-अनिकेत साठे अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांतील संघर्षात कृषि क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसून जागतिक पातळीवर उपासमारीचे संकट कोसळेल. कसदार अन्नधान्याच्या दुर्भिक्ष्यामुळे जगात कोट्यवधी लोक उपासमारीने मरण पावतील, असा अंदाज अमेरिकेतील रटगर्स विद्यापीठाच्या अभ्यासात वर्तविला आहे. अणू संहाराने जगावर भयावह पर्यावरणीय संकट ओढावेल. अन्नधान्य उत्पादनावर अतिशय विपरीत परिणाम होतील, याकडे हवामान शास्त्रज्ञांच्या अभ्यास गटाने लक्ष वेधले आहे. या अभ्यासाचा आढावा. अभ्यास काय सांगतो? हवामान, पर्यावरण विज्ञान विषयातील अभ्यासकांनी भारत-पाकिस्तानसारख्या तुलनेत कमी अण्वस्त्र बाळगणाऱ्या देशात तसेच अमेरिका-रशियासारख्या बलाढ्य महाशक्तींमध्ये अणुयुद्ध झाल्यास विस्फोटांनी वातावरणात किती काजळी पसरेल, याची गणती केली. अण्वस्त्रांच्या संख्येवरून पाच प्रादेशिक तर महासत्तांमधील एक सर्वंकष अशा एकूण सहा आण्विक युद्धांत काजळी विखुरण्याच्या प्रमाणाचे आकलन केले. ही माहिती राष्ट्रीय वातावरणीय संशोधन केंद्राच्या हवामान अंदाज प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आली. प्रत्येक देशातील मका, तांदूळ, गहू, सोयाबीन अशा प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर होणारे परिणाम जोखले. पशुधन, सागरी मत्स्य पालनातील संभाव्य बदलाचे परीक्षण केले. भारत-पाकिस्तानसारख्या तुलनेत लहान अणुयुद्धानंतर पाच वर्षांत उत्पादनात सरासरी सात टक्के घट होईल. अमेरिका-रशियाच्या सर्वंकष युद्धानंतर तीन ते चार वर्षांतच जागतिक पातळीवर कसदार अन्नधान्य उत्पादनात ९० टक्के घट होईल, असे निष्कर्ष काढले आहेत. अन्नधान्य उत्पादन घटण्याचे परिणाम कोणते? रशिया, अमेरिका कृषी उत्पादनाचे प्रमुख निर्यातदार मानले जातात. त्यांच्यासह मध्य व उच्च अक्षांशावरील राष्ट्रांमध्ये अन्नधान्य उत्पादन कमी होणे गंभीर ठरेल. त्यामुळे अन्नधान्याच्या निर्यातीवर निर्बंध लावले जातील. त्याची सर्वाधिक झळ आफ्रिका व पश्चिम आशियातील अन्नधान्याबाबत परावलंबी देशांना बसेल. या बदलांनी जागतिक अन्नधान्याची बाजारपेठ विस्कळीत होईल. अन्न व कृषी संघटना १९६१ सालापासून अन्नधान्य उत्पादनाच्या नोंदी ठेवते. तेव्हापासून आजतागायत सात टक्के घट ही विपरीत स्थिती असेल. महाशक्तींमधील सर्वंकष युद्धाने पृथ्वी तलावरील ७५ टक्के लोक भूकबळीला सामोरे जातील. यावर पशुधनासाठी वापरले जाणारे कृषी खाद्य मानवी अन्न म्हणून वापरण्याच्या पर्यायावर अभ्यासकांनी विचार केला. जेणेकरून कसदार अन्नाची कमतरता भरून काढता येईल. पण, त्याने फारसा फरक पडणार नसल्याचे लक्षात आले. भविष्यातील धोके काय? अणुयुद्धानंतर पीक पद्धती, अन्नधान्याची गुणवत्ता बदलणार आहे. कारण, ओझोनचा थर नष्ट होईल. त्यामुळे अधिक अतिनील किरणे पृथ्वीपर्यंत पोहोचतील. त्याचे अन्नधान्य उत्पादनावर होणारे परिणाम समजावून घेणे आवश्यक असल्याचे संशोधक सांगतात. युद्धानंतर वर्षभरात जागतिक पटलावर अन्न पदार्थातून शरीरास मिळणाऱ्या ऊर्जा (कॅलरिज) प्रमाणात बदल होईल. दोन वर्षांत वैश्विक व्यापाराअभावी नागरिकांना स्थानिक अन्नधान्यावर अवलंबून राहावे लागेल. त्यातून शरीरासाठी आवश्यक ऊर्जा मिळणार नाही. नागरिकांचे वजन कमी होईल. आवश्यक त्या प्रमाणात ऊर्जा न मिळाल्याने शारिरीक हालचाली मंदावतील. त्यामुळे अन्नपदार्थ मिळणेही अवघड होईल. कुठलाही अणुसंहार जागतिक अन्न प्रणाली नष्ट करेल आणि यात कोट्यवधी नागरिकांचा मृत्यू होण्याचा शक्यता आहे. अभ्यास गटात सहभागी कोण? अमेरिकेतील रटगर्स विद्यापीठातील हवामान शास्त्रज्ञांच्या नेतृत्वाखालील गटाने जगातील नामांकीत विद्यापीठ व संशोधन संस्थेतील अभ्यासकांच्या सहकार्याने या प्रकल्पावर काम केले. पर्यावरण विज्ञानच्या सहाय्यक संशोधक प्राध्यापक लिली झिया यांनी त्यावर लिहिलेला संशोधनपर लेख ‘नेचर फूड जर्नल’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. या अभ्यासात कॉलोरॅडो विद्यापीठातील हवामान शास्त्रज्ञ सहभागी झाले. वॉशिंग्टनसारख्या काही शहरांमध्ये किती धूर निर्माण होतो, याचे चित्र मिळवण्यासाठी त्यांनी काही विशिष्ट प्रारूप (मॉडेल) विकसित केले. संकट टाळण्याचा उपाय काय? जगात आजवर एकदाच अणुबॉम्बचा वापर झालेला आहे. दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेने टाकलेल्या दोन अणूबॉम्बनी हिरोशिमा व नागासाकी ही दोन्ही शहरे पूर्णतः बेचिराख झाली होती. प्रचंड तापमान निर्माण होऊन हजारो घरे, इमारती भस्मसात झाल्या. हजारो नागरिक मरण पावले. किरणोत्सर्गाने पुढील काळात मृतांचा आकडा वाढतच गेल्याचा इतिहास आहे. अणुयुद्धाने प्रत्यक्षात आणि अप्रत्यक्ष होणारी अपरिमित हानी वेगवेगळी असते. या संशोधनातून तेच अधोरेखित होते. जगात आजही अण्वस्त्रे भात्यात असतील तर त्याचा वापर होऊ शकतो. जग अनेकदा अणुयुद्धाच्या समीप आल्याची उदाहरणे आहेत. जागतिक उपासमारीचे संकट रोखण्यासाठी अण्वस्त्रांवर बंदी घालणे, हाच एकमेव उपाय आहे. अण्वस्त्र प्रतिबंधावरील संयुक्त राष्ट्रसंघाचा करार ६६ राष्ट्रांनी मान्य केला आहे. तथापि, नऊ अण्वस्त्रधारींपैकी एकाही राष्ट्राने तो मान्य केलेला नाही. त्यामुळेच संबंधित नऊ राष्ट्रांनी विज्ञान आणि उर्वरित जगाचे ऐकून या करारावर स्वाक्षरी करण्याची वेळ आल्याची आग्रही भूमिका अभ्यासाचे सहलेखक रटगर्सच्या पर्यावरण विज्ञान विभागाचे प्राध्यापक ॲलन रोबॉक यांनी घेतली आहे.
