मुंबई आणि उपनगरांतील १६ स्वयंसेवी संस्थांची नेमणूक, विनाशुल्क मदत
मुंबई : मुंबईतील कुटुंब न्यायालयात दाखल होणा-या घटस्फोट, पोटगी, मुलांचा ताबा, एकत्र राहणे इत्यादी संदर्भातील दाव्यांसाठी पक्षकारांना आता मुंबईतील स्वयंसेवी संस्थांची मदत मिळणार आहे. कौटुंबिक न्यायालय प्रशासनाने त्यासाठी मुंबई व उपनगरातील १६ स्वयंसेवी संस्था आणि चार शासकीय संस्थांचे पॅनल नियुक्त केले आहे.
कौटुंबिक न्यायालयात दाखल होणारे सर्व दावे तडजोडीने किंवा परस्पर सामंजस्याने निकाली काढण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. त्यासाठी न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी प्रकरणे विवाह समुपदेशकांकडे पाठवितात. काहीवेळा पक्षकारांना वैदयकीय सल्ला, मुलांच्या भेटीसाठी जागा, महिलांना तात्पुरता निवारा, रोजगाराचे साधन नसणे अशा समस्या भेडसावत असतात. त्या विचारात घेऊन कुटुंब न्यायालयातील गरजू पक्षकारांना मुंबई शहर आणि उपनगरातील स्वयंसेवी संस्थांची नि:शुल्क मदत उपलब्ध केली जाणार आहे.
कुटुंब न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश प्रसाद पालसिंगणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कुटुंब न्यायालयाने समुपदेशन विभागाच्या पुढाकाराने मुंबई शहर आणि उपनगरातील स्वयंसेवी संस्थाची बैठक संपन्न झाली. यावेळी संमतीपत्र दिलेल्या स्वयंसेवी संस्थाचे पॅनल नियुक्त करण्यात आले.
कुटुंब न्यायालय कायद्याच्या कलम ५ आणि १२ तसेच महाराष्ट्र कुटुंब न्यायालय कायद्याच्या कलम २२ आणि २३ नुसार स्वयंसेवी आणि शासकीय संस्थांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे गरजू पक्षकारांनी मुंबई कुटुंब न्यायालयातील समुपदेशक विभागाकडे संपर्क साधून स्वयसेवी संस्थांकडून मिळणाऱ्या सेवांची मदत घ्यावी, असे आवाहन मुंबई कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश पालसिंगणकर यांनी केले आहे .
पॅनेलवरील स्वयंसेवी संस्था
ही सेवा १९ मे २०२२ पासून सुरू करण्यात आली असून सध्या ती एका वर्षांकरीता असणार आहे. स्पेशल सेल फ़ॉर वुमेन अ‍ॅन्ड चिल्ड्रेन, स्नेहा, युनिसेफ, प्रयास, ग्लोबल केअर फाऊंडेशन, विधायक भारती, कोकण कला व शिक्षण विकास संस्था, विपला फाऊंडेशन, प्ले फॉर पीस, प्रथम, उर्जा टस्ट, स्त्री मुक्ती संघटना, ब्राईट फ्युचर, विदया वर्धिनी, स्वाधार आणि मायना महिला फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थांचा पॅनेलमध्ये समावेश आहे. तर जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय (वरळी), वन स्टॉप सेंटर (जोगेश्वरी), आरोग्यविषयक संदर्भ सेवेसाठी के. ई. एम. रुग्णालय, नायर रुग्णालय, लोकमान्य टिळक रुग्णालय या शासकिय वैदयकीय सेवांची मदत पक्षकार घेऊ शकतात, असे कुटुंब न्यायालयाने काढलेल्या परिपत्रकामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
