केंद्रातील नव्या मोदी सरकारने आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम कायम ठेवल्यास आणि नियामके अडथळे दूर सारल्यास भारत – अमेरिके दरम्यानचा व्यापार ५०० अब्ज डॉलरचा पल्ला निश्चितच गाठेल, असा विश्वास अमेरिकेच्या विदेश संपर्क समितीचे अध्यक्ष व प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ एड रॉईस यांनी व्यक्त केला आहे.
रॉईस सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाला ‘मोठी झेप’ अशी संज्ञा देणाऱ्या रॉईस यांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदी या भारताच्या आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या असून देशातील विदेशी गुंंतवणूक वाढण्यास त्यामुळे प्रोत्साहन मिळेल, असेही नमूद केले.
मोदी सरकारद्वारे आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम यापुढेही राबविला गेल्यास तसेच उद्योगांना सध्या अडचणीच्या ठरणाऱ्या नियामक तरतुदी नाहिसे केल्यास भारत – अमेरिके दरम्यानचा सध्याचा १०० अब्ज डॉलरचा व्यापार लवकरच पाच पट होईल, असेही ते म्हणाले.
भारताच्या पायाभूत सुविधांवरील भर उल्लेखनीय असल्याचे नमूद करत रॉईस यांनी कंपन्यांवरील पाच टक्के कर टप्प्या टप्प्याने कमी करण्याचा सरकारचा इरादा अर्थव्यवस्थेला गती प्रदान करू शकेल, असेही ते म्हणाले.
पायाभूत सेवांवर अधिक खर्च करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस उल्लेखनीय असून कमी कंपनी करामुळे देशात मोठी गुंतवणूक येण्यास मदत मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
एखादे हॉटेल सुरू करण्यासाठी सिंगापूरमध्ये सहा परवानगी आवश्यक असताना भारतात त्याचसाठी ८० परवानगी घ्यावी लागते, असे नमूद करत सुप्रशासनाची आवश्यकता त्यांनी यावेळी मांडली. अमेरिकेतील अनेक उद्योग, कंपन्या भारतात गुंतवणुकीसाठी उत्सुक असल्याचेही ते म्हणाले.