पिंपरीतील सशुल्क वाहनतळ धोरण बासनात, प्रायोगिक तत्त्वावरील योजनेची मुदत संपली

पिंपरी : अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता, राजकीय विरोध, पोलिसांचा असहकार, पोलिसांकडून वाहनांवर कारवाईस टाळाटाळ आणि दमदाटीचे वाढलेले प्रकार यामुळे महापालिकेने गाजावाजा करत आणलेले सशुल्क वाहनतळ (पे ॲण्ड पार्क) धोरण अखेर गुंडाळण्यात आले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर चार ठिकाणी सुरू असलेल्या सशुल्क वाहनतळाच्या ठेक्याची मुदत संपली असून, यापुढे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास ठेकेदाराने नकार दिला आहे. याबाबतचे पत्र ठेकेदाराने महापालिकेला दिले आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या लोकसंख्येबरोबरच वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सद्य:स्थितीत शहराची लोकसंख्या सुमारे ३० लाख असून, वाहनांची संख्या २४ लाख आहे. गेल्या तीन वर्षांत पावणेचार लाख वाहनांची भर पडली आहे. त्यामुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण होत आहे. महापालिका प्रशासनाने वाहतूक नियंत्रण, इंधन बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा सुयोग्य वापर आणि त्यामुळे होणारे वैयक्तिक फायदे यांसाठी सशुल्क वाहनतळ धोरण राबविले.

आणखी वाचा-पुणे पोर्श गाडी अपघात प्रकरण : “आरोपीला वाचवण्यासाठी कोट्यवधींचा व्यवहार झाला”; रवींद्र धंगेकरांचा दावा; म्हणाले…

पहिल्या टप्प्यात शहरातील ८० ठिकाणी ‘पे ॲण्ड पार्क’ करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात २० ठिकाणीच १ जुलै २०२१ पासून ‘पे ॲण्ड पार्क’च्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. वाहतूक पोलिसांना पाच टोईंग व्हॅन दिल्या. तरीही योजना बारगळली. काही महिन्यांतच निर्मला ऑटो केअर या ठेकेदाराने उत्पन्न आणि कर्मचारी वर्गावर होणारा खर्च पाहता काम आपल्याला परवडत नसल्याचे सांगत २० पैकी १६ ठिकाणी राबविण्यात येणाऱ्या ‘पे ॲण्ड पार्क’वरून माघार घेतली.

सद्य:स्थितीत केवळ चिंचवडगावातील चापेकर चौक, संत मदर तेरेसा उड्डाणपूल, नाशिक फाटा, निगडीतील उड्डाणपूल अशा चार ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर ‘पे ॲण्ड पार्क’ सुरू होते. मात्र, त्याचीही मुदत संपल्यानंतर निर्मला ऑटो केअर या ठेकेदाराने आपण काम थांबवत असल्याचे महापालिकेला पत्र दिले आहे.

आणखी वाचा-दुर्घटनेनंतर पोलिसांना पबच्या नियमावलीची आठवण; पब, बार वेळेत बंद करण्याचा पोलीस आयुक्तांचा आदेश

दरम्यान, राजकीय विरोधामुळे महापालिका प्रशासनानेही धोरणाच्या अंमलबजावणीवर भर दिला नाही. पोलिसांनीही नो-पार्किंगमधील वाहनांवर कारवाईस टाळाटाळ केली. नागरिकांनी विरोध केला. शुल्क देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे वाद होऊ लागले. परिणामी, ठेकेदाराने माघार घेतली आहे.

क्षेत्रीय कार्यालयानुसार निविदा काढण्याचे नियोजन

वाहनचालकांना शिस्त लागेल, वाहतूककोंडी होणार नाही, यासाठी आता क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर ‘पे ॲण्ड पार्क’ राबविण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. यातून संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांना महसूलही मिळेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.

सशुल्क वाहनतळ धोरणाला नागरिकांचा प्रचंड विरोध झाला. पोलिसांचेही सहकार्य मिळाले नाही. चार ठिकाणी सुरू असलेल्या या योजनेची मुदत संपली आहे. ठेकेदाराने यापुढे काम करणार नसल्याचे पत्राद्वारे कळविले आहे. -बापूसाहेब गायकवाड, कार्यकारी अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका