आरोग्य-दाक्षिण्य!

करोनाच्या पहिल्या लाटेत जगातल्या सगळय़ाच देशांमधील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची खऱ्या अर्थाने परीक्षा पाहिली गेली. रुग्णालयांमधील खाटांच्या संख्येपासून प्राणवायूच्या उपलब्धतेपर्यंत वा औषधांच्या अपुऱ्या साठय़ापासून ते आरोग्यसेवकांच्या कमतरतेपर्यंत सर्व प्रकारच्या अडचणी २०१९-२० या वर्षांत प्रकर्षांने समोर आल्या. भारतातील अनेक राज्यांतील स्थिती किती गंभीर होती, हेही पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत लक्षात आले. या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची परिस्थिती भारताच्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लक्षणीयरीत्या उत्तम असल्याचा निष्कर्ष निती आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात नोंदवण्यात आला आहे. साक्षरता व राज्यकर्त्यांची विधायक भूमिका यांमुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कायमस्वरूपी कार्यक्षम ठेवण्याचे आव्हान केरळसारख्या राज्याने सातत्याने पेलले आहे, असे या अहवालाच्या चौथ्या टप्प्याच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. सार्वजनिक आरोग्य निर्देशांकात केरळपाठोपाठ तमिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांचा क्रमांक लागतो. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठय़ा राज्यातील आरोग्य व्यवस्था किती सक्षम आहे, हे त्या राज्याने मिळवलेल्या शेवटच्या क्रमांकावरून कुणालाही समजून येईल. करोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत सर्वाधिक रुग्णसंख्या असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा उल्लेख होत होता. त्याच काळात महाराष्ट्रापेक्षा दुपटीहून अधिक असलेल्या उत्तर प्रदेशातील रुग्णसंख्या तुलनेने अतिशय कमी कशी राहिली, याचे कोडे पडले होते. हीच स्थिती बिहारचीही. त्या वेळी त्या राज्यांतील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उत्तम असल्याचा निर्वाळा देण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. प्रत्यक्षात निती आयोगाने केलेल्या पाहणीत तेथील या व्यवस्थेचे बिंग फुटले. अहवाल वर्षांत महाराष्ट्राने मात्र समाधानकारक कामगिरी केल्याची नोंद करण्यात आली आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठय़ा राज्यांच्या स्पर्धेत महाराष्ट्राने व्यवस्था आणि वाढीव कामगिरी या दोन्ही निकषांवर आपले स्थान टिकवून ठेवले. लहान राज्यांच्या गटात मिझोरमसारख्या राज्याने दाखवलेली कार्यक्षमता कौतुकास्पद म्हटली पाहिजे. करोनाकाळात तरी आरोग्य व्यवस्थेकडे अखेर लक्ष देऊन ती सक्षम करण्याबाबत उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची नोंद या अहवालात घेण्यात आली असून त्याबाबत त्यांचे कौतुकही करण्यात आले आहे. स्वातंत्र्यापासून आजवर देशाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी केलेली तरतूद कधीच भरीव म्हणावी अशी नव्हती. देशातल्या अनेक राज्यांनीही आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्चात शक्यतो कपात करण्याचेच धोरण स्वीकारले. परिणामी तालुका पातळीवरील आरोग्य केंद्र, जिल्हा पातळीवरील रुग्णालये यांची अवस्था नेहमीच बिकट राहिली. शहरातील मोठय़ा रुग्णालयांनी करोनाकाळात केलेली कामगिरी त्यामुळेच उठून दिसणारी होती. औषधांचा काळाबाजार, त्यांच्या उपलब्धतेतील सातत्य, आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक त्या व्यवस्था, मोठय़ा प्रमाणात रुग्णांची व्यवस्था करता येईल, अशी जम्बो रुग्णालयांची कमीत कमी वेळात होणारी उभारणी, यामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्यात करोनाकाळात झालेल्या कामाची या अहवालात सकारात्मक नोंद करण्यात आली आहे. हे आरोग्यसंकट कधीही उद्भवू शकते, हे लक्षात घेऊन यापुढील काळात अधिक सावध राहण्याचा इशारा या अहवालामुळे मिळाला आहे. राज्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर तरतूद करून ती सतत सक्षम राहील, याची तजवीज करणे, हे यापुढील काळात सर्वासमोरील आव्हान असणार आहे. ते पेलण्यासाठी कोणाला किती प्रयत्न करावे लागतील, याचे दिशादर्शन निती आयोगाच्या या अहवालामुळे मिळाले आहे.