विकास महाडिक
नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात आतापर्यंत कोटय़ावधी खर्चाची नागरी कामे झाली आहेत. त्यातील काही कामे ही आवश्यक होती तर काही कामे ही अनावश्यक या वर्गवारीत मोडणारी आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, मोरबे धरण, वंडर पार्क, रस्ते विकास, शाळा व्हिजन, मुख्यालय, क्षेपणभूमी, अशी शेकडो कामे ही कोटय़ावधी खर्चाची आहेत. मोठय़ा खर्चाच्या निविदा काढायच्या आणि त्यात वरपासून खालपर्यंत टक्केवारीचे वाटप करायचे ही या शहरातील एक प्रचलित पद्धत झाली आहे. टक्केवारीतील भ्रष्टाचार हा आता शिष्टाचार झाला आहे.
शहरात १४०० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या निविदेमुळे उघडीस आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी ही निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. गेल्या वर्षी या कामाची फेरनिविदा काढण्यात आली. पालिकेच्या अभियंता विभागाने या कामाचा अंदाजित खर्च १५४ कोटी रुपये तयार केला होता. त्यामुळे या किमतीच्या वर खाली खर्चाची निविदा येणे क्रमप्राप्त होते मात्र त्यासाठी ११६ कोटी जादा दराने निविदा भरण्यात आली. जगामध्ये इतक्या दामदुपटीने भरण्यात आलेली ही कदाचित पहिलीच निविदा होती. १५४ कोटी रुपयांचा खर्च थेट २७१ कोटी रुपये खर्चापर्यंत नेण्यात आला होता.
दीडशे कोटी रुपये खर्चाचे काम पावणेदोनशे कोटीपर्यंत गेले याचा अर्थ ते बोगस होते हे स्पष्ट आहे. त्या कंत्राटदाराने त्यासाठी ही निविदा मिळाल्यास कोटय़ावधी रुपयांची टक्केवारी संबधित घटकांना केली होती असे दिसून येते. त्यावर सर्वच बाजूने टीका झाली. पालिकेने ही निविदा रद्द करुन फेरनिविदा मागवली. त्यात टाटा समूहाच्या एका कंपनीने १५४ कोटी पेक्षा कमी दरात १४०० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची तयारी दर्शवली आहे. नऊ महिन्यांत हे काम पूर्ण होणार आहे. १५४ कोटीपेक्षा २७ कोटी रुपये कमी दरात हे काम केले जाणार आहे. याचा अर्थ पालिकेचे अर्थात नवी मुंबईकरांचे २७ कोटी रुपयांची बचत झाली. याशिवाय दुसऱ्या कंपनीने ही निविदा वीस ते तीस कोटी रुपये जादा दराने भरली असती तर जनतेचे ५० कोटी जादा गेले असते. ही बचत टाटा समूहाच्या प्रवेशामुळे झाली आहे. टाटासारख्या काही कंपन्या आता बांधकाम व्यवसायातदेखील आहेत. अशा प्रकारच्या अनेक मोठय़ा प्रकल्पांत कोटय़ावधी रुपयांची टक्केवारी वाटप यापूर्वी झाली आहे आणि यापुढे होत राहणार आहे. टक्केवारी हा पालिकेतील भ्रष्टाचाराचा अविभाज्य भाग झाली आहे. यात अधिकारी पदाधिकारी सारखेच जबाबदार आहेत. काही आयुक्तांच्या काळात ही टक्केवारी पूर्णपणे बंद झाली होती. त्यातील एक नाव एम.रामास्वामी यांचे घेता येईल. रामास्वामी अंदाज रकमेच्या जादा दराने काम देण्याच्या विरोधात होते. त्यामुळे अनेक कंत्राटदारांनी नवी मुंबई पालिकेवर अघोषित बहिष्कार टाकला होता. टक्केवारीच्या या भ्रष्टाचाराची पुन्हा चर्चा करण्याचे कारणही तसेच आहे. पालिका वाशी येथील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सेक्टर १७ येथील महात्मा फुले भवन ते कोपरी उड्डाणपूलपर्यंतचा तीन किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल बांधणार आहे. यासाठी ४०५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. केवळ हा पूल हवा का नको हे सांगण्यासाठी सल्लागाराला दहा कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. यासाठी सिडको १२५ कोटी रुपये मदत करणार आहे. तेही राज्य शासनाच्या मुंजरीनंतर देणार आहे. त्यामुळे ते मिळण्याची आशा कमी आहे. घणसोली-ऐरोली खाडीपुलाचा सर्व खर्च पालिकेला करावा लागणार आहे. हा खर्चही दोनशे कोटींच्या घरात आहे. वाशीतील उड्डाणपुलाची निविदा एका कंत्राटदाराला देण्यात आली आहे. तीही सुमारे वीस टक्के जादा दराने. त्यामुळे यातील टक्केवारीचा वीस टक्के प्रसाद सर्वाना वाटला जाणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे टक्केवारीचे असे अनावश्यक उड्डाणपूल बांधून जनतेच्या पैशांचा गैरवापर केला जात आहे. तो थांबवण्याची आज गरज आहे. त्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्याची कोणाची ऐपत आणि इच्छा राहिलेली नाही. त्यामुळे ही लढाई जनतेने लढण्याची आवश्यकता आहे.