्यात येणारे कंत्राट हे पाच वर्षांकरिता असणार आहे.यात पालिकेकडून कचरा वाहतुकीकरिता विकत घेण्यात येणारी वाहनांची संख्या ही ११७ ऐवजी १३३ इतकी करण्यात आली आहे.तसेच सध्या सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या १ हजार ५०७ असली तरी ती अपुरी पडत असल्यामुळे त्यात वाढ करत २ हजार ६५८ इतक्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मान्यता देण्यात आली असून निविदा प्रकाशित करण्यात आली आहे.
मात्र दोन वेळा निविदा प्रक्रिया प्रकाशित करून देखील पालिकेला कोणताही कंत्राटदार प्रतिसाद देत असल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता शासन स्तरावर या निविदेतील अटी शर्तीमध्ये बदल करून पुन्हा निविदा प्रकाशित करण्याकरिता अभ्यास करण्यात येत आहे.
घनकचरा प्रकल्पाची निविदा आतापर्यंत दोन वेळा प्रकाशित करण्यात आली आहे. मात्र दोन्ही वेळा या निविदेला प्रतिकूल प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे आता यात काही बदल करून पुन्हा लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
– रवि पवार, उपायुक्त, वसई-विरार महानगरपालिका
