अतिधोकादायक इमारतींबाबत सरकारच उदासीनच!

मुंबई महापालिकेने इमारत अतिधोकादायक झाल्याचे कारण देऊन शहरातील आपल्या इमारती रिकाम्या करण्याची तत्परता दाखविली आहे. तर आणखी २४ इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा तोडला आहे. पण या पाश्र्वभूमीवर सरकारी मालकीच्या ४३ इमारती अतिधोकादायक असूनही त्यातील फक्त ९ इमारतींवर महापालिकेने कारवाई केली आहे. अतिधोकादायक इमारतींवर कारवाई करण्याबाबत सरकार स्वत:च किती गंभीर आहे हे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
मुंब्रा येथे इमारत कोसळल्यानंतर मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नाने डोके वर काढले. गेली अनेक वर्षे मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांवर पावसाळ्यापूर्वी नोटीस बजावून पालिका हात झटकत होती. मात्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंब्रा प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई महापालिकेला स्वत:च्या धोकादायक इमारती तात्काळ रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले होते. मुंबईत एकूण ५१७ अतिधोकादायक इमारती आढळल्या होत्या. त्यामध्ये पालिकेच्या ७२, राज्य सरकारच्या ४३, तर खासगी ४०२ इमारतींचा समावेश होता. महापालिकेच्या आपल्या मालकीच्या ७२ धोकादायक इमारतींमध्ये शाळा, मंडई, सेवा निवासस्थाने, पर्यावरणविषयक प्रयोगशाळा आदींचा समावेश होता. सुरुवातीला या इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवासस्थाने रिक्त करण्यास विरोध केला होता. मात्र वीज-पाणी तोडून पालिकेने या रहिवाशांची नाकाबंदी केली. अखेर ३६ इमारती रिकाम्या करण्यात पालिकेला यश आले. अन्य २४ इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. तर राज्य सरकारच्या धोकादायक ४३ पैकी ९ इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या असून तीन इमारतींचे वीज-पाणी तोडण्यात आले. मात्र उर्वरित ३१ इमारतींचे घोंगडे भिजत पडले आहे.
खासगी ५१२ पैकी १२२ इमारती रिकाम्या करण्यात यश आले असून ७८ इमारतींचा वीज-पाणीपुरवठा तोडण्यात आला आहे. मात्र काही इमारतींचे खटले न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे त्या रिकाम्या करण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचे पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्याचबरोबर पालिकेने दुरुस्ती करण्याजोग्या धोकादायक इमारतींची यादीही तयार केली असून त्यामध्ये पालिकेच्या ६३, सरकारच्या २८, तर खासगी ५८६ इमारतींचा समावेश आहे. यापैकी पालिकेच्या २७, सरकारच्या एका, तर खासगी २०९ इमारती दुरुस्त करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.