आहे अजूनही आशेची पालवी..

सध्या दिसत असलेल्या व्यवसाय सुधारणेच्या चित्राचे श्रेय उत्तम पायाभूत सुविधा व अधिक उत्पन्न मिळवणाऱ्या, तसेच आपल्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी उत्पादने व सेवांचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांची वाढती संख्या यांना द्यायला हवे.
गेली साधारणत: पाच वर्षे भारतीय अर्थव्यवस्थेची जागतिक स्तरावर घसरण झाल्याचे आपण पाहिले आहे. परंतु, सध्या विविध क्षेत्रांमध्ये आशेची पालवी दिसते आहे, हे चांगले आहे. प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी लागणारा विलंब जमिनीचे संपादन व कोळशाची उपलब्धता यामुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्रापुढे अनेक आव्हाने निर्माण झाली होती. पण नियमनात्मक कारणांनी रखडलेले अंदाजे १.८३ लाख कोटी रुपयांचे ३६ पायाभूत सुविधा प्रकल्प सरकार मंजूर केल्याने अलिकडेच या क्षेत्रात सकारात्मक घडामोड घडली आहे. अंदाजे ८५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या १८ ऊर्जा क्षेत्रातील प्रकल्पांना हिरवा कंदील देण्यात आला. तसेच रस्ते, रेल्वे, पेट्रोलिअम व नसíगक वायू अशा क्षेत्रांतील अन्य १८ प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करण्यात आला.
प्रामुख्याने गुजरात या राज्यात सौरऊर्जा या अपारंपरिक उर्जेने प्रचंड वाढ साध्य केली आहे. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या बाबतीत थोडी प्रगती करून सुरुवात करून गुजरातने लक्षणीय यश मिळवले आहे आणि आज अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीमध्ये प्रभुत्व मिळवले आहे. राज्य वीज मंडळेही केंद्र सरकारकडून दिल्या जात असलेल्या प्रक्रियांचा विचार करत आहेत. दर वाढवल्यापासून एक वर्षांच्या आत पंजाब, गुजरात व बिहारसहित आठ राज्यांनी आणि एक केंद्रशासित प्रदेशाने पुन्हा एकदा वाढ केली. ही वाढ ओरिसातील ३.६ टक्क्यांपासून आंध्र प्रदेशातील २४ टक्क्यांपर्यंत विविध आहे. अल्पकालीन कर्जाची पुनर्रचना करून वितरण कंपन्यांना मदतीचा हात देण्याच्या पाश्र्वभूमीवर, दरांमधील बदल ही या क्षेत्रासाठी सकारात्मक बाब आहे. दरामधील चांगली सुधारणा व केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कर्ज पुनर्रचना पॅकेजची अमलबजावणी यामुळे अनेक कंपन्यांना पुढील १८ ते २४ महिन्यांत आर्थिक नुकसानातून बाहेर येण्यास व खर्च भरून काढण्यास मदत होईल. चांगला मान्सून झाल्याने यंदा खरिपाचे पीकही प्रगतीपथावर आहे आणि यंदा जोरदार उत्पादन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. तांदूळ, तेलबिया व कापूस अशी काही मुख्य पिके २६ जुलपर्यंत ७.५ कोटी हेक्टर क्षेत्रात घेण्यात आली आहेत. गेल्या वर्षीच्या पिकाखालील क्षेत्रापेक्षा १८ टक्के अधिक आहेत. चांगला पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी पुढाकार घेतला आहे. सर्व प्रमुख खरिप पिकाखालील क्षेत्र यंदा अधिक असल्याचे आकडेवारी दर्शवते. पिकाची वाढ समाधानकारक आहे आणि यंदा खरिपाचे पीक उत्तम मिळेल अशी आशा आहे. खरिपाचे उत्पादन अधिक आल्यास महागाईमध्ये घट होऊ शकेल.
कार, विद्युत उपकरण निर्मिती बाजारपेठ मोठय़ा प्रमाणात वाढत असल्याने ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्थाही वाढत आहे. देशातील ६७ टक्के कंपन्या या निमशहरी व त्यापलिकडील बाजारपेठेत आपले अस्तित्व विस्तारत आहेत. २००० पासून सकल राष्ट्रीय उत्पन्न शहरापेक्षा ग्रामीण भारतातून अधिक वेगाने वाढले आहे. ४.७ टक्क्यांच्या तुलनेत वार्षिक एकत्रित दर ६.२ टक्के राहिला आहे. २०१० व २०१२ दरम्यान ग्रामीण भारतात खर्चाचे प्रमाण ३,७३,५६६ कोटी रुपये होते. तर शहरी ग्राहकांनी २,९७,७७० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. व्यवसायासाठीचे वातावरण सुधारते आहे. याचे श्रेय उत्तम पायाभूत सुविधा व अधिक उत्पन्न मिळवणाऱ्या, तसेच आपल्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी उत्पादने व सेवांचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांची वाढती संख्या यांना द्यायला हवे. विनियोग्य उत्पन्न व कन्झमशन या बाबतीत टिअर ४ शहरे ही मोठय़ा शहरांशी मेळ साधत आहेत. ‘फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स’ (एफएमसीजी) व ‘कन्झ्युमर डय़ुरेबल्स’पकी एक तृतीयांश ग्रामीण बाजारात विकले जातात. २०२५ पर्यंत ग्रामीण भारतात प्रत्येक घराचे वार्षकि वास्तव उत्पन्न गेल्या दोन दशकांतील २.८ टक्क्यांवरून पुढील दोन दशकांमध्ये ३.६ टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
(लेखक एल अॅण्ड टी फायनान्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)