राज्यातील अडीच लाख सिकलसेलग्रस्तांना न्याय कधी?

आज जागतिक सिकलसेल दिन
राज्यभरातील अडीच लाखांवर सिकलसेलग्रस्तांना उपचाराकरिता मोफत एस. टी. बस प्रवासासह चार महत्त्वाची आश्वासने गेल्या अनेक वर्षांंपासून राज्य शासन देत आले आहे. परंतु एकाही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नसल्यामुळे शासनाकडून सिकलसेलग्रस्तांना न्याय मिळणार कधी? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उद्या १९ जून हा दिवस ‘जागतिक सिकलसेल दिन’ असून त्या निमित्ताने या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे.
महाराष्ट्रात २ लाख ५० हजार सिकलसेलचे रुग्ण असून त्यांच्या कुटुंबीयांची संख्या १२ लाख ५० हजारांच्या घरात आहे. अशा रुग्णांचे कुटुंबीय हे सिकलसेलचे वाहक असण्याची शक्यता जास्त असते. तेव्हा त्यांच्यापासूनही हा आजार बळावू शकतो. आजार नियंत्रणाकरिता दोन सिकलसेल वाहक असलेल्यांचा विवाह टाळणे हा एकमात्र पर्याय आहे. परंतु अद्यापही त्याकरिता प्रयत्न होताना दिसत नाही.
महाराष्ट्रातील २१ जिल्ह्य़ांमध्ये कमी-जास्त प्रमाणात सिकलसेलचे रुग्ण आढळून येतात. सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियासह राज्यातील वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनांकडून या रुग्णांना दर्जेदार उपचारांसह न्याय मिळण्याकरिता अनेक आंदोलनेही झाली. हे प्रकरण मानवाधिकार आयोगासह वेगवेगळ्या आयोगापुढे मांडले गेले. आयोगाच्या निर्णयासह शासनावर वेगवेगळ्या प्रकारे दबाव आल्याने शासनाने राज्यातील सिकलसेलग्रस्तांना उपचाराकरिता एसटी बसचा मोफत प्रवास, गर्भजल परीक्षण केंद्र नागपुरला सुरू करणे, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेंतर्गत हिपजॉईंट प्रत्यारोपण करणे, राज्य सिकलसेल नियंत्रण समन्वय समिती गठित करण्याची मागणी मान्य केली. यापैकी उपचाराकरिता एसटी बसच्या मोफत प्रवासासह इतर काही अध्यादेशही निघाले. परंतु अद्याप त्यांची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. तेव्हा शासनाचाच अध्यादेश वेगवेगळ्या विभागातील अधिकाऱ्यांकडूनच कायदे व नियमांवर बोट ठेवत अडवला जात असल्याचे चित्र आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन काढलेले हे आदेश पाळले जात नसल्याने दुर्गम भागातील सिकलसेलग्रस्त नागपुरातील उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवेपासून वंचित राहत आहेत. २०१६ सालचे जागतिक आरोग्य संघटनेचे सिकलसेलग्रस्तांकरिताचे घोषवाक्य ‘सिकलसेल जागृती एक सामूहिक प्रयत्न’ हे निश्चित केले आहे. परंतु शासनाचे वर्तन बघता अद्यापही त्यांना सिकलसेलचे गांभीर्य कळले नसल्याचा सिकलसेल सोसायटीचा आरोप आहे. १९ जून २०१६ रोजी जागतिक सिकलसेल दिन असून त्यानिमित्ताने तरी शासनाकडून सिकलसेलग्रस्तांना न्याय मिळणार काय? हा प्रश्न राज्यभरातील सिकलसेलग्रस्त विचारत आहे.