|| प्रेमानंद गज्वी
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव केन्द्र सरकारच्या दप्तरी दीर्घ काळ पडून आहे. त्याकरता नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तत्संबंधीचा अहवाल केव्हाच सादर केलेला आहे. तरीही केन्द्र सरकार अजून यावर निर्णय धेत नाहीए. केन्द्र सरकारच्या नादी न लागता महाराष्ट्र सरकारनेच आता याकरता स्वतंत्र तरतूद करून मराठी भाषेच्या विकासाचे काम का मार्गी लावू नये?
माझी, आपली, सगळ्यांची मराठी भाषा ‘अभिजात’ आहे. ‘सुमारे २२५० वर्षांपूर्वीच्या ‘विनयपीटक’ या पाली भाषेतील बौद्ध धर्मग्रंथात महाराष्ट्राचा उल्लेख सापडतो,’ असं मत महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागानं प्रसिद्ध केलेल्या ‘अभिजात मराठी भाषा समिती अहवाल- २०१३’मध्ये (पृष्ठ- १०९) स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे. आणि पुढं असंही नोंदून ठेवलंय की, ‘संशोधनाच्या आधारे एक सुसंगत आराखडा मांडायचा झाल्यास महारठ्ठी किंवा महाराष्ट्री म्हणजे मराठी भाषा ही किमान अडीच हजार वर्षे जुनी असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.’
हा अभिजात मराठी भाषा अहवाल प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली सिद्ध झालेला आहे. या समितीत प्रा. हरी नरके, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. श्रीकांत बहुलकर, प्रा. मधुकर वाकोडे, सतीश काळसेकर, डॉ. कल्याण काळे, प्रा. आनंद उबाळे, डॉ. मैत्रेयी देशपांडे, परशुराम पाटील यांचा समावेश होता. हा अहवाल पुढं महाराष्ट्र शासनानं केंद्र सरकारकडे पाठवला. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून! पण २०१९ हे वर्ष सुरू होऊन चार महिने उलटून गेले तरीही मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषा’ दर्जा केंद्र सरकारकडून मिळालेला नाही. आणि या अहवालाचं नेमकं काय झालं, याविषयी महाराष्ट्रीय जनतेला काहीही सांगितलं जात नाही.
मुंबईत बोधी नाटय़ परिषद ही संस्था वाङ्मय व कलेच्या क्षेत्रात गेली पंधराएक वर्ष कार्यरत आहे. कविता, कथा, कादंबरी आणि नाटक या क्षेत्रांत ती काम करते. समाजात कलामूल्य रुजावं म्हणून या संस्थेतर्फे दरवर्षी १ जानेवारीला भारतीय कला दिन साजरा केला जातो. अभिजात मराठी भाषेचं श्रेष्ठत्व तर खरेच; पण एकूणच मराठी भाषा आणि तिचं आजचं अस्तित्व किंवा मराठीच्या अस्तित्वाचाच जो प्रश्न निर्माण झालाय त्याविषयीही संस्था गंभीरपणे कार्य करते आहे. या कार्याचाच भाग म्हणून गेली चार वर्षे १ मे रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनादिनी ‘अभिजात मराठी भाषा दिन’ साजरा संस्था करीत असते. मराठी भाषा अडीच हजार वर्ष जुनी असेल नि तिची अभिजातता निर्विवाद असेल तर अशा तऱ्हेने जाणीवपूर्वक ‘अभिजात मराठी भाषा दिन’ साजरा करणे योग्यच होय.
१ मे २०१९ रोजी दादरच्या शिवाजी मंदिर येथे बोधी नाटय़ परिषदेने नाटककार आणि भाषातज्ज्ञ डॉ. राजीव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अभिजात मराठी भाषा दिन’ साजरा केला. अभि म्हणजे श्रेष्ठ आणि जात म्हणजे निर्मिती. एकुणात अभिजात म्हणजे श्रेष्ठ निर्मिती असा अर्थ डॉ. राजीव नाईक यांनी बीजभाषणात मांडला.
‘केंद्र सरकारनं आजवर तमिळ, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम् या पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला आहे. या दर्जामुळे संबंधित भाषेच्या सर्वागीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून भरीव अनुदान मिळते,’ असं अभिजात मराठी भाषा समिती अहवाल २०१३ च्या प्रस्तावनेत म्हटलेलं आहे. छानच आहे. ‘भरीव अनुदान मिळते’ म्हणजे किती? तर ‘पाचशे कोटी..’ असे आम्ही ऐकून आहोत. जर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला तर हे पाचशे कोटी रुपये मराठी भाषेच्या सर्वागीण विकासासाठी मिळतील ही आनंदाचीच गोष्ट आहे. या रकमेचं स्वागतच. पण हे पैसे मराठी भाषेच्या सर्वागीण विकासासाठी खर्च होणार म्हणजे नेमक्या कोणत्या मराठी भाषेसाठी?
होय. नेमक्या कोणत्या मराठी भाषेच्या सर्वागीण विकासासाठी या पाचशे कोटींचा उपयोग होणार आहे? पूर्वीच्या काळी महाराष्ट्र देशी महाराष्ट्री, मऱ्हाठी, मरहठ्ठ अशा बोली होत्या; ज्यांना आपण प्राकृत भाषा म्हणतो. त्या आजच्या काळी रूप बदलून वैदर्भी, मालवणी, अहिराणी, कोल्हापुरी, पुणेरी अशा विविधांगी स्वरूपात बोलल्या जातात. या बोलीभाषा आजच्या प्राकृत भाषा आहेत. आणि या बोलीभाषांचं सुसंस्कारित रूप म्हणजे प्रमाण मराठी भाषा!
आपलं बहुतेक वाङ्मय प्रमाण मराठी भाषेत आहे. आणि हे सत्य कवेत घेतलं तर पाचशे कोटींतील बव्हंशी रक्कम ही या प्रमाण मराठी भाषेसाठी खर्च होईल वा केली जाईल. आणि असं असेल तर बोलीभाषा जगवल्या पाहिजेत, या विचारांचं काय? ‘लेखकांनी बोलीभाषेत लिहिलं पाहिजे’चा नारा गणेशदेवींच्या भाषा सर्वेक्षणानंतर तर जास्तच जोर धरून राहिला आहे. अशा वेळी वैदर्भी, मालवणी, अहिराणी, कोल्हापुरी, पुणेरी या बोलीभाषांच्या सर्वागीण विकासासाठी सरकारचं नेमकं काय धोरण असणार आहे? आणि हे पैसे कुणाच्या माध्यमातून- म्हणजे सरकारी माध्यमातूनच की स्वतंत्र संस्थांच्याही माध्यमातून खर्च केले जातील? की हे जाळं मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरापासून पार ग्रामपंचायतीपर्यंत विणलं जाईल आणि मराठी ग्रामीण बोलीसकट प्रमाण भाषाही शिकवली जाईल.. अगदी व्याकरणासकट!
सहज सुचली म्हणून एक नोंद करणं उचित ठरेल. मध्यंतरी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी मराठी भाषा गौरव दिनाचं (२७ फेब्रुवारी- कुसुमाग्रज जन्मदिन) औचित्य साधून महाराष्ट्रातील नामवंत लेखकांना भेटीस बोलावलं आणि या नामवंतांनी मराठी भाषेसंबंधीच्या समस्या मांडाव्यात अशी विनंती केली. आम्ही एक सूचना राज्यपाल महोदयांसमोर ठेवली : ग्रामीण परिसरातील बोलीभाषेत लिहिणाऱ्या लेखकांनाही प्रमाण भाषा यायला हवी! तर उपस्थितांमधील एक कवी उठून उभे राहिले आणि आमच्या सूचनेला विरोध करते झाले. ते म्हणाले, ‘प्रमाण मराठी भाषा यायला हवी असे काही नाही. त्यांना बोलीभाषेतच लिहू द्यावे.’ मराठी लेखकाला प्रमाण भाषेसह मराठी बोलीभाषेची विविध रूपं उमजली तर मराठी भाषेचं वा लेखकाचं नुकसान होणार की फायदा? मला प्रमाण भाषा येते आणि मला वैदर्भी, कोल्हापुरी आदी बोलीभाषाही येत असतील तर त्यातून लेखन विविधांगी होतं, संपन्न होतं असा माझा अनुभव आहे. ‘लेखकाला बोलीभाषेसह प्रमाण भाषा यायला हवी’ या विचारांना विरोध करणारा कवी प्रमाण भाषेत कविता करत असतो. या प्रमाणभाषी कवीला आपली कविता बोलीभाषा येणाऱ्यांना समजू नये असं वाटतं की काय? बोलीभाषेसकट प्रमाण भाषा आली तर वाङ्मयीन देवाणघेवाण वाढेल आणि विदर्भातली संस्कृती कोल्हापूरकरांना कळेल किंवा मालवणी संस्कृती विदर्भवासीयांना समजणं सोपं जाईल आणि मराठी भाषा अधिक समृद्ध होईल.
मराठी भाषेचा मुद्दा म्हणजे मराठी भाषेच्या विकासाचाही मुद्दा. आणि मराठी भाषेचा विकास व्हायचा असेल तर आपल्या मुलांचं शिक्षण मराठी या मातृभाषेतूनच व्हायला हवं. पण प्रत्यक्षात मात्र मराठी शाळा धडाधड बंद होताना दिसत आहेत. अलीकडेच जिल्हा परिषदेच्या ८१ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. का? तर मराठी माध्यमातून शिकणारी मुलंच मिळत नाहीत. या संदर्भातील एक महत्त्वाची माहिती अवधूत परळकर यांनी सांगितली. ते म्हणाले, ‘‘माझ्याकडे मोलकरीण आहे. तिला विचारलं, ‘मुलं शाळेत जातात का?’ ती ‘हो’ म्हणाली. मग विचारलं, ‘कुठल्या शाळेत?’ ती म्हणाली, ‘कॉन्व्हेंटमध्ये.’ आणि ती बाई पुढं म्हणाली ते अधिक महत्त्वाचं आहे. ती म्हणाली, ‘कॉन्व्हेंट, इंग्रजी बरी. तिथं ‘न’, ‘ण’चा झमेला नाही. परिणामी ‘आणि-पानी’वरून कुणी चिडवत नाही.’’
म्हणजे मराठी भाषेच्या विकासाचा मुद्दा ‘आणि-पाणी’ आणि ‘आनी-पानी’ या द्वंद्वाचाही आहे. आणि हा सांस्कृतिक कलहाचा मुद्दा आहे. म्हणजे प्रमाण भाषा विरुद्ध बोलीभाषा असा हा प्रश्न आहे. प्रमाण भाषा काय किंवा बोलीभाषा काय, सगळी मराठीचीच रूपं आहेत. मग आपण कुठल्या मराठी रूपाचं संवर्धन करायचं, हा प्रश्न येतो. सरकार आणि भाषातज्ज्ञांकडे यावर काय उपाय आहे?
अभिजात मराठी भाषा दिनाच्या निमित्तानं अनेक मुद्दे पुढे आले. ‘अभिजात मराठी हा सांस्कृतिक वर्चस्वाचा अभिजनवादी प्रश्न आहे का?’ असा प्रश्न प्रा. अनिल सपकाळ यांनी उपस्थित केला. ‘मराठी भाषा मरत असेल तर मरू द्यावी. तिला सलाइनवर जगवण्यात अर्थ नाही,’ असं मत गिरीश पतके यांनी व्यक्त केलं. ‘मराठी वाङ्मय लेखन परंपरा स्वतंत्र आहे का? भक्ती वाङ्मय परंपरा किती स्वतंत्र आहे?’ असा प्रश्न डॉ. अविनाश पांडे यांनी उपस्थित केला, तर डॉ. राजीव नाईक यांनी ‘फुलेंचं वाङ्मय सामाजिक दृष्टीतून अभ्यासलं जातं, पण भाषेच्या अंगाने तपासलं जात नाही,’ असा एक वेगळाच मुद्दा उपस्थित केला.
अभिजात मराठी भाषा दिनाच्या निमित्तानं चर्चा सुरू असताना मी वेगळाच विचार करत होतो. भारतीय कला दिन आणि अभिजात मराठी भाषा दिन महाराष्ट्र देशी सुरू व्हावेत, हे निवेदन घेऊन मी मराठी भाषा शिक्षण व सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांना जाऊन भेटलो. त्यांनी दिलखुलास स्वागत केलं. मी निवेदन दिलं. आमची चर्चा झाली. महाराष्ट्रात ‘कला दिन’ सुरू करू म्हणाले; पण अभिजात मराठी भाषा दिनाबद्दल काहीच बोलले नाहीत. उलट ते म्हणाले, ‘‘आपण मराठी भाषा गौरव दिन’ साजरा करतो.. २७ फेब्रुवारीला- कुसुमाग्रजांच्या नावे. मग आणखी अभिजात मराठी भाषा दिन कशाला?’’ यावर मी एवढंच म्हटलं, ‘‘तसं असेल तर महाराष्ट्र सरकारनं मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारला अहवाल का पाठवला?’’ शिक्षणमंत्री यावर शांत होते.
आम्हाला तर असेही कळले आहे की, अभिजात मराठी भाषा अहवाल केंद्रीय शिफारस समितीकडून साहित्य अकादमीकडे परत पाठविण्यात आलाय. म्हणजे मराठी भाषेला अभिजात मराठी भाषेचा दर्जा मिळत नाही असे दिसते. हे खरे असेल आणि मराठीला केंद्र सरकारकडून अभिजात मराठी भाषेचा दर्जा मिळणार नसेल तर केवळ त्या मान्यतेतून मिळणाऱ्या ५०० कोटी रुपयांची वाट आपण अगतिकपणे कशासाठी बघायची? महाराष्ट्र शासनानं मराठी भाषेच्या सर्वागीण विकासासाठी स्वत:च आपल्या वार्षिक बजेटमध्ये स्वतंत्र अशी तरतूद का करू नये? असे केले की सर्व वाङ्मयकारांना प्रोत्साहन मिळून बोलीभाषांसकट उत्तम वाङ्मयनिर्मिती होईल आणि अभिजात मराठी भाषेची महती आपणच जगभर पोहोचवू शकू आणि मराठी भाषेचा सन्मानही राखू शकू!
जय मराठी!!