करोना नियंत्रणाच्या ‘मुंबई मॉडेल’चं सुप्रीम कोर्टाकडून कौतुक; देशभरात राबवण्यासंदर्भात चाचपणी करण्याचे निर्देश

दिल्लीमध्ये दोन मे नंतर किती ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात आला अशी माहिती न्या. चंद्रचूड यांनी सॉलिसिटर जनरल यांना विचारली. त्यावर त्यांनी तीन मे रोजी ४८३ मेट्रीकटन, चार मे रोजी ५८५ मेट्रीकटन आणि आजचा आकडा अजून उपलब्ध झालेला नाही असं उत्तर दिलं.

त्यावर न्यायालयाने आज किती ऑक्सिजन पुरवण्यात आला आणि ऑक्सिजन पुरवठा करणारे तो पुरवू शकतात का अशी विचारणा केली.

देहरादूनमधील ऑक्सिजन पुरवठा करणारे दिल्ली आणि हरयाणाला पुरवठा करत असतील. त्यामुळे तो संपूर्ण पुरवठा दिल्लीला करु शकत नसेल. यासंदर्भात आताची ताजी आकडेवारी सांगा. दिल्लीत कुठून ऑक्सिजन मागवला जात आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.

ऑक्सिजनसाठी धावपळ करणाऱ्या सर्वसामान्यांना सध्याची परिस्थिती जाणून घेण्याचा हक्क आहे, असंही न्यायालयाने सांगितलं.

ऑक्सिजनचा पुरवठा आणि मागणी यामध्ये समतोल साधण्यासाठी काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे. याकडे वैज्ञानिक दृष्टीकोनातू पाहिलं पाहिजे. त्यापुर्वी मला याबद्दल माझ्या सहकारी न्यायमुर्तींशी बोलावं लागेत. एक उपाय म्हणजे एक समिती निर्माण करुन देशभरातील हा पुरवठा आणि मागणीचा विषय निकाली काढलं. राज्यामध्येही अशापद्धतीच्या समिती स्थापन करता येतील, असं न्यायालयाने म्हटलं.

आपण प्रसारमाध्यमांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई महानगरपालिकेने याचसंदर्भात फार कौतुकास्पद काम केलं आहे. आम्ही दिल्लीतील व्यवस्थापनाचा अपमान करत नाही आहोत. मात्र मुंबई महानगरपालिकेने काय केलं याचा आपल्याला अभ्यास करता येईल. महाराष्ट्र सुद्धा ऑक्सिजनचा पुरवठा करणारं राज्य आहे, असं न्या. चंद्रचूड म्हणाले.

मुंबईमध्ये एप्रिलच्या माध्यमापासून वाढणारी रुग्णसंख्या आता झपाट्याने कमी झाली आहे. शहरामध्ये मोठ्या आकाराची आणि मोठ्याप्रमाणात उभारण्यात आलेली कोव्हिड केअर सेंटर्स, मास्क न लावणाऱ्यांविरोधातील मोहीम, सर्व खासगी रुग्णालये ताब्यात घेण्याचा निर्णय, औषधांची व रुग्णशय्यांची उपलब्धता अशा अनेक आघाड्यांवर लढल्यानेच मुंबईला हे यश मिळालं होतं. या मुंबई मॉडेलसंदर्भातील ‘मुंबई करोनाशी कशी लढली?’ हा विशेष लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.