पुणे : प्रस्तावित ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयका’च्या आधारे माहितीचा अधिकार कायद्यामध्ये घातक बदल करण्यात येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला होणार असून, गोपनीयतेचा नवा कायदा देशावर लादला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे,’ अशी टीका माजी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि माहिती अधिकार कायद्याचे अभ्यासक प्रल्हाद कचरे यांनी रविवारी केली. सजग नागरिक मंचातर्फे ‘माहितीचा अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलांचे परिणाम’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात कचरे बोलत होते. माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि जुगल राठी या वेळी उपस्थित होते. हेही वाचा >>>लालचुटूक स्ट्रॉबेरीचा हंगाम बहरात; वाई, महाबळेश्वरसह नाशिक जिल्ह्यातूनही स्ट्रॉबेरीची आवक कचरे म्हणाले, प्रस्तावित विधेयकातून माहितीचा अधिकार कायद्यातील कलम ८ (१) (जे) मध्ये बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या कलमान्वये माहितीच्या अधिकारात व्यापक जनहितासाठी आवश्यक वैयक्तिक माहिती दिली जात होती. मात्र, आता ‘वैयक्तिक माहिती दिली जाणार नाही,’ असा घातक बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकहिताशी तडजोड होणार आहे. माहितीचा अधिकार कायद्यातील या बदलाला जागरूक नागरिकांनी हरकत घ्यावी. झगडे म्हणाले, नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी प्रस्तावित विधेयकाचे स्वागत असले, तरी माहिती हा लोकशाहीचा प्राणवायू आहे. लोकशाही सक्षम करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे.
