नगराध्यक्षांना हटविण्याचे अधिकार नगरसेवकांना, अविश्वास प्रस्तावावर १० दिवसांत मतदान बंधनकारक

नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची प्रचलित प्रक्रिया वेळकाढूपणाची आणि राज्य सरकारच्या मर्जीप्रमाणे चालणारी आहे. या प्रक्रियेत एखाद्या नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणयचा असेल तर, निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर राज्य सरकार नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची कार्यवाही करीत असे. त्यामुळे एखाद्या अध्यक्षाविरोधात सदस्यांना अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला तरी राज्य सरकारच्या म्हणजेच नगरविकास मंत्र्यांच्या मर्जीवर संबंधित नगराध्यक्षाचा निर्णय होत असे.

आता वादग्रस्त प्रक्रिया बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आहे. त्याऐवजी अध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांना अधिकार दिले जाणार आहेत. त्यानुसार निवडून आलेल्या सदस्य संख्येपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आल्यानंतर त्यावर १० दिवसांच्या आता विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना बंधकारक करण्यात आले आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्याोगिक नगरी अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येणार आहे.

नगरपालिकांसाठीही भाडेपट्टा धोरण

● महापालिकांच्या स्थावर मालमत्ता व नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्याोगिक नगरीतील मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्याच्या नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. महापालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देणे, त्यांचे नूतनीकरण व हस्तांतरणाबाबत सरकारने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये धोरण लागू केले आहे. तसेच धोरण नगरपालिकांसाठीही लागू करण्यात येणार आहे.

● नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्याोगिक नगरी यांच्या मालमत्तांचे निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक, व्यावसायिक व औद्याोगिक असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यात सुधारित नियमानुसार निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक वापरासाठीच्या मालमत्तांचा भाडेपट्टा दर हा वर्तमान बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर) ०.५ टक्क्यांपेक्षा कमी असणार नाही.

● तसेच व्यावसायिक व औद्याोगिक वापरासाठीच्या मालमत्तेचा दर बाजारमूल्याच्या ०.७ टक्के पेक्षा कमी असणार, अशी तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या मालमत्तांचे अधिमूल्य, भाडेपट्टा दर व सुरक्षा ठेव निश्चिती ही संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समिती करेल.