उच्च न्यायालयाची पक्षकारांच्या वकिलांना सूचना
कारमध्ये बसून फिरल्याने शहरातील रस्त्यांची परिस्थिती समजणार आहे. रस्ते व त्यावरील खड्डय़ांची तीव्रता समजून घ्यायची असल्यास पक्षकारांच्या वकिलांनी दुचाकीने फिरायला हवे. यामुळे खड्डय़ांमुळे दुचाकीस्वारांना किती त्रास होतो, हे स्पष्ट होईल, अशी सूचना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केली.
शहरातील रस्त्यांवर असलेल्या खड्डय़ांमुळे अपघातांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मे महिन्यात वाहतूक पोलिसांना एक सव्‍‌र्हे केला. त्यानुसार, २९ अपघातांमध्ये २९ जण जखमी झाले असून एकाचा मृत्यू झाला. ही बाब समोर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर सुनावणी करून न्यायालयाने शहरातील खड्डय़ांच्या तक्रारीवर महापालिका, नासुप्र, सावर्जनिक बांधकाम विभाग व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दहा दिवसांत कारवाई करावी. कारवाई न झाल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलीस प्रशासनाला दिले.
याप्रकरणी बुधवारी न्या. झका हक आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यानुसार १६ ऑक्टोबर ते ७ डिसेंबर २०१९ पर्यंत ४५७ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ३१८ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. खड्डय़ांसंदर्भातील ८१ तक्रारी या नासुप्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एनएचएआयच्या अखत्यारितील रस्त्यांसंदर्भात आहेत. २७ तक्रारी या नवीन रस्त्यांच्या बांधकामासंदर्भात असून त्याबाबत स्थायी समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर नवीन रस्त्यांच्या बांधकामांना सुरुवात करण्यात येईल. ११ तक्रारींमध्ये खड्डय़ांचे विशिष्ट ठिकाण स्पष्ट करण्यात आले नसून २० तक्रारींमधील खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती महापालिकेने दिली. यापैकी पोलिसांना ६२ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. पोलीस उपायुक्त चिन्मय पंडित यांनी या खड्डय़ांची माहिती महापालिकेला दिली. महापालिकेने ते खड्डे बुजवले असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात आहे. दरम्यान, सिव्हिल लाईन्ससह इतर सिमेंट रस्त्यांमध्ये अर्धा रस्ता हा गट्टंनी तयार केलेला आहे. त्यामुळे अशा रस्त्यांवरून दुचाकी चालवणे अवघड असल्याची माहिती मध्यस्थी अर्जदाराने दिली. महापालिकेच्या वकिलांनी यावेळी रस्ते कसे बांधायचे ते आता, वकिलांकडून समजून घ्यावे लागेल, असा खोचक टोला लगावला. त्यावर न्यायालयाने रस्त्यांवरील खड्डे आणि खरी परिस्थिती समजून घेण्यासाठी कारऐवजी दुचाकीने फिरावे, अशी सूचना केली.
महापालिकेला प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्य करण्यासाठी काही अवधी देण्याची गरज असल्याचे मत नोंदवून न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी नाताळाच्या अवकाशानंतर ठेवली आहे. मध्यस्थीतर्फे अ‍ॅड. अनिल कुमार, महापालिकेतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एस. के. मिश्रा, अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.