या प्रकरणाच्या निमित्ताने देशपातळीवर नेत्यांचा, प्रतिस्पर्धीचा पर्याय पुसून टाकला जात आहे का, प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांच्या मनात गांधी यांच्यावरील कारवाईप्रमाणे भीती निर्माण केली जात आहे का, देशात अघोषित आणीबाणी सुरू आहे का किंवा आपण हुकुमशाहीच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत, अशा प्रश्नांचा विचार करण्याची वेळ आल्याकडेही न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी लक्ष वेधले. अशी स्थिती निर्माण होणे ही लोकशाहीसाठी हानी आहे. वयाच्या ५२व्या वर्षी राजकीय जीवनातून अशाप्रकारे बाहेर पडावे लागत असल्यास ते लोकशाही, स्वतंत्र निवडणूक आणि त्या प्रणालीसाठी आव्हान असल्याचेही त्यांनी यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> निवासस्थान सोडण्याच्या आदेशाचे पालन करू!, राहुल गांधींचे लोकसभा सचिवालयाला पत्र
राहुल गांधी यांना सुरत येथील न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा आणि लगेचच त्यांचे लोकसभेतील सदस्यत्व रद्द करणे या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर न्या. धर्माधिकारी यांचे भाषण ‘मुंबई सर्वोदय मंडळा’ने आयोजित केले होते. त्यावेळी न्या. धर्माधिकारी यांनी देशातील स्थिती गांभीर्याने घेण्याची गरज बोलून दाखवली.
‘चुका आणि गाफील राहण्याचे परिणाम’
राहुल यांनी वारंवार त्याच चुका केल्या. त्यातून शिकण्याचा प्रयत्न केला नाही. गाफील राहण्याच्या परिणामांना राहुल यांना सामोरे जावे लागत आहे, असे परखड मतही न्या. धर्माधिकारी यांनी यावेळी व्यक्त केले. एखाद्या मृत व्यक्तीच्या विशेषत: स्वातंत्र्यलढय़ात विशेष योगदान असलेल्या व्यक्तीबाबत वारंवार विधाने करणे योग्य नाही. महाराष्ट्रात येऊन राहुल यांनी तेच केले. एखादा मृत पुढारी अथवा देशभक्ताबाबत बोलताना भान ठेवून बोलावे. अभ्यास अथवा योग्य संदर्भ न लावता त्यांच्यावर पळपुटा, माफी मागण्याची सवय असल्याची वक्तव्य करू नये. असे व्यक्तव्य म्हणजे एखाद्या नवीन खटल्याला सामोरे जाण्याचे द्योतक असू शकते, अशी टिप्पणीही न्या. धर्माधिकारी यांनी केली. निवडणुकीच्या प्रचारात जाहीर सभेत बोलणे हा विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. परंतु तिथे पुराव्याविना बोलले जाते. बोलताना तारतम्य बाळगले जात नाही हे खेदजनक असल्याचेही न्या. धर्माधिकारी म्हणाले.
