लोकसत्ता टीम

अमरावती : ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत राज्य सरकारने पात्र महिलांच्या खात्यात ३ हजार रुपये जमा केले. मात्र, अमरावती जिल्ह्यातील काही महिलांच्या हातात प्रत्यक्षात ५०० आणि १००० रुपये पडले असल्याचे समोर आले आहे. बँकांनी विविध कारणे देत महिलांच्या रकमेतून कपात केल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त होत आहेत. राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत, ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ सुरू केली.

रक्षाबंधनाचे औचित्य साधून, राज्यभरातील पात्र महिलांच्या खात्यावर जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्याचे योजनेचे पैसे जमा देखील झाले. मात्र, बँकाकडून कपात केली जात असल्‍याने नाराजीचा सूर उमटला आहे. योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांच्‍या खात्यात राज्यस्तरावरुन दरमहा दीड हजार रुपये याप्रमाणे दोन महिन्‍यांचे तीन हजार रुपये जमा झालेले आहेत. त्याचबरोबर यापुढेही या योजनेंतर्गत महिलांच्या खात्यात दरमहा दीड हजार रुपये रक्कम जमा होईल.

आणखी वाचा-दोन बहिणींनी रेल्वेने भिलाई गाठले, आजीचा खून केला आणि…

परंतु, काही बँका महिलांकडे असलेल्या इतर कर्जांची हप्ते या रकमेतून कपात करीत असल्‍याचे निदर्शनास आले आहे. अशा अनेक तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त होत आहेत. अनेक महिलांनी बँकांकडून पैसे कपात झाल्याचे सांगितले आहे. मिनिमम बॅलन्सच्या नावाखाली बँकांनी दंड वसूल केल्याने, महिलांच्या हाती अवघे ५०० ते १ हजार रुपये आले आहेत.

किमान शिल्लक शुल्क, जीएसटी आणि संदेश शुल्क, यांसारखी कारणे देत ही कपात केली जात आहे. त्यामुळे गेल्या दोन-तीन दिवसांत महिला आणि बँक कर्मचारी यांच्यात वाद झाल्याचे पाहायला मिळाले. याबाबत महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रारी केल्या आहेत. बँकांनी लाडकी बहीण योजनेच्या निधीतून कुठल्याही प्रकारची कपात करू नये. अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित बँकेविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, अशा सूचना जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी दिल्या आहेत.

आणखी वाचा-मोठी बातमी! २५ ऑगस्टच्या परीक्षेत कृषी सेवकांचा २५८ पदांच्या समावेशासंदर्भात महत्त्वाचा….

ज्या लाभार्थ्यांना अद्यापही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत निधी मिळाला नाही त्यांनी आपल्या खाते आधार लिंक करुन घ्यावेत. त्यामुळे लवकरात लवकर त्यांच्या खात्यात निधी जमा होईल. तसेच ज्या पात्र लाभार्थ्यांनी अद्यापही नोंदणी केली नाही त्या लाभार्थ्यांनीही लवकरात लवकर अंगणवाडी सेविकांशी संपर्क करुन आपली नोंदणी करावी. जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. निधी कोणत्याही बँकेने कपात करु नये, अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित बँकेविरुध्द कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्‍हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी दिला आहे.