गुजरात सरकारने एक परिपत्रक जारी करून बौद्ध धर्म हा वेगळा धर्म मानला जावा, असे सांगितले आहे. जर कोणाला हिंदू धर्मातून बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मात धर्मांतरित व्हायचे असेल तर त्यांना गुजरात स्वातंत्र्य कायदा २००३ चे पालन करावे लागणार असून, यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. बौद्ध धर्म स्वीकारण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जांवर नियमानुसार कार्यवाही होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर गुजरात राज्याच्या गृह विभागाने ८ एप्रिल रोजी हे परिपत्रक जारी केले होते. गुजरात सरकारने राज्यातील हिंदू बौद्ध धर्मांत धर्मांतरित झाल्यानंतर ही दखल घेतली आहे. धर्मांतर करणारी व्यक्ती आणि धर्मांतरित करणारी व्यक्ती अशा दोघांनीही जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे माहिती देऊन परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचंही गुजरात सरकारने म्हटले आहे. गुजरातमध्ये २०२३ मध्ये किमान २,००० लोकांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला आहे, असंही गुजरात बुद्धिस्ट अकादमीचे सचिव रमेश बनकर यांनी यापूर्वी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले होते.
GFR कायदा गुजरातमधील धार्मिक धर्मांतराला कसे नियंत्रित करतो?
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, GFR कायदा बळजबरीने आणि चुकीची माहिती देऊन किंवा इतर कोणत्याही फसव्या मार्गाने धर्मांतरणाचा प्रयत्न करणाऱ्यांना प्रतिबंध करतो. कायद्याच्या कलम ३ नुसार, कोणत्याही व्यक्तीचे एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बळजबरीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्यास असे करणाऱ्या संबंधित व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवले जाते. आमिषाने किंवा कोणत्याही फसव्या मार्गाने लग्न करून किंवा एखाद्या व्यक्तीचे दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर लग्न लावून धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यालाही गुन्हेगार ठरवले जाते. २०२१ मध्ये कलम ३ अमध्ये एक दुरुस्ती समाविष्ट केली गेली आहे. तसेच कोणत्याही पीडित व्यक्तीला बळजबरीने धर्मांतर करण्यास भाग पाडलेले असल्यास संबंधित व्यक्तीविरोधात GFR कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी मिळते.
विशेष म्हणजे कलम ३ चे उल्लंघन करणाऱ्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर पीडित महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीमधील व्यक्ती असल्यास ही शिक्षा चार वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपये दंड अशी आहे. धर्मांतर सोहळे पार पाडणारी किंवा अशा कार्यक्रमात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे भाग घेणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना सूचित करणे आवश्यक आहे, अशीही वैध धर्मांतर होण्यासाठीची कलम ५मध्ये तरतूद आहे. तसे न केल्यास एक वर्षापर्यंतची शिक्षा किंवा १ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
कलम ३ अंतर्गत विवाहाद्वारे धर्मांतराला गुन्हेगारी स्वरूप देण्यासाठी GFR कायद्यात २०२१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. विवाहाद्वारे धर्मांतरासाठी शिक्षा कलम ४ अ अंतर्गत लागू करण्यात आली, जो विवाहापूर्वी किंवा नंतर धर्मांतर झाल्यास कलम ४ बीनुसार विवाह रद्द ठरवला जातो आणि यात शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर धर्मांतरात भाग घेणाऱ्या संस्थेला आणि भाग घेतलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला कलम ४ सीनुसार शिक्षा होते. धर्मांतर बेकायदेशीर मार्गाने झाले नाही हे सिद्ध करण्याचा भारही कलम ६ अमधील दुरुस्तीनुसार आरोपींवर टाकण्यात येतो.
हेही वाचाः विश्लेषण: ‘या’ जाती बौद्ध धर्म का स्वीकारतात? त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान काय?
गुजरात सरकारने परिपत्रक का जारी केले?
८ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात कायदा आणि त्याखालील नियमांचा मनमानी पद्धतीने अर्थ लावला जात आहे आणि हिंदू धर्मातून बौद्ध धर्मात धर्मांतरास परवानगी देण्याच्या प्रकरणांमध्ये योग्य प्रक्रिया पाळली जात नसल्याचे नमूद केले आहे. काहीवेळा अर्जदार तसेच स्वायत्त संस्था असा युक्तिवाद करतात की, अशा धर्मांतरासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. तसेच काही प्रकरणांमध्ये अर्जदार त्यांच्या अर्जांमध्ये नमूद करतात की, भारतीय संविधान कलम २५(२) मध्ये शीख धर्माचा देखील समावेश आहे. हिंदू धर्मातून बौद्ध आणि जैन धर्मात धर्मांतर करण्यासाठी अर्जदाराला कोणतीही परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचंही अर्जदारांकडून सांगितलं जात होते. त्यामुळेच गुजरात सरकारने परिपत्रक जारी केले आहे. कलम २५ मध्ये प्रदान केलेल्या स्पष्टीकरणाचा संदर्भ आहे, जो धर्माचा दावा, आचरण अन् प्रचार करण्याच्या स्वातंत्र्याची हमी देतो. कलम २५(२)(बी) अन्वये हिंदूंच्या सर्व वर्ग आणि विभागांना सामाजिक कल्याण किंवा सुधारणा प्रदान करण्यासाठी कायदे केले जाऊ शकतात. हिंदूंच्या संदर्भामध्ये शीख, जैन किंवा बौद्ध धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश असेल, असंही या कलमाच्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे जीएफआर कायद्यातील २००६ ची दुरुस्ती ज्याला नंतर २००८ मध्ये राज्यपालांकडून संमती न मिळाल्याने ती मागे घेण्यात आली होती. गुजरात धर्म स्वातंत्र्य कायद्याच्या संदर्भात बौद्ध धर्माला स्वतंत्र धर्म मानावा लागेल, असंही एप्रिल २०२४ चे परिपत्रक स्पष्ट करते.
GFR कायद्याला कायदेशीर आव्हान आहेत का?
जुलै २०२१ मध्ये जमियत उलामा-ए-हिंदने गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (दुरुस्ती) कायदा २०२१ ला आव्हान दिले होते. तसेच विवाहाद्वारे धर्मांतराच्या तरतुदींवर स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. नवीन तरतुदी धर्मांतराच्या उद्देशाने आंतरधर्मीय विवाह होत असल्याच्या गृहितकावर कार्य करतात, जेव्हा वास्तविक विवाहाचा धर्मांतरावर कोणताही परिणाम होत नाही, असाही त्यात युक्तिवाद करण्यात आला होता.
माजी सरन्यायाधीश विक्रम नाथ जे आता सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश आहेत आणि न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये GFR कायद्यातील बहुतांश तरतुदींवर मर्यादित स्थगिती दिली. केवळ लग्नामुळे या तरतुदी चालणार नाहीत. एका धर्माच्या व्यक्तीने दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्तीबरोबर विवाह केला म्हणून अशा विवाहांना बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह म्हणता येणार नाही, असंही न्यायमूर्तींनी नमूद केले होते. तसेच जीएफआर कायदा हा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांचा छळ होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. २०२१ च्या दुरुस्तीचे मोठे आव्हान गुजरात उच्च न्यायालयात अद्यापही प्रलंबित आहे.
या कायद्याला सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणामुळे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमधील धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या घटनात्मकतेला मोठे आव्हान मिळाले आहे, त्यासंदर्भात सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस या संस्थेने याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय सध्या देशभरातील धर्मांतर विरोधी कायद्यांवरील विविध प्रलंबित आव्हाने स्वतःकडे हस्तांतरित करायची की नाही यावर विचार करत आहे, जेणेकरून ते एकत्र केले जाऊ शकतील आणि एकाच वेळी त्यांची सुनावणी घेता येणे शक्य होणार आहे.
GFR कायदा गुजरातमधील धार्मिक धर्मांतराला कसे नियंत्रित करतो?
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, GFR कायदा बळजबरीने आणि चुकीची माहिती देऊन किंवा इतर कोणत्याही फसव्या मार्गाने धर्मांतरणाचा प्रयत्न करणाऱ्यांना प्रतिबंध करतो. कायद्याच्या कलम ३ नुसार, कोणत्याही व्यक्तीचे एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बळजबरीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्यास असे करणाऱ्या संबंधित व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवले जाते. आमिषाने किंवा कोणत्याही फसव्या मार्गाने लग्न करून किंवा एखाद्या व्यक्तीचे दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर लग्न लावून धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यालाही गुन्हेगार ठरवले जाते. २०२१ मध्ये कलम ३ अमध्ये एक दुरुस्ती समाविष्ट केली गेली आहे. तसेच कोणत्याही पीडित व्यक्तीला बळजबरीने धर्मांतर करण्यास भाग पाडलेले असल्यास संबंधित व्यक्तीविरोधात GFR कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी मिळते.
विशेष म्हणजे कलम ३ चे उल्लंघन करणाऱ्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर पीडित महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीमधील व्यक्ती असल्यास ही शिक्षा चार वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपये दंड अशी आहे. धर्मांतर सोहळे पार पाडणारी किंवा अशा कार्यक्रमात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे भाग घेणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना सूचित करणे आवश्यक आहे, अशीही वैध धर्मांतर होण्यासाठीची कलम ५मध्ये तरतूद आहे. तसे न केल्यास एक वर्षापर्यंतची शिक्षा किंवा १ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
कलम ३ अंतर्गत विवाहाद्वारे धर्मांतराला गुन्हेगारी स्वरूप देण्यासाठी GFR कायद्यात २०२१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. विवाहाद्वारे धर्मांतरासाठी शिक्षा कलम ४ अ अंतर्गत लागू करण्यात आली, जो विवाहापूर्वी किंवा नंतर धर्मांतर झाल्यास कलम ४ बीनुसार विवाह रद्द ठरवला जातो आणि यात शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर धर्मांतरात भाग घेणाऱ्या संस्थेला आणि भाग घेतलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला कलम ४ सीनुसार शिक्षा होते. धर्मांतर बेकायदेशीर मार्गाने झाले नाही हे सिद्ध करण्याचा भारही कलम ६ अमधील दुरुस्तीनुसार आरोपींवर टाकण्यात येतो.
हेही वाचाः विश्लेषण: ‘या’ जाती बौद्ध धर्म का स्वीकारतात? त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान काय?
गुजरात सरकारने परिपत्रक का जारी केले?
८ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात कायदा आणि त्याखालील नियमांचा मनमानी पद्धतीने अर्थ लावला जात आहे आणि हिंदू धर्मातून बौद्ध धर्मात धर्मांतरास परवानगी देण्याच्या प्रकरणांमध्ये योग्य प्रक्रिया पाळली जात नसल्याचे नमूद केले आहे. काहीवेळा अर्जदार तसेच स्वायत्त संस्था असा युक्तिवाद करतात की, अशा धर्मांतरासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. तसेच काही प्रकरणांमध्ये अर्जदार त्यांच्या अर्जांमध्ये नमूद करतात की, भारतीय संविधान कलम २५(२) मध्ये शीख धर्माचा देखील समावेश आहे. हिंदू धर्मातून बौद्ध आणि जैन धर्मात धर्मांतर करण्यासाठी अर्जदाराला कोणतीही परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचंही अर्जदारांकडून सांगितलं जात होते. त्यामुळेच गुजरात सरकारने परिपत्रक जारी केले आहे. कलम २५ मध्ये प्रदान केलेल्या स्पष्टीकरणाचा संदर्भ आहे, जो धर्माचा दावा, आचरण अन् प्रचार करण्याच्या स्वातंत्र्याची हमी देतो. कलम २५(२)(बी) अन्वये हिंदूंच्या सर्व वर्ग आणि विभागांना सामाजिक कल्याण किंवा सुधारणा प्रदान करण्यासाठी कायदे केले जाऊ शकतात. हिंदूंच्या संदर्भामध्ये शीख, जैन किंवा बौद्ध धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश असेल, असंही या कलमाच्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे जीएफआर कायद्यातील २००६ ची दुरुस्ती ज्याला नंतर २००८ मध्ये राज्यपालांकडून संमती न मिळाल्याने ती मागे घेण्यात आली होती. गुजरात धर्म स्वातंत्र्य कायद्याच्या संदर्भात बौद्ध धर्माला स्वतंत्र धर्म मानावा लागेल, असंही एप्रिल २०२४ चे परिपत्रक स्पष्ट करते.
GFR कायद्याला कायदेशीर आव्हान आहेत का?
जुलै २०२१ मध्ये जमियत उलामा-ए-हिंदने गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (दुरुस्ती) कायदा २०२१ ला आव्हान दिले होते. तसेच विवाहाद्वारे धर्मांतराच्या तरतुदींवर स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. नवीन तरतुदी धर्मांतराच्या उद्देशाने आंतरधर्मीय विवाह होत असल्याच्या गृहितकावर कार्य करतात, जेव्हा वास्तविक विवाहाचा धर्मांतरावर कोणताही परिणाम होत नाही, असाही त्यात युक्तिवाद करण्यात आला होता.
माजी सरन्यायाधीश विक्रम नाथ जे आता सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश आहेत आणि न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये GFR कायद्यातील बहुतांश तरतुदींवर मर्यादित स्थगिती दिली. केवळ लग्नामुळे या तरतुदी चालणार नाहीत. एका धर्माच्या व्यक्तीने दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्तीबरोबर विवाह केला म्हणून अशा विवाहांना बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह म्हणता येणार नाही, असंही न्यायमूर्तींनी नमूद केले होते. तसेच जीएफआर कायदा हा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांचा छळ होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. २०२१ च्या दुरुस्तीचे मोठे आव्हान गुजरात उच्च न्यायालयात अद्यापही प्रलंबित आहे.
या कायद्याला सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणामुळे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमधील धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या घटनात्मकतेला मोठे आव्हान मिळाले आहे, त्यासंदर्भात सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस या संस्थेने याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय सध्या देशभरातील धर्मांतर विरोधी कायद्यांवरील विविध प्रलंबित आव्हाने स्वतःकडे हस्तांतरित करायची की नाही यावर विचार करत आहे, जेणेकरून ते एकत्र केले जाऊ शकतील आणि एकाच वेळी त्यांची सुनावणी घेता येणे शक्य होणार आहे.
