दयानंद लिपारे, लोकसत्ता
कोल्हापूर : आगामी हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आह़े पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये (रास्त आणि किफायतशीर किंमत) प्रति टन १५० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरवर्षी ऊस हंगाम सुरू होण्यापूर्वी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग ऊस उत्पादनाचा खर्च विचारात घेऊन ‘एफआरपी’ निश्चित करत असते. जून महिन्यात या आयोगाने चालू वर्षांच्या ‘एफआरपी’ मध्ये प्रति टनास १५० रुपये वाढ करण्याची शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे केली होती. या शिफारशीवर अपेक्षेप्रमाणे बुधवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
८ वर्षांत ३४ टक्के वाढ
गेल्या आठ वर्षांमध्ये ‘एफआरपी’मध्ये ३४ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. सन २०१३-१४ मध्ये २१०० रुपये प्रतिटन दर होता. तो गेल्या हंगामात २९०० रुपये झाला. यंदा तो ३०५० रुपये झाला असून प्रथमच ३ हजारांहून अधिक रुपये ऊस उत्पादकांना मिळणार आहेत.
‘एफआरपी’ देयकात वाढ
सन २०२०-२१ साखर हंगामामध्ये देशभरात ९२ हजार ९३८ कोटी रुपये उसाची देय रक्कम होती. त्यापैकी ९२ हजार ७०० कोटी रुपये ऊस उत्पादकांना देण्यात आले असून, २२८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. नुकत्याच संपलेल्या २०२१-२२ हंगामात १ लाख १५ हजार कोटी रुपयांपैकी १ लाख ५ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना ९१.९४ टक्के रक्कम प्राप्त झाली आहे.
पाच कोटी शेतकऱ्यांना लाभ
या निर्णयामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे २०० कोटी रुपये अधिक मिळणार आहेत. देशभरातील ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखान्यांतील पाच लाख कामगार, ऊस तोडणी कामगार यांनाही याचा लाभ होणार आहे.
