मुकेश अंबानी यांच्या सुरक्षेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारने आक्षेप नोंदवला आहे. एवढेच नाही तर त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केंद्र सरकारने आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केंद्राने केली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाना २८ जूनला याबाबत सुनावणी घेण्यात येणार आहे. गृह मंत्रालयाकडून अंबानी कुटुंबाला सुरक्षामुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. याविरोधात त्रिपुरा उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली होती. गृह मंत्रालयाने काय म्हटले?अशा अर्जावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ नये, असे गृह मंत्रालयाने आपल्या अर्जात म्हटले आहे. अंबानी हे त्रिपुराचे रहिवासी नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याचा ठावठिकाण्यावरही गृहमंत्रालयाचे संशय व्यक्त केला आहे. पाहा व्हिडीओ - गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्याला न्यायलयात हजर राहण्याचे आदेश सरकारने मुंबईतील अंबानी कुटुंबाला कोणत्या प्रकारचा सुरक्षेचा धोका आहे? ज्यासाठी त्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. हे स्पष्ट करावे, असा आदेश त्रिपुरा न्यायलयाने केंद्र सरकारला दिला होता. त्याचबरोबर सुनावणीदरम्यान गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्याला न्यायलयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
