संजय बापट, लोकसत्ता मुंबई : चारा छावण्या आणि चारा डेपोच्या माध्यमातून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी यावेळी चारा छावण्यांना परवानगी न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्या ऐवजी चारा खरेदीसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अपुऱ्या पावसामुळे राज्यात यंदा २०१९ प्रमाणे मोठया दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे दररोज धरणांच्या पाणीसाठयात होणारी घट आणि टँकरच्या मागणीत होणारी वाढ यामुळे प्रशासनाची झोप उडाली असतानाच आता चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न राज्याला भेडसावू लागला आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात चाऱ्याची टंचाई आहे. या भागांत चारा डेपो, चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी शेतकरी आणि राजकीय नेत्यांकडून केली जाऊ लागली आहे. हेही वाचा >>> रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात राणेंना उमेदवारी; ठाण्यात शिंदे गटाचा मार्ग मोकळा? सध्या निवडणुकीच्या हंगामात चारा छावण्यांना परवानगी दिल्यास त्यावरून राजकारण, भ्रष्ट्राचाराचे आरोप- प्रत्यारोप आणि सरकारची बदनामी अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. तसेच आजवरचा चारा छावण्यांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. त्यामुळे चारा छावण्या किंवा चारा डेपोच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर होणारा भ्रष्टाचार आणि त्यातून होणारी सरकारची बदनामी रोखण्यासाठी चारा छावण्या सुरू न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यात तीन कोटी २९ लाख जनावारे असून संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून पशूसंवर्धन विभागाने काही महिन्यांपूर्वीच चारा निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांना १७३मेट्रीक टन बियाणे उपलब्ध केले होते. त्यातून २७ लाख ७१ हजार टन चारा जमा झाला असून सध्या पुरेसा चारा आहे. मात्र हा चारा शेजारील राज्यात नेऊन विकला जात असल्याने यंदा जिल्ह्याबाहेर चारा वाहतूकीस बंदी घालण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. चारा अनुदान थेट बँक खात्यावर ज्या भागातून चारा छावणीची मागणी केली जाईल तेथील परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्या भागातील शेतकऱ्यांना चाऱ्यासाठी थेट अनुदान देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. काही महिन्यांपूर्वी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत देण्यात आली होती. त्याच पद्धतीने जनावारांच्या संख्येनुसार शेतकऱ्यांना चारा अनुदान देण्याचा पर्याय खुला असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
