|| दिगंबर शिंदे बिनविरोध निवडीसाठी हालचाली सांगली : करोना संकटामुळे सव्वा वर्षाहून अधिक काळ लांबणीवर पडलेली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक अखेर जाहीर झाली असून जिल्ह्याच्या सहकारी क्षेत्राच्या आर्थिक नाड्या हाती असलेली बँक पुन्हा एकदा आपल्याच ताब्यात राहावी यासाठी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये समझोता होतो की लढत होते हे जिल्ह्याच्या भविष्यातील राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. राष्ट्रवादी अंतर्गत कुरघोडीमुळे अखेरच्या टप्प्यात नोकरभरती, बड्या थकबाकीदार संस्थावरील कारवाई, अनावश्यक केलेला खर्च, एनपीए कमी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या संस्थांच्या खरेदीची प्रकरणे, केन अ‍ॅग्रोच्या थकबाकीचा विषय यामुळे उघड नसली तरी पडद्यामागे निवडणूक गाजणार आहे. तोंडावर असलेल्या नगरपंचायती, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची किनारही या निवडणुकीच्या डावपेचांचा भाग ठरली तर नवल नाही. गेल्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सर्वपक्षीय पॅनेल उतरवले होते. यासाठी स्व. मदन पाटील यांनाही बरोबर घेतले होते. तसेच भाजप, शिवसेना यांचेही प्रतिनिधी पक्ष म्हणून नसले तरी स्वबळावर संचालक मंडळामध्ये होते. भाजप किती जरी स्वबळाचा नारा देत असला तरी हेतू वेगळेच आहेत. संचालक मंडळाच्या २१ जागासाठी ही निवडणूक लढविली जाणार असून सर्वच जागा लढविण्याची तयारी भाजपने केली आहे. मात्र अविरोध निवडीसाठी चर्चेेची तयारीही पडद्याआड सुरू आहे. राष्ट्रवादीने ११ जागा वगळून उर्वरित जागांमध्ये अन्य सर्वांचा म्हणजे, काँग्रेस, भाजप, शिवसेना यांचा समावेश करण्याची तयारी दर्शवली आहे. उर्वरित १० जागांमध्ये काँग्रेसला सहा ते सात, आणि भाजपला दोन व शिवसेनेला एक अशी वाटणी करण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर यांनी दोन जागांची तर भाजपचे किमान तीन जागाची मागणी केली आहे. शिवसेनेला दोन जागा देत असताना एक जागा आ. बाबर यांना तर दुसरी जागा कवठेमहांकाळचे माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे यांना देण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रवादीकडून पुढे येण्याची शक्यता आहे, तर भाजपला तीन जागा देत असताना खासदार संजय पाटील, संग्रामसिंह देशमुख आणि तिसऱ्या जागेसाठी शिराळ्यातून सत्यजित देशमुख यांच्या नावाला राष्ट्रवादीकडून अनुकूलता दर्शवली जाण्याची शक्यता असली तरी भाजपकडून राहुल महाडिक आणि शिवसेनेकडून आटपाडीचे तानाजी पाटील यांच्यासाठी आग्रह धरला जात आहे. यातून अविरोध निवडणुकीचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले तर वलयांकित नेत्यांचा जागा सोडून अन्य जागासाठी मैत्रीपूर्ण लढतीचा प्रस्ताव पुढे येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. जिल्हा बँकेची निवडणूक अविरोध झाली तरी वर्चस्व आणि अध्यक्ष निवडीमध्ये आपलेच वर्चस्व राहील अशी व्यवस्था राष्ट्रवादीला पर्यायाने मंत्री जयंत पाटील यांना हवी आहे. चर्चेच्या टप्प्यात जागासाठी तडजोड करण्याची सध्या तरी राष्ट्रवादीची तयारी दिसत नाही. पक्षाच्या सन्मानापेक्षा स्वअस्तित्वासाठी राजकीय नेते मंडळी तडजोडी करण्याचा आग्रह धरतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचे राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम स्वतंत्र पॅनेलसाठी कितपत आग्रही राहतील हेही महत्त्वाचे आहे. कदम गटातील आ.मोहनराव कदम, आ. विक्रम सावंत, महेंद्र लाड हे तीन संचालक सध्या आहेत. पलूस-कडेगावमधील पारंपरिक विरोधक असलेल्या देशमुख गटाला अतिरिक्त जागा मिळणार नाहीत याची दक्षता घेत असताना प्रसंगी खा. पाटील यांना जवळ घेण्याची तयारी आहे. मात्र खासदारांना जवळ घेतले तर प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पाटील यांची भूमिका काय असेल याचीही धास्ती कदमांना असेल. या निवडणुकीनंतर तात्काळ बाजार समितीच्या निवडणुका होतील. जयंत पाटील यांच्या दृष्टीने अन्य बाजार समितीपेक्षा सांगली बाजार समिती महत्त्वाची आहे. कारण हजारो कोटींची उलाढाल असलेली ही बाजार समिती राष्ट्रवादीच्या ताब्यातच हवी आहे. सहा महिन्यापूर्वी अख्खे संचालक मंडळाने राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला. या बाजार समितीसाठीची राजकीय आखणी या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत करावी लागणार आहे. अडीच हजार मतदार बँकेची मतदार संख्या अडीच हजाराच्या आसपास आहे. विकास सोसायटीच्या संचालकांनी ज्या नावांचा ठराव केला आहे, त्यालाच मतदानाचा हक्क राहणार आहे. तालुकयासाठी एक संचालक निवडून द्यायचा असला तरी पतसंस्था, प्रक्रिया संस्था, यातून काही संचालक निवडले जाणार आहेत. यामुळे मतदार संख्या मर्यादित असल्याने या निवडणुकीचे सार्वत्रिक परिणाम फारसे जाणवणारे नसले तरी आर्थिक उलाढालही मोठी असणार आहे.
