नागपूर : देशाच्या जडण-घडणीत वकिलांचे फार मोठे योगदान आहे. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून देशात अस्थिरतचे वातावरण असल्याचे चित्र आहे. उच्च पदस्थांनीही उठसूठ न्यायधीशांच्या नियुक्तींवर तोंडसूख घेणे सुरू केले आहे. संविधानाचा मूळ गाभा, संरचनेवर बोट ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे प्रतिपादन जेष्ठ अधिवक्ता फिरदोस मिर्झा यांनी केले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधि महाविद्यालयाच्या ‘जस्टा कॉजा’ या राष्ट्रीय विधि महोत्सवात आयोजित व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भविष्याचा विचार करून राज्यघटना लिहिली. त्यामुळे मोठा वर्ग लहान वर्गावर अन्याय करू शकत नाही. समता, बंधुता, न्याय, समान अधिकार हे संविधानाने दिले आहेत. संविधानाशिवाय देश चालविण्याची कल्पना करून बघा, अंगावर काटा उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही. केंद्र सरकारला जरी सर्वोच्च अधिकार असले तरी संविधानामुळे देशात लोकशाही आहे. संविधानामुळे आज आपण एकमेकांसमोर बसलो आहोत. बहुसंख्येने निवडून आलेले प्रतिनिधीसुद्धा संविधानाचे प्रारूप बदलू शकत नाही. संविधानात कायद्यासमोर सर्व समान नसते तर कल्पना करा की सामान्यांना न्याय मिळणे तर दूर न्याय मागता तरी आला असता का?, संविधानामुळे देश एकसंध आहे. हेही वाचा >>> नागपुरात ठाकरे गटावर कार्यालय रिकामे करण्याची नामुष्की?; भाडे, वीज देयक भरायलाही पैसे नाहीत शिक्षणाचा अधिकार नसता तर आज वेगळी परिस्थिती असती. त्यामुळे संविधानाच्या संरचनेचा प्रत्येक विद्यार्थ्याने बारकाईने अभ्यास करावा. नागपूर विद्यापीठाने नामांकित वकीलच नव्हे तर न्यायमूर्ती या देशाला दिले आहेत. देशाला उच्च क्षमता असणाऱ्या वकिलांची गरज आहे. वकिलाने समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत न्याय पोहचवावा, त्याची तुलना पैशात करू नये. भविष्यातील भारताच्या प्रगतीसाठीसुद्धा वकिलांची गरज आहे. त्यामुळे गुणवान विद्यार्थ्यांनी वकिली क्षेत्राकडे वळावे, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. या कार्यक्रमाला सेवानिवृत्त न्या. व्ही. एस. सिरपूरकर, रजिस्टार राजू हिवसे, प्रशांत कडू, डॉ. प्रवीणा खोब्रागडे, अनघा देशपांडे उपस्थित होते.
