कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या जागेवर दावा करणारी शहर दिवाणी न्यायालयातील याचिका अखेर विकासक गरुडिया यांनी मागे घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. कांजूरमार्गची जागा मिठागरांची असून राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) तेथे बेकायदेशीरपणे काम सुरू केल्याचे आक्षेप घेत या जागेवर दावा करणारी याचिका गरुडिया यांनी दाखल केली होती.
‘कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो ३’ची कारशेड आरे वसाहतीमधून कांजूरमार्गला हलविण्यात आली. कारशेडच्या स्थलांतराची घोषणा होताच कांजूरची जागा वादात अडकली. ही जागा मिठागरांची असून त्यावर आपली मालकी आहे. ही जागा सरकार आणि एमएमआरडीएने बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप करीत खासगी विकासक गरुडिया यांनी याप्रकरणी नोव्हेंबर २०२० मध्ये शहर दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली.
दुसरीकडे ही जागा केंद्राची असल्याचा दावा करीत केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शहर दिवाणी न्यायालयातील याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर गरुडिया यांनीही उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. कांजूरच्या जागेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना गरूडिया यांनी आपली शहर दिवाणी न्यायालयातील मुख्य याचिका मागे घेतली आहे. ही याचिका १३ जुलै रोजी मागे घेण्यात आल्याची माहिती आरे संवर्धन गटाकडून देण्यात आली.