राजकारण, न्यायव्यवस्था आणि जनता

सिनेटर म्हणून निवडून येणं ही जनतेनं त्यांच्या कार्याला दिलेली प्रतिष्ठा आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं.

राजकारण, न्यायव्यवस्था आणि जनता
प्रतिनिधिक छायाचित्र

लोकेश शेवडे

एखादी गुन्हेगार व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश, लोकप्रतिनिधी आणि देशाची अध्यक्ष होत असेल तर नैतिकता, शुचिता, आदर्श मूल्यं यांना काही अर्थ उरतो का? पण हे घडलं होतं- फिलिपिन्समध्ये! आज आपल्या देशातही हे असंच काहीसं घडताना आपण पाहतो आणि आश्चर्य म्हणजे त्याबद्दल आपल्याला काहीच वाटत नाही.

एका तरुणीचं चुंबन घेऊन विनयभंग केला आणि तिच्या प्रियकराच्या खुनाचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली ज्या तरुणाला अटक केली गेली होती तो तेव्हा कायद्याचं शिक्षण घेत होता. त्या तरुणानं आपल्या शिक्षणाचा उपयोग करून घेत कोर्टात जबरदस्त युक्तिवाद केला आणि स्वत:ची निर्दोष म्हणून सुटका करून घेतली.. हाच चुंबनखोर पुढे जाऊन आमदार- खासदार म्हणून निवडून आला.. ही गोष्ट ऐकून भारतात काही जण फार तर भुवया उंचावून पुटपुटतील. तथापि हा चुंबनखोर दोनदा लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशदेखील झाला, हे ऐकून बरेच भारतीय चकित होऊन कल्लोळ करतील. पण हा चुंबनखोर सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश झाल्यावर त्याच्याकडे निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयाबाबत खटला आला. या खटल्याचा निवाडा काय होईल, या प्रश्नावर मात्र बहुतांश भारतीय उत्तर न देता गप्पच बसतील. कारण हे सारे ऐकून ते अवाक् झालेले असतील. या न्यायाधीशाचे नाव होते जोस लॉरेल. साल होते १९३६. आणि देश होता फिलिपिन्स! 

राजकारण्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी शुचिता सोडाच, किमान नैतिकता तरी पाळावी अशीदेखील अपेक्षा बाळगणं भारतीय जनतेनं सोडून दिलं त्याला आता जमाना लोटला आहे. न्यायाधीशांच्या बाबतीत मात्र तसं नाही. त्यांच्याकडून शुचिता आणि नैतिकता या दोन्ही बाबी अत्यंत काटेकोरपणे पाळल्या जाव्यात अशी जनमानसाची अपेक्षा असते. एखाद्या आमदार किंवा खासदाराच्या दारू पिऊन किंवा न पिऊन चित्रविचित्र, बीभत्स बोलण्याच्या किंवा नाचण्याच्या अथवा महिलेशी उन्मत्त वर्तन करतानाच्या क्लिप्स हा भारतीय जनतेला समाज माध्यमांत फॉरवर्ड करत हसण्याचा विषय वाटतो.. त्याबद्दल फारशी चीड येत नाही. हे सारे पाहूनही जनता त्यांनाच मतदान करते. एखाद्या नेत्यानं निवडून येण्यापूर्वी किंवा आल्यानंतर अमुक पैसे अथवा मंत्रिपद घेऊन तमुक पक्ष सोडणं आणि ढमुक पक्षात जाणं ही आज जनतेला नित्याचीच बाब वाटते. त्यावर कोणाला चर्चादेखील करावीशी वाटत नाही. अनेक लोकप्रतिनिधींनी मिळून एकत्रितपणे तेच कृत्य केलं तरच त्यावर भारतीयांना चर्चा करावीशी वाटते; पण ती ‘मनोरंजन’ किंवा शिळोप्याच्या गप्पा म्हणून. त्यांना अशा तऱ्हेच्या राजकीय घटनांबाबत शुचिता, नैतिकता किंवा तत्त्वं, मूल्यं इत्यादींशी निगडित निकष लावावेसे वाटत नाहीत. हे आपले प्रतिनिधी आहेत, आपल्या प्रतिनिधींच्या नीतिमूल्यांचा ऱ्हास म्हणजे आपल्याच नीतिमूल्यांचा ऱ्हास असं त्यांना वाटत नाही. कारण त्यांच्या दृष्टीने ते मुद्दे ‘न्यायालय’ धसाला लावणार असतं. जणू नैतिकता, मूल्यं वगैरेंचं कॉन्ट्रॅक्ट न्यायालयाकडे आहे. एकंदरीत शुचिता, नैतिकता, तत्त्वं, मूल्यं वगैरेंचं काय करायचं ते न्यायालय ठरवेल, किंवा न्यायालय जे ठरवेल तीच शुचिता व नैतिकता आणि न्यायालय जे ठरवेल ते तत्त्व, मूल्य!! जनसामान्यांना असं वाटत नाही की, न्यायालय हे काही ‘नैतिक क्वालिटी कंट्रोल’चं उपकरण नाही, तिथे न्यायाधीश असतात, राजकारण्यांसारखीच न्यायाधीशदेखील आपल्यातलीच माणसं असतात. आपल्या नीतिमूल्यांचा ऱ्हास झाला म्हणून आपल्या लोकप्रतिनिधींच्याही नीतिमूल्यांचा ऱ्हास झाला.. मग न्यायाधीशांच्याही बाबतीत तसं घडलं तर?

१९४२ साली जपानचं शाही सैन्य अचानक फिलिपिन्समध्ये घुसलं तेव्हा फिलिपिन्सचे तत्कालीन अध्यक्ष मॅन्युएल क्वेझॉन आणि त्यांचे सहकारी यांना राजधानी सोडून भूमिगत व्हावं लागलं. जाताना त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे एक न्यायाधीश अबड सॅन्टोस यांच्या हाती आपत्कालीन सूत्रं सोपवली. पुढील महिनाभरात जपानी सैन्य फिलिपिन्सभर पसरू लागलं आणि जपानव्याप्त भागातून बाहेर राहण्यासाठी सॅन्टोस त्यांच्या मुलासह गाडीने जात असताना दुर्दैवानं वाटेत ते जपानी सैन्याच्या हाती सापडले. सॅन्टोस यांनी स्वत:ची ओळख लपवली नाही. हा साम्राज्यवादाचा, दुसऱ्या महायुद्धाचा कालखंड होता. या काळात जपानला आपलं साम्राज्य वाढवण्यासाठी फिलिपिन्समध्ये कळसूत्री (‘पपेट’) सरकार स्थापन करायचं होतं. एवीतेवी भूमिगत अध्यक्ष क्वेझॉन यांनी सॅन्टोसना काळजीवाहू अध्यक्ष नेमलंच होतं, तर त्यांनी जपानी सरकारशी सहकार्य करावं, जपानचं कळसूत्री बाहुलं (‘पपेट’) बनून सरकार स्थापन करावं यासाठी त्यांना सत्ता व पैशाची प्रचंड मोठी लालूच दाखवली गेली आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्यावर प्रचंड दबावही आणला गेला. त्यांनी नकार दिल्यावर त्यांना त्यांच्या मुलासह छळछावणीत डांबण्यात आलं. अखेर त्यांना फायिरग स्क्वाडसमोर उभं करून कळसूत्री अध्यक्ष होण्याची ‘अंतिम विनंती’ करण्यात आली. तरीही त्यांनी स्पष्ट नकार दिल्यावर ‘फायर’चा आदेश दिला गेला. फायर होण्यापूर्वी  त्यांनी त्यांच्या मुलाला सांगितलं, ‘‘रडू नकोस बाळा, या लोकांना दाखव की तू शूर आहेस. देशासाठी मरणं हा सर्वोच्च सन्मान आहे. प्रत्येकाच्या वाटय़ाला अशा सन्मानाची संधी येत नाही.’’ काही क्षणांतच न्यायाधीश सॅन्टोस यांच्या शरीराची चाळण झाली. चाळणी झालेला सॅन्टोस यांचा देह एके ठिकाणी पुरला आहे असं नंतर त्यांच्या मुलाला कळलं. त्या ठिकाणी निदान एक लहानसं थडगं उभारावं असं त्याला वाटलं. युद्धानंतर त्यांच्या मुलानं त्याच्या वडिलांच्या दफनाची जागा शोधण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, पण ती सापडली नाही. कारण त्या घटनेनंतर त्या जागेवर नांगर फिरवला गेला होता.            

सुप्रीम कोर्टाचे एक न्यायाधीश सॅन्टोस आता नाहीसे झाले असले तरी दुसरे न्यायाधीश जोस लॉरेल हे मात्र हयात होते. लॉरेल यांचे टोकियोतील अधिकारीवर्गाशी उत्तम संबंध होते. त्यांनी आपल्या मुलाला जपानच्या शाही सैन्य अकादमीत शिकवलंही होतं. आणि तशात सॅन्टोस यांचा अडसर कायमचा दूर झालेला होता. या तीनही बाबींचा फायदा उचलत लॉरेल यांनी (जपानचं कळसूत्री) सरकार स्थापन करून अध्यक्षपद मिळवलं आणि स्वत:च्या मुलाला शाही सैन्यात फिलिपिन्स ताबा विभागात उच्च पदही  मिळवून दिलं. जवळपास दीड वर्ष लॉरेल हे जपानतर्फे फिलिपिन्सचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत राहिले. अध्यक्षपदी आल्याबरोबर त्यांनी देशातल्या धार्मिक बहुसंख्याकांच्या प्रमुख धर्मगुरूंना आवाहन करून बहुसंख्याकांना आपलंसं करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचा त्यांना पुढे उपयोग झाला असावा. कारण हा संपूर्ण काळ फिलिपिन्समध्ये भीषण अन्नटंचाई, उपासमार आणि प्रचंड आर्थिक घसरण झाली तरी लॉरेल यांना झालेला विरोध फारसा प्रखर नव्हता. जनतेचा विरोध लॉरेल यांना जपानी सैन्य आणि काही धर्मवादी लोकांच्या साह्यने दडपता आला. ६ ऑगस्ट रोजी हिरोशिमावर आणि ९ ऑगस्ट रोजी नागासाकीवर अमेरिकेनं अणुबॉम्ब टाकल्यानंतर १५ ऑगस्ट १९४५ रोजी जपाननं दोस्त राष्ट्रांपुढे बिनशर्त शरणागती पत्करली. तत्पूर्वी चार महिने न्यायाधीश कम् अध्यक्ष जोस लॉरेल हे सहकुटुंब आणि सह-मंत्रिमंडळ जपानमध्येच होते. जपानच्या शरणागतीनंतर दोन दिवसांनी लॉरेल यांनी एका हॉटेलमधून आपल्या सरकारची बरखास्ती जाहीर केली.

दोन आठवडय़ांनी दोस्त राष्ट्रांतर्फे अध्यक्ष लॉरेल यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाचे १३२ आरोप ठेवण्यात आले. तथापि लॉरेल यांच्याविरुद्ध कोणताही खटला चालवला गेला नाही, कारण फिलिपिन्सचे नवीन अध्यक्ष मॅन्युएल रॉक्सस यांनी सर्व देशद्रोह्यंना सरसकट माफी जाहीर केली होती. त्यानंतर वर्षभरात लॉरेल हे अध्यक्षपदासाठी निवडणुकीत उभे राहिले. त्यात ते विजयी झाले नाहीत, परंतु त्यापुढच्या निवडणुकीत मात्र २० लाख मतं मिळवून ते खासदार (सिनेटर) झाले. ते निवडून आल्यावर मतदारसंघात लोक बेभान होऊन नाचले. सिनेटर म्हणून निवडून येणं ही जनतेनं त्यांच्या कार्याला दिलेली प्रतिष्ठा आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. यानंतर मरेपर्यंत लॉरेल हे एका उच्चभ्रू वस्तीत तीन मजली टोलेजंग महालात राहिले. त्याखेरीज त्यांची आणखी दोन प्रशस्त निवासस्थानं होती.

चुंबनखोर लॉरेल न्यायाधीश होता आणि लोकप्रतिनिधीही होता. त्याचे तीन आलिशान प्रासाद असणं आणि तो प्रचंड मतांनी निवडून येणं हे न्यायव्यवस्थेच्या ऱ्हासाचं लक्षण मानावं की राजकारणाच्या ऱ्हासाचं, की तमाम जनतेच्या नैतिकतेच्या, मूल्यव्यवस्थेच्या ऱ्हासाचं- याचं उत्तर भारतात कोणाला विचारावं? एखाद्या न्यायाधीशाला की लोकप्रतिनिधीला, की रोज व्हॉट्सअ‍ॅपवर शेकडो राजकीय फॉरवर्ड्स पाठवणाऱ्या जनसामान्यांपैकी एखाद्याला?

कोणीच उत्तर दिलं नाही तर.. तर विचारावं लागेल थडग्यापुरतीदेखील जागा न मिळालेल्या सॅन्टोसला!!                     lokeshshevade@gmail.com

मराठीतील सर्व लोकरंग ( Lokrang ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
कस्तुरीगंध : ‘दंडधारी’ : बाळासाहेबांची षोडशोपचार पूजा
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी