इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील भारतातली दिग्गज कंपनी व्हिडीयोकॉन इंडस्ट्रीजला लवकरच दिवाळखोर घोषित केलं जाण्याची शक्यता आहे. कंपनीला कर्ज देणाऱ्या बँकांनी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनलमध्ये (एनसीएलटी) याचिका दाखल करुन व्हिडीयोकॉनला दिवाळखोर घोषित करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी दाखल करून घेण्यात आली आहे.
ट्रायब्युनलने केपीएमजीच्या अनुज जैन यांची याप्रकरणी मुख्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. या कंपनीचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी जैन यांच्याकडे 180 दिवसांचा किंवा त्यानंतर वाढीव 90 दिवसांचा कालावधी असेल. या काळात जर कंपनी तगली नाही व तोडगा निघाला नाही तर मात्र व्हिडीयोकॉनला दिवाळखोर म्हणून घोषित करण्यात येईल.
वेणुगोपाल धूत यांची फ्लॅगशिप कंपनी असलेल्या व्हिडीयोकॉन इंडस्ट्रीजवर बॅंकांची जवळपास २० हजार कोटी रुपये कर्जाची थकबाकी आहे. गुरुवारी ग्रुपची कंपनी व्हिडीयोकॉन टेलिकॉमच्या विरोधात न्यायालयात सुनावणी होऊ शकते. ग्रुपमधील या कंपनीचा व्यवहार साधारण असला तरी कंपनीवर अद्याप २ हजार कोटी ते ३ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज बाकी आहे. तर, टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार व्हिडीयोकॉन ग्रुपचा एकत्रित कर्जाचा बोजा जवळपास ४४ हजार कोटी रुपयांचा आहे. तसेच प्रत्येक कंपनीवर अशाच प्रकारच्या कारवाईची कुठली ना कुठली कारवाई सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
तर, टाइम्स ऑफ इंडियानं म्हटलंय की व्हिडीयोकॉन समूहाचे प्रमुख वेणूगोपाल धूत व्हिडीयोकॉनला दिवाळखोरीत जाण्याची गरज पडणार नाही अशी आशा व्यक्त केली आहे. जर ९० टक्के कर्जदाते सहमत असतील तर याचिका परत घेता येऊ शकते आणि आमच्या कंपनीला दिवाळखोर घोषित करण्याची कुठल्याही कर्जदात्या बँकेची इच्छा नसल्याचं धूत म्हणाले आहेत. जर, व्हिडीयोकॉन समूहाकडे कर्जाच्या 80 टक्के इतकी मालमत्ता असल्याचे व बँकांचे कर्ज वसूल होत असल्याचे सिद्ध झाले तर व्हिडीयोकॉनच्या लिलावाची कारवाई टळू शकते. मात्र, जर 90 दिवसांत असे घडले नाही तर जैन ही लिलावाची प्रक्रिया सुरू करू शकतात व व्हिडीयोकॉन समूहाची दिवाळखोरी जाहीर होऊ शकते.