अत्यंत छोटा देश असून युरोपातील राजकारणाच्या कायम केंद्रस्थानी असलेल्या ऑस्ट्रियामध्ये दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतर प्रथमच अतिउजव्या पक्षाला सर्वाधिक मते आणि जागा मिळाल्या आहेत. नाझीवादाची पार्श्वभूमी असलेली ‘फ्रीडम पार्टी’ (एफपीओ) सत्तेपासून अवघी काही पावले दूर आहे. युरोपातील आणखी एक राष्ट्रात अतिउजव्या विचारसरणीचे राज्यकर्ते येण्याची शक्यता बळावली आहे. याचा युरोप आणि जागतिक राजकारणावर काय परिणाम होईल, जर्मनभाषक ऑस्ट्रियातील राजकारणाचा बलाढ्य शेजारी जर्मनीवर परिणाम होईल का, रशियाधार्जिणा नेता ऑस्ट्रियाचा ‘चान्सेलर’ झाल्यास युक्रेनची मदत बाधित होईल का, या काही प्रश्नांचा आढावा…
ऑस्ट्रियातील निवडणुकीचे निकाल काय?
रविवारी ऑस्ट्रियाच्या राष्ट्रीय कायदेमंडळाच्या (यूस्टरराइश पार्लामेंट) कनिष्ठ सभागृहाच्या (नॅशनल काऊन्सिल किंवा नॅशनलार्ट) १८३ जागांसाठी मतदान झाले. यात ‘एफपीओ’ला सर्वाधिक ५७ जागा (आणि २८.९ टक्के मते) मिळाल्या. विद्यमान सत्ताधारी कन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी (ओव्हीपी) ५१ जागा आणि २६.३ टक्के मतांसह दुसऱ्या स्थानी आहे. तर डावीकडे झुकलेला सोशल डेमोक्रॅट्स (ओसपीओ) हा पक्ष ४१ जागा मिळवून (२१.१ टक्के मते) तिसऱ्या स्थानी आहे. याव्यतिरिक्त ‘नेओस’ आणि ‘ग्रीन्स’ या पक्षांनीही ८-९ टक्क्यांच्या आसपास मते मिळविली आहेत. ऑस्ट्रियाच्या घटनेनुसार सत्तास्थापनेसाठी ‘नॅशनलार्ट’मध्ये ९२ जागांची आवश्यकता असून ‘एफपीओ’ बहुमतापासून कितीतरी दूर आहे. त्यामुळे त्यांना सत्तेत यायचे असेल, तर अन्य पक्षांची मदत लागणार असताना अतिउजव्या विचारसरणीमुळे त्या पक्षापुढे पर्याय अगदीच कमी आहेत.
हे ही वाचा… इराण विरुद्ध इस्रायल : कोणाचं सैन्य अधिक शक्तिशाली? कोण ठरणार वरचढ?
एफपीओला सत्तास्थापनेची संधी किती?
ओसपीओ, नेओस आणि ग्रीन या पक्षांनी फ्रीडम पार्टीला कोणतेही सहकार्य करण्यास स्वच्छ नकार दिला आहे. त्यामुळे सर्वाधिक जागा मिळविणाऱ्या या पक्षासमोर केवळ एकच भागीदार शिल्लक आहे आणि तो म्हणजे दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला ओव्हीपी हा पक्ष. या दोन्ही पक्षांची विचासरणी बरीचशी सारखी असून स्थलांतरितांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर त्यांचे एकमत आहे. ओव्हीपीचे नेते आणि विद्यमान चान्सेलर कार्ल नेहमेर यांनी एफपीओ आघाडी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्याची विनंती राष्ट्राध्यक्षांना केली आहे. मात्र त्याच वेळी एफपीओचे २०२१पासून नेतृत्व करणारे अतिउजव्या विचारसरणीचे नेते हर्बर्ट किकल यांच्याबरोबर सरकारमध्ये बसण्याची नेहमेर यांची तयारी नाही. कन्झर्वेटिव्ह पक्षाचा पाठिंबा किंवा त्याच्याबरोबर आघाडी हवी असेल, तर किकल यांना चान्सेलरपदावर पाणी सोडून अन्य एखाद्या नेत्याला हे पद द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. सर्व पक्षांनी सत्तास्थापनेसाठी चर्चा सुरू करावी, अशी सूचना राष्ट्राध्यक्ष वॅन देर बेलेन यांनी केली आहे. आता नेहमेर आणि किकल किती मागे हटतात, त्यावर ऑस्ट्रियात सरकार कुणाचे येणार हे अवलंबून आहे. यात बेलेन यांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे, कारण एफपीओ आणि त्या पक्षाचे विद्यमान नेते किकल यांच्याबद्दल त्यांचे मत फारसे चांगले नाही.
फ्रीडम पार्टीचा इतिहास काय?
१९५६ साली स्थापन झालेला एफपीओ युरोपातील काही अत्यंत जुन्या पक्षांपैकी एक आहे. महाजर्मनीवादी (संपूर्ण जर्मन भाषक प्रदेश एकत्र असावा, अशी विचारसरणी) फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडंट्स या जहालमतवादी पक्षाचे नवे रूप म्हणजे एफपीओ आहे. या पक्षाचे पहिले नेते अँटोन रिंथालर हे हिटलरच्या ‘नाझी’ पक्षाचे पदाधिकारी आणि त्या पक्षाच्या ‘एसएस’ या निमलष्करी पथकाचे अधिकारी होते. सध्याचे पक्षाध्यक्ष किकल हेदेखील अतिउजव्या विचारसरणीचे मानले जातात. ते स्वत:ला ‘फोक्सकान्झलर’ म्हणजे ‘जनतेचे चान्सेलर’ म्हणून घेणे पसंत करतात. त्यांनी यापूर्वी आघाडी सरकारमध्ये गृहमंत्री म्हणून काम केले आहे. ‘फोर्टेस ऑस्ट्रिया’ हे त्यांचे धोरण असून देशात अनधिकृतपणे राहणाऱ्या स्थलांतरितांना बाहेरचा रस्ता दाखवावा आणि सीमांची अधिक नाकेबंदी करून घुसखोरी रोखावी, अशी भूमिका ते मांडतात. किकल किंवा त्यांच्यासारखी विचारसरणी असलेला एखादा नेते ऑस्ट्रियाचा चान्सेलर झाला, तर युरोपात आणखी एक अतिउजव्या सरकारची भर पडणार हे निश्चित आहे.
निकालावर युरोपात प्रतिक्रिया काय?
एफपीओच्या विजयानंतर काही जणांनी व्हिएन्नामध्ये पार्लमेंटवर मोर्चा काढून ‘नाझींना बाहेर ठेवा’ अशी घोषणाबाजी केली खरी, मात्र युरोपमधील अन्य देशांच्या अतिउजव्या नेत्यांमध्ये ऑस्ट्रियाच्या निकालामुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान यांनी निकालाचे वर्णन ‘ऐतिहासिक विजय’ असे केले आहे. नेदरलँड्समध्ये नव्याने सत्तेत आलेले उजव्या विचारसरणीचे गर्ट वाईल्डर्स यांनी समाजमाध्यमांवर ‘काळ बदलतोय, आम्ही जिंकत आहोत,’ अशी प्रतिक्रिया दिली. फ्रान्सच्या अतिउजव्या नेत्या मारीन ला पेन यांनीही किकल यांचे अभिनंदन केले आहे. ऑस्ट्रियन सोसायटी फॉर युरोपियन पॉलिटिक्स या विचारगटाचे सचिव पॉल श्मिड यांच्या मते फ्रीडम पार्टीचा विजय हा ला पेन आणि अन्य देशांतील उजव्या पक्षांसाठी पथदर्शी ठरणारा आहे. या निकालाचा युरोपीय महासंघावरही परिणाम होणार आहे. महासंघामध्ये उजव्या गटांचे प्राबल्य वाढत असताना युक्रेनला केल्या जाणाऱ्या मदतीवर परिणाम होण्याची रास्त भीती व्यक्त होत आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
ऑस्ट्रियातील निवडणुकीचे निकाल काय?
रविवारी ऑस्ट्रियाच्या राष्ट्रीय कायदेमंडळाच्या (यूस्टरराइश पार्लामेंट) कनिष्ठ सभागृहाच्या (नॅशनल काऊन्सिल किंवा नॅशनलार्ट) १८३ जागांसाठी मतदान झाले. यात ‘एफपीओ’ला सर्वाधिक ५७ जागा (आणि २८.९ टक्के मते) मिळाल्या. विद्यमान सत्ताधारी कन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी (ओव्हीपी) ५१ जागा आणि २६.३ टक्के मतांसह दुसऱ्या स्थानी आहे. तर डावीकडे झुकलेला सोशल डेमोक्रॅट्स (ओसपीओ) हा पक्ष ४१ जागा मिळवून (२१.१ टक्के मते) तिसऱ्या स्थानी आहे. याव्यतिरिक्त ‘नेओस’ आणि ‘ग्रीन्स’ या पक्षांनीही ८-९ टक्क्यांच्या आसपास मते मिळविली आहेत. ऑस्ट्रियाच्या घटनेनुसार सत्तास्थापनेसाठी ‘नॅशनलार्ट’मध्ये ९२ जागांची आवश्यकता असून ‘एफपीओ’ बहुमतापासून कितीतरी दूर आहे. त्यामुळे त्यांना सत्तेत यायचे असेल, तर अन्य पक्षांची मदत लागणार असताना अतिउजव्या विचारसरणीमुळे त्या पक्षापुढे पर्याय अगदीच कमी आहेत.
हे ही वाचा… इराण विरुद्ध इस्रायल : कोणाचं सैन्य अधिक शक्तिशाली? कोण ठरणार वरचढ?
एफपीओला सत्तास्थापनेची संधी किती?
ओसपीओ, नेओस आणि ग्रीन या पक्षांनी फ्रीडम पार्टीला कोणतेही सहकार्य करण्यास स्वच्छ नकार दिला आहे. त्यामुळे सर्वाधिक जागा मिळविणाऱ्या या पक्षासमोर केवळ एकच भागीदार शिल्लक आहे आणि तो म्हणजे दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला ओव्हीपी हा पक्ष. या दोन्ही पक्षांची विचासरणी बरीचशी सारखी असून स्थलांतरितांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर त्यांचे एकमत आहे. ओव्हीपीचे नेते आणि विद्यमान चान्सेलर कार्ल नेहमेर यांनी एफपीओ आघाडी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्याची विनंती राष्ट्राध्यक्षांना केली आहे. मात्र त्याच वेळी एफपीओचे २०२१पासून नेतृत्व करणारे अतिउजव्या विचारसरणीचे नेते हर्बर्ट किकल यांच्याबरोबर सरकारमध्ये बसण्याची नेहमेर यांची तयारी नाही. कन्झर्वेटिव्ह पक्षाचा पाठिंबा किंवा त्याच्याबरोबर आघाडी हवी असेल, तर किकल यांना चान्सेलरपदावर पाणी सोडून अन्य एखाद्या नेत्याला हे पद द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. सर्व पक्षांनी सत्तास्थापनेसाठी चर्चा सुरू करावी, अशी सूचना राष्ट्राध्यक्ष वॅन देर बेलेन यांनी केली आहे. आता नेहमेर आणि किकल किती मागे हटतात, त्यावर ऑस्ट्रियात सरकार कुणाचे येणार हे अवलंबून आहे. यात बेलेन यांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे, कारण एफपीओ आणि त्या पक्षाचे विद्यमान नेते किकल यांच्याबद्दल त्यांचे मत फारसे चांगले नाही.
फ्रीडम पार्टीचा इतिहास काय?
१९५६ साली स्थापन झालेला एफपीओ युरोपातील काही अत्यंत जुन्या पक्षांपैकी एक आहे. महाजर्मनीवादी (संपूर्ण जर्मन भाषक प्रदेश एकत्र असावा, अशी विचारसरणी) फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडंट्स या जहालमतवादी पक्षाचे नवे रूप म्हणजे एफपीओ आहे. या पक्षाचे पहिले नेते अँटोन रिंथालर हे हिटलरच्या ‘नाझी’ पक्षाचे पदाधिकारी आणि त्या पक्षाच्या ‘एसएस’ या निमलष्करी पथकाचे अधिकारी होते. सध्याचे पक्षाध्यक्ष किकल हेदेखील अतिउजव्या विचारसरणीचे मानले जातात. ते स्वत:ला ‘फोक्सकान्झलर’ म्हणजे ‘जनतेचे चान्सेलर’ म्हणून घेणे पसंत करतात. त्यांनी यापूर्वी आघाडी सरकारमध्ये गृहमंत्री म्हणून काम केले आहे. ‘फोर्टेस ऑस्ट्रिया’ हे त्यांचे धोरण असून देशात अनधिकृतपणे राहणाऱ्या स्थलांतरितांना बाहेरचा रस्ता दाखवावा आणि सीमांची अधिक नाकेबंदी करून घुसखोरी रोखावी, अशी भूमिका ते मांडतात. किकल किंवा त्यांच्यासारखी विचारसरणी असलेला एखादा नेते ऑस्ट्रियाचा चान्सेलर झाला, तर युरोपात आणखी एक अतिउजव्या सरकारची भर पडणार हे निश्चित आहे.
निकालावर युरोपात प्रतिक्रिया काय?
एफपीओच्या विजयानंतर काही जणांनी व्हिएन्नामध्ये पार्लमेंटवर मोर्चा काढून ‘नाझींना बाहेर ठेवा’ अशी घोषणाबाजी केली खरी, मात्र युरोपमधील अन्य देशांच्या अतिउजव्या नेत्यांमध्ये ऑस्ट्रियाच्या निकालामुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान यांनी निकालाचे वर्णन ‘ऐतिहासिक विजय’ असे केले आहे. नेदरलँड्समध्ये नव्याने सत्तेत आलेले उजव्या विचारसरणीचे गर्ट वाईल्डर्स यांनी समाजमाध्यमांवर ‘काळ बदलतोय, आम्ही जिंकत आहोत,’ अशी प्रतिक्रिया दिली. फ्रान्सच्या अतिउजव्या नेत्या मारीन ला पेन यांनीही किकल यांचे अभिनंदन केले आहे. ऑस्ट्रियन सोसायटी फॉर युरोपियन पॉलिटिक्स या विचारगटाचे सचिव पॉल श्मिड यांच्या मते फ्रीडम पार्टीचा विजय हा ला पेन आणि अन्य देशांतील उजव्या पक्षांसाठी पथदर्शी ठरणारा आहे. या निकालाचा युरोपीय महासंघावरही परिणाम होणार आहे. महासंघामध्ये उजव्या गटांचे प्राबल्य वाढत असताना युक्रेनला केल्या जाणाऱ्या मदतीवर परिणाम होण्याची रास्त भीती व्यक्त होत आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com