‘मनाचे श्लोक’ वा गीतापठण स्पर्धा होतच होत्या, मात्र त्यांच्या सार्वत्रिकीकरणाचा ‘सूचना’वजा अट्टहास राज्यातील सांस्कृतिक, सामाजिक पदरांना धक्का देणारा आहे..
विद्यामान शैक्षणिक विचारकुल हे या देशास विश्वगुरूपदी पोहोचण्यातील सर्वात मोठा अडथळा आहे आणि सध्या त्याच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. यात महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्र दुहेरी दुर्दैवी. भारतीय विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता हा आधीच चिंताविषय बनलेला असताना महाराष्ट्राचे शिक्षण खाते ही गुणवत्ता अधिकाधिक घसरावी यासाठी मोठ्या जोमाने प्रयत्न करताना दिसते. कसे; त्याचा तपशील गतसप्ताहात ‘लोकसत्ता’ने दोन वृत्तान्तांद्वारे दिला. ते वाचून शिक्षणासाठी येथे राहावयाची वेळ ज्यांच्यावर आलेली आहे त्यांच्याविषयी कणव आणि सहानुभूती दाटून येते. देशांतर्गत, देशवादी ज्ञानविज्ञानात जे जे उत्तम उदात्त उन्नत याचा परिचय पुढील पिढीस जरूर करून दिला जायला हवा. पण त्यासाठी आधुनिक ज्ञान-विज्ञानाकडे पाठ फिरवण्याची गरज नसते. वास्तविक प्रगतीचा मार्ग न सोडता प्रादेशिकता कशी राखावी यासाठी केवळ महाराष्ट्रानेच नव्हे तर देशानेही दक्षिणी राज्यांचे अनुकरण करणे अगत्याचे आहे. तथापि ही दक्षिणी राज्ये हिंदी भाषकांच्या रथयात्रेत सहभागी होत नसल्याने शत्रुवत. त्यामुळे त्यांच्या चांगल्याचेही अनुकरण करण्याचा उदारमतवाद सत्ताधीशांकडून दाखवला जाणे अशक्य. अशा वेळी स्वत:च्या पोराबाळानातवांना ‘वाघिणीच्या दुधावर’ पोसून विकसित देशांत त्यांची पिढीप्रतिष्ठा झाल्यावर स्थानिक भाषा-संस्कृतीच्या नावाने गळा काढणाऱ्या येथील दांभिकांकडून देशीवादाचा सुरू असलेला उदोउदो ही केवळ लबाडी ठरते. तीस आता साथ आहे ती इंग्रजीवर प्रभुत्व नाही म्हणून स्थानिक भाषावादी बनलेले, आधुनिक विज्ञानात काडीचीही गती नाही म्हणून पुराणवादी झालेले आणि नव्याने परदेशी दिवे लावण्याची क्षमता नाही म्हणून देशीवादी झालेल्या अनेकांची. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राचा पुरता बट्ट्याबोळ झाल्यानंतरही जे उरले आहे त्याचीही माती करण्याच्या सरकारी प्रयत्नांचा समाचार घेणे कर्तव्य ठरते.
निमित्त नव्या शिक्षण धोरणानुसार राज्यातील अभ्यासक्रम आणि अनुषंगाने पाठ्यपुस्तके बदलाच्या खटाटोपाचे. भारतीय ज्ञानप्रणाली हा विषय राष्ट्रीय धोरणकर्त्यांच्या आग्रहाने अभ्यासक्रमांत समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. भारतातील ज्ञान, परंपरांची जाण विद्यार्थ्यांठायी निर्माण व्हावी हा त्यामागील हेतू. हेतूलाच त्वेषाने विरोध करावा असे यांत वरकरणी काही नाही. कोणत्याही संस्कृतीत इतिहासाच्या कोणत्या तरी टप्प्यावर काही तरी चांगले घडलेले असतेच. ते का हे समजून घेऊन त्या चांगल्याच्या पुनरावृत्तीसाठी प्रयत्न करण्यात काहीच गैर नाही. इतिहासातील त्या चांगल्याचे काळाच्या कसोटीवर योग्य ते विश्लेषण करून त्यातील जे इष्ट ते जरूर स्वीकारायला हवे. परंतु म्हणून सर्वच विषय भारतीय ज्ञान प्रणालीच्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न करणे यात अजिबात शहाणपण नाही. ती चौकट हा खरा आक्षेपाचा मुद्दा. त्याचे उदाहरण म्हणजे राज्याच्या अभ्यासक्रम आराखड्यात तिसरी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘मनाचे श्लोक’ आणि नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गीतेचा बारावा अध्याय पाठ करण्याची स्पर्धा आयोजित करण्याची सूचना. बहुसांस्कृतिक, सर्वसमावेशक, बहुधार्मिक आणि मराठीचा रास्त अभिमान बाळगून बहुभाषिक असलेल्या महाराष्ट्रात अभ्यासक्रम आराखड्यातील हा लटका आग्रह अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा ठरतो. वास्तविक अशा स्वरूपाच्या स्पर्धा कित्येक पिढ्या शाळांतून चालत आलेल्या आहेत. मात्र त्याच्या सार्वत्रिकीकरणाचा अट्टहास हा येथील अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक पदरांना धक्का देणारा आहे. म्हणूनच ‘मनाचे श्लोक’ किंवा गीतेतील अध्याय शिकवणे हे चांगले की वाईट यापेक्षा त्याच्या पाठांतराची स्पर्धा हा अभ्यासक्रमातील अधिकृत भाग ठरवण्याच्या प्रयत्नांत ‘‘आम्ही म्हणतो तीच संस्कृती’’ हा लपवता न आलेला अभिनिवेश खचितच धोकादायक ठरतो. यात सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भानुसार अशा स्पर्धा, उपक्रम घेण्याचे शाळांचे स्वातंत्र्यही संकोचण्याचा धोकाही आहे. आता यावर ‘‘अशा स्पर्धांचा उल्लेख ही फक्त सूचना आहे. त्याचे बंधन नाही’’ वगैरे प्रशासकीय शब्दच्छली स्पष्टीकरणेही दिली जातील. त्यात अर्थ नाही. कारण शासकीय कागदपत्रांमधील ‘प्रेमळ सूचना’ आणि उल्लेखांचे बंधन किती दूर सारता येते हे सर्वज्ञात आहे. मुळात अभ्यासक्रम आराखड्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गांभीर्यानेच पाहाव्या अशा दस्तावेजाची मांडणी करताना सामाजिक, सांस्कृतिक वादांचे भान सदस्यांना का नसावे हाही उपस्थित होणारा दुसरा गंभीर प्रश्न. ते हवे कारण किमान शिक्षण हा विषय राजकारणापासून दूर असणे आवश्यक आहे. टाळता येणे शक्य असताना सातत्याने अनाठायी वाद ओढवून घेण्याचा शिक्षण विभागाला असलेला सोस हाही काळजीचा मुद्दा.
दुसरा मुद्दा इंग्रजी भाषा शिक्षणाचा. ही भाषा शिकण्याचे बंधन काढून टाकण्याचा निर्णय हा समिती सदस्यांचे स्थल-काल भान आणि बौद्धिक सारासारविचार क्षमता याबाबत आणखी शंका उपस्थित करतो. ज्या शिक्षण धोरणाच्या दाखल्याने हा उद्याोग सुरू आहे त्या धोरणाचा मसुदा हा आधी इंग्रजीतच प्रसिद्ध करण्यात आला होता आणि तो स्थानिक भाषेत उपलब्ध होण्यास अनेक दिवस गेले होते, याचा विसर या सदस्यांनाच पडल्याचे दिसते. ज्या देशातील शासकीय पत्रके, निर्णय हेदेखील आधी इंग्रजीत लिहिले जातात, ते प्रमाण मानले जातात त्या देशातील एका राज्यातील विद्यार्थ्यांना या भाषेपासून फारकत घेण्याची मुभा ही अनाकलनीय आहे. तेवढीच अनाकलनीय बाब राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळेत मराठी शिक्षणाची सक्ती करण्याच्या निर्णयाशी फारकत घेण्याची. शालेय शिक्षण म्हणजे भविष्यात लागणाऱ्या संकल्पनांचा पाया तयार करणारी रचना. त्यासाठी परिसरात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या भाषा बोलता, वाचता, लिहिता येणे, गणितातील मूलभूत गोष्टींचा वापर करता येणे, विज्ञानातील मूलभूत संकल्पना स्पष्ट असणे, सामाजिक भान निर्माण होईल इतकी इतिहासाची जाण, या देशातील कायदे, लोकशाहीतील मुख्य घटक, रचना यांची माहिती ही किमान अपेक्षा. ती या सदस्यांस नसावी हे त्यांच्याकडून दिल्या गेलेल्या पर्यायी विषयांच्या यादीतून दिसते.
अभ्यासक्रम आराखडा ही पुरेशी स्वयंस्पष्ट शब्दरचना आहे. असलेली माहिती, ज्ञान, संकल्पना यांची विविध विषयांच्या चौकटीत कशी विभागणी करावी, कोणते विषय असावेत, प्रत्येक विषयात वयानुरूप किंवा इयत्तेनुरूप विद्यार्थ्यांना कोणते घटक का आणि कसे शिकवावेत आणि विद्यार्थी अपेक्षित गोष्ट शिकला आहे का याची पडताळणी कशी करावी याची रूपरेषा म्हणजे अभ्यासक्रम आराखडा. त्याला कितीही वेगवेगळा मुलामा चढवला तरी ही मूलभूत रचना मोडता येणारी नाही. राज्याच्या तब्बल तीनशे तीस पानी आराखड्यात या रचनेत गणती व्हावी अशी १६० च्या आसपास पाने आहेत. बाकी सर्व अनावश्यक आणि सदस्यांच्या कार्यकक्षेत नसलेल्या बाबींचा भरणा. उदाहरणार्थ शाळांचे वेळापत्रक, विद्यार्थ्यांना शिक्षा करावी का इत्यादी बाबी. विद्यार्थ्याला शिक्षा म्हणून शाळेतून काही काळासाठी निलंबित करता येईल किंवा त्याचा प्रवेश रद्द करता येईल, असे कायद्यातील तरतुदींशी पूर्णपणे विसंगत आणि भविष्यात अत्यंत गंभीर परिणाम होऊ शकतील असे बरेच काही यात आहे. हे सर्व अमलात आले तर या शिक्षण धोरणाने आधीच खड्ड्यात चाललेल्या महाराष्ट्राची पुढची पिढीही त्यातून बाहेर न येण्याची हमी मिळते हे निश्चित.
सज्जन मनास ‘भक्तिपंथाने’ जावे असे सांगणारे समर्थ रामदासांचे ‘मनाचे श्लोक’ समिती सदस्यांस ठाऊक असणे ही बाब निश्चित कालसुसंगत. तथापि या सदस्यांनी वीस दशके दोनशे समासांचा ‘दासबोध’ नाही तरी गेलाबाजार त्यातील दुसऱ्या दशकातील दहाव्या समासाचे जरूर अध्ययन करावे. तसे केल्यास ‘…करू नये तेंचि करी। मार्ग चुकोन भरे भरीं। तो येक पढतमूर्ख।।’ हे वर्णन कोणास लागू होते याचा साक्षात्कार समिती सदस्यांस निश्चित होईल.
विद्यामान शैक्षणिक विचारकुल हे या देशास विश्वगुरूपदी पोहोचण्यातील सर्वात मोठा अडथळा आहे आणि सध्या त्याच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. यात महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्र दुहेरी दुर्दैवी. भारतीय विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता हा आधीच चिंताविषय बनलेला असताना महाराष्ट्राचे शिक्षण खाते ही गुणवत्ता अधिकाधिक घसरावी यासाठी मोठ्या जोमाने प्रयत्न करताना दिसते. कसे; त्याचा तपशील गतसप्ताहात ‘लोकसत्ता’ने दोन वृत्तान्तांद्वारे दिला. ते वाचून शिक्षणासाठी येथे राहावयाची वेळ ज्यांच्यावर आलेली आहे त्यांच्याविषयी कणव आणि सहानुभूती दाटून येते. देशांतर्गत, देशवादी ज्ञानविज्ञानात जे जे उत्तम उदात्त उन्नत याचा परिचय पुढील पिढीस जरूर करून दिला जायला हवा. पण त्यासाठी आधुनिक ज्ञान-विज्ञानाकडे पाठ फिरवण्याची गरज नसते. वास्तविक प्रगतीचा मार्ग न सोडता प्रादेशिकता कशी राखावी यासाठी केवळ महाराष्ट्रानेच नव्हे तर देशानेही दक्षिणी राज्यांचे अनुकरण करणे अगत्याचे आहे. तथापि ही दक्षिणी राज्ये हिंदी भाषकांच्या रथयात्रेत सहभागी होत नसल्याने शत्रुवत. त्यामुळे त्यांच्या चांगल्याचेही अनुकरण करण्याचा उदारमतवाद सत्ताधीशांकडून दाखवला जाणे अशक्य. अशा वेळी स्वत:च्या पोराबाळानातवांना ‘वाघिणीच्या दुधावर’ पोसून विकसित देशांत त्यांची पिढीप्रतिष्ठा झाल्यावर स्थानिक भाषा-संस्कृतीच्या नावाने गळा काढणाऱ्या येथील दांभिकांकडून देशीवादाचा सुरू असलेला उदोउदो ही केवळ लबाडी ठरते. तीस आता साथ आहे ती इंग्रजीवर प्रभुत्व नाही म्हणून स्थानिक भाषावादी बनलेले, आधुनिक विज्ञानात काडीचीही गती नाही म्हणून पुराणवादी झालेले आणि नव्याने परदेशी दिवे लावण्याची क्षमता नाही म्हणून देशीवादी झालेल्या अनेकांची. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राचा पुरता बट्ट्याबोळ झाल्यानंतरही जे उरले आहे त्याचीही माती करण्याच्या सरकारी प्रयत्नांचा समाचार घेणे कर्तव्य ठरते.
निमित्त नव्या शिक्षण धोरणानुसार राज्यातील अभ्यासक्रम आणि अनुषंगाने पाठ्यपुस्तके बदलाच्या खटाटोपाचे. भारतीय ज्ञानप्रणाली हा विषय राष्ट्रीय धोरणकर्त्यांच्या आग्रहाने अभ्यासक्रमांत समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. भारतातील ज्ञान, परंपरांची जाण विद्यार्थ्यांठायी निर्माण व्हावी हा त्यामागील हेतू. हेतूलाच त्वेषाने विरोध करावा असे यांत वरकरणी काही नाही. कोणत्याही संस्कृतीत इतिहासाच्या कोणत्या तरी टप्प्यावर काही तरी चांगले घडलेले असतेच. ते का हे समजून घेऊन त्या चांगल्याच्या पुनरावृत्तीसाठी प्रयत्न करण्यात काहीच गैर नाही. इतिहासातील त्या चांगल्याचे काळाच्या कसोटीवर योग्य ते विश्लेषण करून त्यातील जे इष्ट ते जरूर स्वीकारायला हवे. परंतु म्हणून सर्वच विषय भारतीय ज्ञान प्रणालीच्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न करणे यात अजिबात शहाणपण नाही. ती चौकट हा खरा आक्षेपाचा मुद्दा. त्याचे उदाहरण म्हणजे राज्याच्या अभ्यासक्रम आराखड्यात तिसरी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘मनाचे श्लोक’ आणि नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गीतेचा बारावा अध्याय पाठ करण्याची स्पर्धा आयोजित करण्याची सूचना. बहुसांस्कृतिक, सर्वसमावेशक, बहुधार्मिक आणि मराठीचा रास्त अभिमान बाळगून बहुभाषिक असलेल्या महाराष्ट्रात अभ्यासक्रम आराखड्यातील हा लटका आग्रह अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा ठरतो. वास्तविक अशा स्वरूपाच्या स्पर्धा कित्येक पिढ्या शाळांतून चालत आलेल्या आहेत. मात्र त्याच्या सार्वत्रिकीकरणाचा अट्टहास हा येथील अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक पदरांना धक्का देणारा आहे. म्हणूनच ‘मनाचे श्लोक’ किंवा गीतेतील अध्याय शिकवणे हे चांगले की वाईट यापेक्षा त्याच्या पाठांतराची स्पर्धा हा अभ्यासक्रमातील अधिकृत भाग ठरवण्याच्या प्रयत्नांत ‘‘आम्ही म्हणतो तीच संस्कृती’’ हा लपवता न आलेला अभिनिवेश खचितच धोकादायक ठरतो. यात सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भानुसार अशा स्पर्धा, उपक्रम घेण्याचे शाळांचे स्वातंत्र्यही संकोचण्याचा धोकाही आहे. आता यावर ‘‘अशा स्पर्धांचा उल्लेख ही फक्त सूचना आहे. त्याचे बंधन नाही’’ वगैरे प्रशासकीय शब्दच्छली स्पष्टीकरणेही दिली जातील. त्यात अर्थ नाही. कारण शासकीय कागदपत्रांमधील ‘प्रेमळ सूचना’ आणि उल्लेखांचे बंधन किती दूर सारता येते हे सर्वज्ञात आहे. मुळात अभ्यासक्रम आराखड्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गांभीर्यानेच पाहाव्या अशा दस्तावेजाची मांडणी करताना सामाजिक, सांस्कृतिक वादांचे भान सदस्यांना का नसावे हाही उपस्थित होणारा दुसरा गंभीर प्रश्न. ते हवे कारण किमान शिक्षण हा विषय राजकारणापासून दूर असणे आवश्यक आहे. टाळता येणे शक्य असताना सातत्याने अनाठायी वाद ओढवून घेण्याचा शिक्षण विभागाला असलेला सोस हाही काळजीचा मुद्दा.
दुसरा मुद्दा इंग्रजी भाषा शिक्षणाचा. ही भाषा शिकण्याचे बंधन काढून टाकण्याचा निर्णय हा समिती सदस्यांचे स्थल-काल भान आणि बौद्धिक सारासारविचार क्षमता याबाबत आणखी शंका उपस्थित करतो. ज्या शिक्षण धोरणाच्या दाखल्याने हा उद्याोग सुरू आहे त्या धोरणाचा मसुदा हा आधी इंग्रजीतच प्रसिद्ध करण्यात आला होता आणि तो स्थानिक भाषेत उपलब्ध होण्यास अनेक दिवस गेले होते, याचा विसर या सदस्यांनाच पडल्याचे दिसते. ज्या देशातील शासकीय पत्रके, निर्णय हेदेखील आधी इंग्रजीत लिहिले जातात, ते प्रमाण मानले जातात त्या देशातील एका राज्यातील विद्यार्थ्यांना या भाषेपासून फारकत घेण्याची मुभा ही अनाकलनीय आहे. तेवढीच अनाकलनीय बाब राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळेत मराठी शिक्षणाची सक्ती करण्याच्या निर्णयाशी फारकत घेण्याची. शालेय शिक्षण म्हणजे भविष्यात लागणाऱ्या संकल्पनांचा पाया तयार करणारी रचना. त्यासाठी परिसरात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या भाषा बोलता, वाचता, लिहिता येणे, गणितातील मूलभूत गोष्टींचा वापर करता येणे, विज्ञानातील मूलभूत संकल्पना स्पष्ट असणे, सामाजिक भान निर्माण होईल इतकी इतिहासाची जाण, या देशातील कायदे, लोकशाहीतील मुख्य घटक, रचना यांची माहिती ही किमान अपेक्षा. ती या सदस्यांस नसावी हे त्यांच्याकडून दिल्या गेलेल्या पर्यायी विषयांच्या यादीतून दिसते.
अभ्यासक्रम आराखडा ही पुरेशी स्वयंस्पष्ट शब्दरचना आहे. असलेली माहिती, ज्ञान, संकल्पना यांची विविध विषयांच्या चौकटीत कशी विभागणी करावी, कोणते विषय असावेत, प्रत्येक विषयात वयानुरूप किंवा इयत्तेनुरूप विद्यार्थ्यांना कोणते घटक का आणि कसे शिकवावेत आणि विद्यार्थी अपेक्षित गोष्ट शिकला आहे का याची पडताळणी कशी करावी याची रूपरेषा म्हणजे अभ्यासक्रम आराखडा. त्याला कितीही वेगवेगळा मुलामा चढवला तरी ही मूलभूत रचना मोडता येणारी नाही. राज्याच्या तब्बल तीनशे तीस पानी आराखड्यात या रचनेत गणती व्हावी अशी १६० च्या आसपास पाने आहेत. बाकी सर्व अनावश्यक आणि सदस्यांच्या कार्यकक्षेत नसलेल्या बाबींचा भरणा. उदाहरणार्थ शाळांचे वेळापत्रक, विद्यार्थ्यांना शिक्षा करावी का इत्यादी बाबी. विद्यार्थ्याला शिक्षा म्हणून शाळेतून काही काळासाठी निलंबित करता येईल किंवा त्याचा प्रवेश रद्द करता येईल, असे कायद्यातील तरतुदींशी पूर्णपणे विसंगत आणि भविष्यात अत्यंत गंभीर परिणाम होऊ शकतील असे बरेच काही यात आहे. हे सर्व अमलात आले तर या शिक्षण धोरणाने आधीच खड्ड्यात चाललेल्या महाराष्ट्राची पुढची पिढीही त्यातून बाहेर न येण्याची हमी मिळते हे निश्चित.
सज्जन मनास ‘भक्तिपंथाने’ जावे असे सांगणारे समर्थ रामदासांचे ‘मनाचे श्लोक’ समिती सदस्यांस ठाऊक असणे ही बाब निश्चित कालसुसंगत. तथापि या सदस्यांनी वीस दशके दोनशे समासांचा ‘दासबोध’ नाही तरी गेलाबाजार त्यातील दुसऱ्या दशकातील दहाव्या समासाचे जरूर अध्ययन करावे. तसे केल्यास ‘…करू नये तेंचि करी। मार्ग चुकोन भरे भरीं। तो येक पढतमूर्ख।।’ हे वर्णन कोणास लागू होते याचा साक्षात्कार समिती सदस्यांस निश्चित होईल.
