पंजाब काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांना एका वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. १९८८ च्या रोड रेज प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नवज्योतसिंग सिद्धू यांना एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. रोड रेज प्रकरणी नवज्योत सिंग सिद्धूंच्या शिक्षेत वाढ करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या प्रकरणी पीडितेच्या कुटुंबाच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

सर्वोच्च न्यायालयाने नवज्योतसिंग सिद्धू यांना दोषमुक्त करण्याच्या मे २०१८ च्या आदेशाचे पुनरावलोकन केले आहे. या आदेशानुसार सिद्धू यांना पंजाब पोलिस ताब्यात घेतील. आता आयपीसीच्या कलम ३२३ अंतर्गत सिद्धू यांना जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला होता ज्यामध्ये त्यांना हत्येचे प्रमाण न मानता निर्दोष हत्येसाठी दोषी ठरवले होते. उच्च न्यायालयाने सिद्धू आणि अन्य आरोपींना तीन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती.

काय आहे प्रकरण?

पतियाळा येथे १९८८ मध्ये नवज्योत सिद्धू यांचे पार्किंगवरून भांडण झाले होते ज्यात एका वृद्धाचा मृत्यू झाला होता. यापूर्वी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्धूला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावून त्यांची सुटका केली होती. त्याविरोधात पीडित पक्षाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

आयपीसीचे कलम ३२३ अंतर्गत सिद्धू यांना शिक्षा

भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२३ नुसार, जो कोणी जाणूनबुजून (कलम ३३४ मध्ये प्रदान केलेल्या प्रकरणांशिवाय) स्वेच्छेने एखाद्याला दुखावतो, त्याला जास्तीत जास्त एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. अपराध्यास एक वर्षापर्यंतच्या कारावासाची किंवा एक हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा दिली जाईल.

दरम्यान, या निकालानंतर नवज्योत सिद्धू यांची प्रतिक्रिया आली आहे. त्यांनी त्यांच्या एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, त्यांना कायद्याचा निर्णय मान्य आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Navjot singh sidhu sentenced to one year in 1988 in road rage case abn