शोषण मुक्तीसाठी राजकारण कोणत्या शक्तीच्या आधारे करायचे?

डॉ. यशवंत सुमंत यांचा सवाल
श्रम हा मानवी घटक आजच्या यंत्रयुगात हद्दपार होत असून श्रमिक ही शक्ती संपुष्टात आली आहे. उत्तर औद्योगीकरणाच्या कालंखडातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. निसर्गाला ओरबाडण्याचे प्रयत्न ही भांडवलशाहीची हाव आहे. त्याला विरोध करणारा पर्यावरणवादीदेखील प्रबळ नाही. अशा परिस्थितीत शोषणमुक्तीसाठीचे राजकारण कोणत्या शक्तीच्या आधारे करायचे, असा सवाल ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. यशवंत सुमंत यांनी सोमवारी केला.
हर्मिस प्रकाशनतर्फे विलास सोनवणे यांच्या ‘लढता लढता केलेल्या चिंतनातील काही’ या पुस्तकाचे प्रकाशन डॉ. यशवंत सुमंत यांच्या हस्ते झाले. साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले आणि ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे याप्रसंगी उपस्थित होते.
डॉ. यशवंत सुमंत म्हणाले, भारतीय समाजामध्ये गेल्या दोन दशकांत जे कळीचे प्रश्न निर्माण झाले त्याचे आकलन मांडण्याचा प्रयत्न विलास सोनवणे यांनी या पुस्तकामध्ये केला आहे. काही प्रश्न हातामध्ये घेऊन त्याच्याशी झुंजणे हे आव्हानात्मक असते. यामध्ये आलेले जगण्याचे पेच या लेखनातून प्रकटले आहेत. सध्या अस्तित्व टिकविण्याच्या उद्देशातून अस्मितांचे राजकारण प्रबळ होत आहे. मार्क्‍स, गांधी, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारांचे सार ध्यानात न घेता या विचारवंतांनाच उत्तर आधुनिकतेच्या चौकटीत बसविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले म्हणाले, जातीव्यवस्था ही आपल्या समाजातील स्वतंत्र अर्थव्यवस्था आहे. मात्र, ती जन्माने सिद्ध होते हे त्यामागचे दु:ख आहे. जातीव्यवस्थेबद्दल बोलायचे म्हणजे जातीव्यवस्थेचे समर्थन करायचे असा होत नाही. तर, या व्यवस्थेने काय दिले याविषयी बोलणे महत्त्वाचे आहे. एकेकाळी जातीला भौतिक आधार होता. या व्यवस्थेकडे जुन्या अस्मितेच्या भूमिकेतून पाहताना कोडय़ात अडकण्याची भीती वाटते. याच अस्मिता परिवर्तनामध्ये अडसर ठरू पाहत आहेत. जातीय संघटना त्यांच्या समाजातील खरे प्रश्न मांडतात का, समाजाची प्रश्नाच्या खोलवर जाण्याची वृत्ती नाहीशी झाली असून विचारस्वातंत्र्य बंदिस्त झाले आहे.
डॉ. सदानंद मोरे म्हणाले, सत्तेच्या माध्यमातून प्रश्न सुटू शकतात हे ध्यानात आल्यामुळे राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सत्ता टिकविण्याचे प्रयत्न सुरू असतात. ‘एनजीओ’ म्हणजे स्वयंसेवी संस्थेमध्ये विकृती आली असे वाटत नाही. तर, एनजीओ हीच विकृती असल्याचे विलास सोनवणे यांचे मत आहे. पण, एनजीओ हीच जातीव्यवस्था होते की काय, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.